भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले २०७४ साल चैतमा कोपोमिस सफ्टवेयर निर्माण गरी संचालमा ल्याएको थियो । तर, मन्त्रालयबाट यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको भन्दै २०७६ सालमा कार्यान्वयको जिम्मेवारी विभागमा दिइएको छ । तर, सफ्टवेयरमा एकपछि अर्को प्राविधिक त्रुटी तथा सहकारी संस्थाहरु पारदर्शी हुन नचाहादा कोपोमिस कार्यान्वयन ओझेलमा परेको हो ।
काठमाडौं । सहकारी विभागले साझा सहकारी संस्थाहरुको विवरण बुझाउने म्याद साउन १७ गतेसम्मका लागि मात्र निर्धारण गरेको छ । असार १५ गते सूचना जारी गर्दै विभागले सदस्यको ऋणसमेतको यथार्थ विवरण ...
काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनले फितलो अनुगमनका कारण सहकारीमा जोखिम बढेको औंल्याएको छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२५ अनुसार सहकारी ऐन र नियमबमोजिमको निर्देशन पालना नगरेमा ३ लाख ...
काठमाडौं । तरलता अभाव चुलिदैँ गर्दा सदस्यले सहकारीको विश्वास गर्न छाडेका छन् । जसका कारण सहकारी समस्याबाट उम्किन सकेका छैनन् । सदस्यले निक्षेप फिर्ता लगेर बैंकमा राख्न खोज्ने प्रवृति ...
काठमाडौं । सामाजिक संजालमा असन्तुष्टि जनाएपछि नेकपा एमालेको सहकारी विभाग सदस्य बनेका सहकारीकर्मी ज्ञानबहादुर तामाङ पहिलो बैठकमै अनुपस्थित भएका छन् । विभाग विस्तार गरेको डेढ महिनापछि उन ...
काठमाडौं । सहकारी क्षेत्रमा बलियो संगठन बनाएको नेकपा एमालेले पार्टीको आर्थिक स्थिति सुधार्नका लागि यसै क्षेत्रलाई उपयोग गर्ने भएको छ । पार्टी निकट व्यवसायीबाट मासिक ५ हजार रुपैयाँ उठाउन ...
काठमाडौं । सहकारी संस्थामा रहेको सर्वसाधारणको बचतलाई सुरक्षित गर्न सरकार उदासीन देखिएको महालेखा परीक्षकले औल्याएको छ । हरेक वर्ष सहकारीको बचत सुरक्षाका लागि सरकारलाई सुझाव दिएपनि कार्य ...
विभागले जेठमै समष्टिगत विवरण बुझाउन निर्देशन जारी गरेको थियो । हालसम्म ११ हजार ४१३ सहकारीलाई कोपोमिसको युजरनेम तथा पासवर्ड वितरण गरेपनि हालसम्म ७ हजार सहकारीले मात्र लगइन छन् भने ५ हजार सहकारीले मात्र समष्टिगत विवरण बुझाएका छन् ।
काठमाडौं । सरकारले सहकारीको अनुगमन, प्रशिक्षण, गोष्ठी तथा सेमिनार संचालन गर्न राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई दिएको करिब साढे २ करोड रुपैयाँको प्रभावकारीतामा महालेखा परीक्षकले प्रश्न उठाएको ...
काठमाडौं । सहकारी तथा गरिवी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिसमा) समष्टिगत विवरण बुझाएका सहकारीलाई मात्र करचुक्ता प्रमाणपत्र प्रदान गर्न आन्तरिक राजश्व विभागले परिपत्र गरेको छ । यसअघि संघिय ...
काठमाडौं । राजनीति छोडेर व्यवसायिक र सामाजिक जीवन बिताउने घोषणा गरेका ज्ञानबहादुर तामाङ फेरी नेकपा एमाले सहकारी विभागको सदस्य बनेका छन् । जिल्ला सहकारी संघ काठमाडौंका अध्यक्ष एवम् राष्ट ...
काठमाडौं । सहकारीले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको रकम दुरुपयोेग गरेको पाइएको छ । कोषले जथाभावी ऋण प्रवाह गर्दा सहकारीमा ऋणको जोखिम बढेको हो । महालेखा परीक्षकको ५९औं वार्षिक प् ...
विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यय यसबारेमा अहिलेसम्म कुनै उजुरी नआएको बताउछन् । ‘कानुन विपरित संचालक समिति चयन भएको विषयमा कुनै उजुरी आएको छैन’ उनले भने, ‘उजुरी आएपछि गैरकानुनी पद खारेजी हुन्छ ।’
सहकारी ऐन र नियमावलीमा विरोधाभास भएकाले केन्द्र स्थापनामा ढिलाइ भइरहेको रजिष्ट्रार पण्डितले बताए । ऐनमा सहकारी मन्त्रालयले सरोकारवालाको सहभागितामा केन्द्र स्थापनाकोे आधार, सदस्यता, पूँजी संरचना र सांगठनिक ढाँचा लगायतका व्यवस्था गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
पशुपन्छी तथा मत्यपालन सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले कृषि संघको सूचना कानुन विपरित रहेको बताउछन् । ‘त्यो बेठिक हो । विज्ञापन गरेर सदस्यता आह्वान गर्न पाइदैँन । विषयभन्दा बाहिर गएर आह्वान गरिएको छ’ उनले भने ।
