बागमती प्रदेशमा नयाँ बचत सहकारी दर्तामा रोक अन्यलाई खुला
हेटौडा । बागमती प्रदेशले नयाँ सहकारी संस्था दर्ता गर्न बन्द गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारको असार ३ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले सो निर्णय गरेको हो । विगतमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिब ...
हेटौडा । बागमती प्रदेशले नयाँ सहकारी संस्था दर्ता गर्न बन्द गरेको छ । बागमती प्रदेश सरकारको असार ३ गते बसेको मन्त्रीस्तरीय बैठकले सो निर्णय गरेको हो । विगतमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिब ...
काठमाडौं । बैंकको भन्दा बचतमा बढि ब्याज र कर्जाको प्रक्रिया सजिलो हुँदा सहकारी संस्थाहरु कारोबार गर्न सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको प्रदेश नं १ को ‘प्रादेशि ...
जिल्ला अदालतका न्यायधीश राजकुमार कोइरालासँग १० करोड धरौटीमा छाड्न र त्यसका लागि २ करोड दिने उल्लेख गरेको छ । काठमाडौं । सिभिल बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका पूर्वअध्यक्ष तथा सल्लाहकार इच्छा ...
काठमाडौं । सरकारले १० करोड भन्दा बढि कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई सम्पति शुद्धिकरण निवारणका लागि गोएएमएल प्रणालीमा आवद्ध हुन अनिवार्य गरेपनि साढे तीन सय संस्थाहरु मात्र यसमा आवद्ध भएको पा ...
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भूउपयोग नियमावली— २०७९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले अहिले नै सरकारले भनेजस्तो वर्गीकरण हुने अवस ...
काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले नयाँ सहकारी बैंक दर्ताका लागि सिफारीस दिन आनाकानी गरेपछि नेपाल सहकारी बैंकको दर्ता प्रक्रिया अन्योलमा परेको छ । सहकारी ऐनले तोके अनुसारको प्रक्रिया पुरा ...
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारीको दर्ता तथा नविकरण अनलाईनबाट गर्न मिल्ने ब्यवस्था गर्ने भएको छ । महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सा ...
काठमाडौं । ५ वर्षमा एउटा पनि सहकारीको समस्या समाधान गर्न नसकेको समस्याग्रस्त सहकारी ब्यवस्थापन समिति उद्देश्य विपरित तथा कार्यक्षेत्र भन्दा बाहिर गोष्ठी तथा अन्र्तक्रिया कार्यक्रममा स ...
काभ्रे । सरकारले आगामी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा श्रम सहकारीमार्फत १० करोडसम्मको विकास निर्माणको काम गर्ने योजना अघि सारेका बेला पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले भने यो प्रावधानका ...
काठमाडौं । संघीय सहकारी विभागले सहकारी तथा गरिबी निवारण सम्बन्धी सूचना प्रणाली (कोपोमिस) कार्यान्वयन गराउन कसरत गरिरहेका बेला बागमती प्रदेश सरकारले भने त्यसलाई वेवास्ता गर्दै छुट्टै अनल ...
काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुले सहकारी तथा गरिबी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिस) समस्टिगत विवरण इन्ट्री गरेपछि मात्र करचुक्ता प्रमाणपत्र पाउने भएका छन् । संघिय सहकारी विभागले आन्तरिक राजश् ...
काठमाडौं । सहकारी ब्याजदरलाई स्वचालित बनाउने योजना अलपत्र परेको छ । सन्दर्भ व्याजदरको विषयमा सहकारी क्षेत्रमा चर्को विरोध हुन थालेपनि यसलाई बजारको आधारमा स्वचालित बनाउन सहकारी विभागका ...
काठमाडौं । सरकारले भूउपयोग ऐन–२०७६ र भूउपयोग नियमावली–२०७९ ले तोकेको मापदण्डका आधारमा जग्गाको वर्गीकरण नभएसम्मका लागि जग्गा कित्ताकाट र दृष्टिबन्धक गर्न रोक लगाएपछि सहकारी संस्थाका ...
काठमाडौं । सहकारीकर्मीहरुले छुट्टै बचत तथा ऋण सहकारी ऐनको लविङ गरिरहेका बेला संघिय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले भने आवश्यक नपर्ने बताएका छन् । सहकारी ऐन २०७४ मा नै अधिक ...
काठमाडौं । संघिय सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्र प्रसाद पण्डितले नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ नेफ्सकूनले संचालन गर्दै आएका एक्सेस र प्रोवेसन जस्ता ब्राण्डिङ कार्यक्रमलाई सरकार ...