काठमाडौं । सहकारी विभागले साझा सहकारी संस्थाहरुको विवरण बुझाउने म्याद साउन १७ गतेसम्मका लागि मात्र निर्धारण गरेको छ । असार १५ गते सूचना जारी गर्दै विभागले सदस्यको ऋणसमेतको यथार्थ विवरण बुझाउन भनेको हो । उक्त सूचना अनुसारको ऋण लगानीको विवरण पठाउनका लागि साउन १७ गतेसम्मको समयसिमा निर्धारण गरिएको विभागले जनाएको छ । 
सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत साझा सहकारीबाट किसानले लिएको ऋण मिनाहा गर्ने योजना ल्याएको छ । 

पूराना (साझा) सहकारी संस्थाको सम्पत्ति, दायित्व यकिन गर्न, सदस्यको ऋण व्यवस्थापन गरी रोक्का भएका जग्गा फुुकुवा गर्नका लागि साझा संस्थाको तथ्यांक संकलन गर्न लागिएको हो । 

साझा संस्था खोज्न सरकारले विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरिएको छ । विभागले पटक पटक सूचना आह्वान गर्दै ऋण साझाको सम्पूणर् दायित्वबारे विवरण टिपाउन सूचना जारी गरेको छ । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी मन्त्रालयको निणर्यले रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको छ । कार्यदलको बैठकले २०४९ जेठ २ गते अघिको ऋणको कारोबारको विवरण पठाउन भनेको छ ।
विभागले इमेलमा विवरण पठाउन भनेको छ । सदस्यले साझा सहकारीलाई हालसम्म तिर्न, बुझाउन बाँकी रहेको साँवा, ब्याज र हर्जनासमेत जम्मा तिर्नुपर्ने दायित्वको विवरण मागेको हो ।

त्यस्तै संस्थाको नाममा रोक्का रहेको जग्गा र रोक्का राख्ने बैंकको विवरण पनि पठाउनुपर्ने छ । साझा संस्थाका सदस्यहरुलाई ऋण प्रवाह गर्ने क्रममा कृषि विकास बैंकबाट लिएको ऋणको विवरण पनि पठाउन यसअघि नै भनिसकेको छ । 

प्रदेश सहकारी मन्त्रालय, प्रदेश रजिष्ट्रार कार्यालय, स्थानीय तह, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, विषयगत संघहरु, जिल्ला संघहरुलाई विवरण भर्न सहजीकरण गर्न अनुरोध गरिएको छ । साउन १७ गतेसम्म विवरण पेश हुन नआएमा पछि छुट हुन गएको भनी मागदावी गर्न पाइने छैन ।