नेफ्स्कूनले यो वर्षको गोष्ठीमा ८० लाख खर्च हुने अनुमान गरेको छ । नेफ्स्कूनमा आबद्ध नभएका संघ/ संस्था र निकायले भ्याट बाहेक १७ हजार रुपैयाँ बुझाएर गोष्ठीमा सहभागी भएका छन् । नेफ्स्कूनमा अबद्ध संघसंस्थाले भने भ्याटबाहेक १२ हजारदेखि ढिलो दर्ता गर्नेले १२ हजार ६ सय रुपैयाँ शुल्क तिरेका छन् ।
पछिल्लो समय सहकारी महासंघ आफ्नो मुख्य जिम्मेवारी भन्दा पनि नाफा हुने काममा केन्द्रीत हु्न थालेको आरोप लाग्दै आएको छ । महासंघले प्रारम्भिक संस्थाहरुबाट प्रतिनिधि बोलाएर गर्ने तालिम संचालन गर्ने, महंगो शुल्क लिने गरेको, तालिममा सहभागि हुन बाध्य बनाउने गरेकोलगायतका आलोचना हुने गरेको छ ।
काठमाडौं । सूर्यविनायक नगरपालिको उपमेयरमा निर्वाचित भएकी सरिता तिम्मल्सिना भट्टराईले राष्ट्रिय सहकारी बैंकको संचालक पदबाट राजिनामा दिएकी छिन् । सहकारी ऐन तथा नियमावलीको व्यवस्था र संघ ...
काठमाडौं । बागमती प्रदेश भित्रका सहकारी संस्थाका सदस्यहरूले कर्जा लिदा लाग्ने दृष्टि बन्धकको राजश्व तथा शुल्क घटाउन सहकारीकर्मीहरुले प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रदेश म ...
काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा घोषणा गरेको दोस्रो तहको नियामक निकाय (सेकेन्ड टायर इस्टिच्युसन) गठन गर्न सरोकारवाला सहमत देखिएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले ...
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष मिनराँज कडेँलले सरकारले बजेटमार्फत बृद्धि गरेको आयकर फिर्ता नगरे अर्को कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् । बजेट सार्वजनिक भएको पर्सिपल्ट विज्ञप् ...
काठमाडौं । संघिय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले बजेटमार्फत सहकारीमा लाग्ने आयकर बढाइएकोमा खुसी नभएको बताएका छन् । नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) ले बिहीबार आयोजना गर ...
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा गरेको ५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लघुवित्त कोषबाट सहकारीहरुलाई पनि कर्जा उपलब्ध गराउने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघिय संसदमा ...
काठमाडौं । प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई नीति, विधि र प्रविधि सिकाउने संघहरु आफै भने त्यसको कार्यान्वयन गर्दैनन् । यसकै पछिल्लो उदाहरण बनेको छ काठमाडौं जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ (कास्कुन) । ...
आव २०७९/८० का लागि बजेट सार्वजनिक भएको पर्सिपल्ट प्रेस विज्ञप्तीमार्फत आयकर वृद्धिको विरोध गर्दै आन्दोलनको समेत चेतावनी दिएको महांघले सोमबार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई समेत भेटिसकेको छ । तर, अर्थमन्त्री शर्माले फिर्ता गर्ने कुनै संकेत गरेनन् । ‘के भएछ । म बुझौला, किन बढ्यो सचिवसँग बुझौला’ अर्थमन्त्री शर्माको भनाइ उल्लेख गर्दै महासंघले जानकारी दिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको गण्डकी प्रदेशको आर्थिक गतिविधिबारे अध्ययन गर्न प्रदेशका १० वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नमुना छनौट गरी विवरण संकलन गरेको थियो ।
काठमाडौं । संविधानले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको खम्बा स्विकार गरेपनि निरिह हुँदा सकारले आक्रमण गरेका नेकपा एमालेका सांसद घनश्याम खतिवडाले आरोप लगाएका छन् । सोमबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटब ...
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द निकट सहकारीकर्मीले बजेटमार्फत बढेको सहकारीको आयकर घट्ने दावी गरेका छन् । आयकर वृद्धिको चर्को आलोचना भएसँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग भेटेका उनीहरुल ...
काठमाडौं । सरकारले साझा सहकारीबाट ऋण लिएका साना किसानको ऋण मिनाहा गरी उनीहरुको रोक्का रहेको धितो फुकुवा गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्य ...
.jpg)
काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले अभियान र राज्यले सहकार्य गरी सहकारीका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन् । एमालेको सहकारी तथा गरिवी निवारण विभागको बैठकलाई सम्बोधन गर ...
