काठमाडौं । २०६३ जेष्ठ १५ गते दर्ता भएको नेउलापुर मध्यवर्ती बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको संस्थापक सदस्यका रूपमा सहकारी अभियानमा जोडिने अवसर प्राप्त भयो । त्यसको केही समयपछि २०६३ श्रावण १६ गत ...
आइएलओ रिकमेण्डेसन १९३ अनुसार सहकारीहरू स्वायत्त र स्वतन्त्र हुनुपर्छ, राज्यले अत्याधिक नियन्त्रण गर्नु हुँदैन र सदस्यहरूद्वारा लोकतान्त्रिक शासन कायम रहनुपर्छ भन्ने हो । यदि अनुमतिपत ...
नेपालको सहकारी क्षेत्र देशको वित्तीय समावेशीकरणको महत्वपूर्ण आधार हो । विश्वभरका बैंक तथा Credit Union हरूले ग्राहक सेवा, जोखिम व्यवस्थापन, अनुपालन र सञ्चालन दक्षता सुधार गर्न AI को प्रयोग बढाउ ...
सहकारी क्षेत्रमा विगत १५ बर्षदेखि कार्यरत सुर्यप्रसाद रिमालले एसियाली ऋण महासंघबाट एक्सेस सिल्भर ब्राण्डप्राप्त संस्थाको कार्यकारी प्रमुखका रुपमा काम गरिसकेका छन् । साथै राष्ट्रिय सह ...
अहिले नेपालका अधिकांश सहकारीहरु मउबिनाका चल्ला जस्तै बिचलित र असुरक्षित अवस्थामा गुज्रीरहेका छन् । चारैतिरबाट भईरहेको निरन्तरको प्रहार सहनुबाहेक उनीहरुसंग अन्य विकल्प देखिंदैन । ने ...
बहुनियमन व्यवस्थाले अल्पकालमा अन्यौलता निम्त्याउने र दीर्घकालमा जटिलता निम्त्याउने सम्भावना रहन्छ । सहकारी अध्यादेश, २०८३ ले संघीय तहका समानान्तर बहुनियमनको व्यवस्थालाई केही हदसम्म व ...
सहकारी संस्थामा सर्वसाधारणको रगत पसिनाको बचत अपचलन गर्ने सञ्चालक र ऋण लिएर समयमा नतिर्ने ऋणीहरू विरुद्ध सरकारले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा कडा कदम चालेको छ । हालै जारी भएको सहकारी ( पहिलो संशोध ...
वर्तमान बिसम् परिस्थितीमा सहकारी क्षेत्र सदस्यबाट बिश्वासको संकट र राज्यबाट अपराधिको नजरले हेर्ने बिषय बिभिन्न अभियान मार्फत उजागर हुँदै आएको बिषय हो । सहकारी क्षेत्रको समस्या, अपेक्षह ...
वर्तमान समयमा सहकारी क्षेत्र विविध चुनौती र तरल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । शेयरधनी र बचतकर्ताको विश्वास जित्दै सहकारी अभियानलाई सही दिशा दिनु आजको मुख्य चुनौती हो । यस्तो परिस्थितिमा संस् ...
बिडम्बना हेरौं जब प्रारम्भिक सहकारीहरूमा ‘सदस्यको बचत, सञ्चालकको रजाइँ’ भइरहेको थियो, जब गाउँका साना संस्थाहरू एकपछि अर्को डुब्दै थिए, तब जिल्ला संघ, प्रदेश संघ र केन्द्रिय संघ जस्ता छा ...
८० लाख बचतकर्ताको ८५ खर्बभन्दा बढी रकम जोखिममा परेपछि सरकारले संसद नचलेको बेला ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८३’ जारी गर्याे । यो अध्यादेश २०८३ वैशाख १७ गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीक ...
राज्यले निर्मम भएर संघलाई उनीहरूको मूल कर्तव्य (नियमन, शिक्षा, स्थिरीकरणमा फर्काउनुपर्छ । नाफाको गणित बिर्सेर सुशासनको व्याकरण सिकाउनुपर्छ । नत्रभने सहकारीको छाता’ भनिने संघहरू नै ओत ल ...
नेपालको सहकारी अभियानमा बचत तथा ऋण सहकारी संघहरूको भूमिका मेरुदण्डको रूपमा रहि आएको छ । सहकारी ऐन २०४८ बमोजिम स्थापित यी संघहरूले ऐनको दफा २६ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आफ्ना सदस्य संस्थाह ...
कृषि क्षेत्रको विकासमा कृषि सहकारीहरूको साथमा सरकार पनि जोडिनु पर्छ। पालिकाहरूले आफ्नो क्षेत्रमा कृषि क्षेत्रको विकासमा उपयुक्त कृषि सहकारीको विकासका लागि हरतरहले सहयोग पुर्याउने रणन ...
राजनीति कति निष्ठुर हुँदो रैछ भन्ने पनि म सहकारी महासंघको अध्यक्ष भएपछि थाहा पाएँ । स्वार्थ मिलेन भने नेताहरु कति क्रुर हुदारहेछन त्यो पनि बुझ्न पाए । थाहा छैन, महिलाले काम गर्न सक्दैनन् भ ...
