काठमाडौं । सहकारीको अनुगमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्नका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सहजिकरण गर्ने भएको छ । शुक्रबार चालु आर्थिक वर्षका लागि मौद्रिक नीति जारी गर्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले उक्त घोषणा गरेका हुन् । 

चालु आवको बजेटमै सहकारीको अनुगमनका लागि छुट्टै नियामक गठन गरिने उल्लेख थियो । बजेटको घोषणा अनुसार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सहजिकरण र समन्वयन गरिने गभर्नर अधिकारीले घोषणा गरे । ‘आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा व्यवस्था भएबमोजिम यस बैंकको सुपरिवेक्षकीय दायरा बाहिर रही वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी र गैर–सरकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय स्थापना सम्बन्धमा आवश्यक सहजीकरण गरिनेछ’ मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । 

यसैगरी मौद्रिक नीतिमा बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नियमन, निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग पु¥याइने पनि उल्लेख गरिएको छ । 

यसअघि राष्ट्र बैंकले २०७० सालमा सहकारी तथा लघुवित्त संस्थाहरुको अनुगमन गर्ने गरी सेकेन्ड टायर इन्टिच्युसन गठन प्रस्ताव गरेपनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । राष्ट्र बैंकले कानुनको मस्यौदा बनाएर अर्थ मन्त्रालय पठाए पनि अघि बढेको छैन । 

सहकारी ऐन–२०७४ मा ५० करोड भन्दा बढिको कारोबार हुने सहकारी संस्थाहरुको अनुगमन राष्ट्र बैंकले गर्ने प्रावधान राखेपनि कार्यान्वयन भएको छैन ।