राष्ट्रिय सहकारी महासंघले विशिष्टीकृत संघको मोडेलमा केन्द्र संचालन गर्नेगरी कार्यविधिको मस्यौदा निर्माण गरी मन्त्रालयमा बुझाएपनि तत्कालिन रजिष्ट्रार टोकराज पाण्डेले कोपोमिसमार्फत कर्जाको सूचना आदानप्रदानको प्रस्ताव गरेपछि काम अघि बढ्न सकेको थियो ।
वित्तीय संस्थाहरूमा देखिएको तरलता अभावसँगै आर्थिक गतिविधि सुस्त भएपछि ऋण असुलीमा समस्या बढिरहेको छ । दैनिक बचत संकलन घटिरहेको अवस्थामा ऋण असुली समेत प्रभावित भएपछि सहकारीहरुलाई बचत फिर्ता गर्न नै धौ–धौ परिरहेको छ । जसको कारण ऋण असुलीका लागि सदस्यलाई आकर्षित गर्न छुटका योजना अघि सारेका हुन् ।
काठमाडौं । कुनै क्षेत्रका समस्या केलाउदै समाधानका उपाय र सम्भावनाहरुको खोजी गर्ने उद्देश्य सहित निश्चित समयसीमा सहित ‘भिजन पेपर’ सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ । यसमार्फत त्यो क्षेत्रविषे ...
काठमाडौं । सहकारीहरुको केन्द्रीय छाता निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघ मुख्य जिम्मेवारी भूलेर व्यापारीक गतिविधिमा केन्द्रीत बन्न थालेको छ । सहकारी ऐन–२०७४ मा महासंघलाई सहकारीका मूल्य, म ...
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेका बेला सहकारी क्षेत्रमा भने निराशा छ । हरेक वर्ष मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्न भन्दै औपचारिक र अनौप ...
काठमाडौं । कृषिलगागतका आन्तरिक उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनका लागि सहकारी प्रभावकारी हुने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । कृषिमा आधारीत सुधारका लागि साना किसानलाई स्वाबलम्बन बनाउनुपर्ने र य ...
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई एकीकरण गर्ने बताएकी छिन् । ...
सुशासन, सदस्यलाई वित्तीय अनुसशासनमा ल्याउने काममा पनि दत्तचित्त भएर लागेका छौं । सिंगो अभियानलाई उदाहारणीय काम गर्न लागिपरेका छौं । सहकारीमा प्रबन्धक सञ्चालक हुने, एकै घरका अध्यक्ष र सिइओ हुने प्रथा अन्त्य गर्नैपर्छ । हामीले नियामक निकायलाई पनि यस्ता विषयमा सुझाव दिइरहेका छौं ।
‘सिभिल सहकारीमा सर्वसाधारणको साढे आठ अर्व निक्षेप फसेको छ’ उनले भने, ‘ठूलो निक्षेप डुब्दा पनि सहकारी किन राष्ट्र बैंकको निगरानिमा आउन सक्दैन ?’ उनले सहकारीको कारोबार ठूलो भइसकेको उल्लेख गर्दै एउटा निश्चित सिमा राखेर २–३ अर्व भन्दा बढि निक्षेप भएका सहकारीहरुलाई राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्नेमा सुझाव दिए ।
भक्तपुर । चाँगुनारायण नगरपालिकाका नगर प्रमुख जीवन खत्रीले संघिय सहकारी बिभागले जारी गरेकाे निर्देशन समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाका लागि सकारात्मक रहेको बताएका छन् । भक्तपुर जिल् ...
सहकारी ऐन–२०७४ मा सहकारीका लागि छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी सहकारी नियमावली–२०७५ मा विशिष्टीकृत संघको मोडेलमार्फत केन्द्र संचालन गर्न सकिने ब्यवस्था गरिएको छ । ऐन तथा नियमावलीको प्रावधानलाई टेकेर राष्ट्रिय सहकारी महासंघले केन्द्र संचालनको कार्यविधि निर्माण गरेर तीन वर्षअघि नै मन्त्रालय र विभागमा बुझाए पनि कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी बोकेका अधिकारीहरुले यसलाई प्राथमिकता दिएका छैनन् ।
सरकारले सहकारी क्षेत्रमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने उद्देश्य सहित नाम परिवर्तन गरेको सहकारी प्रशिक्षण अनुसन्धान केन्द्र परम्परागत तालिममा मात्र सिमित भएको छ । केन्द्रमार्फत प्रशिक्षणसँगै अनुसन्धानको समेत काम गर्नेगरी ५ वर्षअघि नाम परिवर्तन गरिएको भएपनि हालसम्म एउटा पनि अनुसन्धानको काम गर्न सकेको छैन ।
काठमाडौं । सहकारी विभागले १० वर्षे भिजन पेपर ल्याउने भएको छ । भिजन पेपरको मस्यौदा तयार भइसकेकोे विभागले जनाएको छ । विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी ...
१०० औं अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी दिवसको अवसरमा सोमबार भारतको सहकारी मन्त्रालय र नेश्नल को–अपरेटिभ युनियन अफ भारतको संयुक्त आयोजनामा भएको एक भव्य समारोहकाबिच मल्ललाई गृह तथा सहकारी मन्त्री अमित शाहले सम्मान प्रदान गरे ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीमा दोहोरो सदस्यता अन्त्य गर्न तथा सुशासनका लागि एउटा वडामा एउटा मात्र बचत तथा ऋण सहकारी बनाउन र बढि भएका संस्थाहरुलाई एकिकरण गर्न सुझाव दिएको छ । नेपा ...
