काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको ५९ औं प्रतिवेदनले फितलो अनुगमनका कारण सहकारीमा जोखिम बढेको औंल्याएको छ । सहकारी ऐन २०७४ को दफा १२५ अनुसार सहकारी ऐन र नियमबमोजिमको निर्देशन पालना नगरेमा ३ लाखसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था भएपनि सहकारी विभागले कसैलाई कारवाही नगरेको खुलेको छ ।

महालेखाले नमूना छनौट गरी परीक्षण गरिएका १६ सहकारी संस्थाको अनुगमन प्रतिवेदनमा तिर्न सक्ने क्षमता विचार नगरी पदाधिकारीलाई ऋण दिएको, धितोको मूल्याङ्कन रीतपूर्वक नगराएको, भाखा नाघेको ऋण असुली नगरेको पत्ता लगाएको थियो । त्यस्तै सीमाभन्दा बढी शेयर जारी गरेको, कार्यक्षेत्र बाहिर ऋण लगानी गरेको, स्वीकृति बेगर बचत संकलन गरेको लगायतको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

विभागले १३ सहकारी संस्थालाई अनुगमन गरेको २० महिनापछि सुधारको लागि निर्देशन दिएको उल्लेख छ  । अनुगमनबाट कैफियत देखिएका सहकारी संस्थालाई सुधारको कार्ययोजना पेस गर्न लगाए पनि सुधारको स्थिति मूल्यांकन तथा विश्लेषण नगरेको पाइएको छ ।

निर्देशन पालना नगरेको अवस्थामा जरिबाना असुली लगायतका कारबाही गर्नुपर्नेमा अनुगमन कार्यलाई निष्कर्षमा नपु¥याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुगमन कार्यलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न महालेखाले सुझाएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा वेवास्ता

सहकारी सस्थाले सम्पत्ति सुद्धिकरण निवारण गर्न वेवास्ता गरेको पाइएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सम्बन्धी सहकारी संघसंस्थालाई जारी गरिएको निर्देशन २०७४ को दफा ३२ मा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयन नगर्ने संस्थालाई लिखित रूपमा सचेत गराउने, अटेर गर्नेलाई १० लाख देखि ५ करोडसम्म जरिबाना गर्ने एवं दर्ता खारेजसम्म गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

नमूना छनौट गरिएका १४ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको निरीक्षण प्रतिवेदन अनुसार जोखिम व्यवस्थापन नगरेको, शङ्कास्पद कारोबारको पहिचान गर्ने प्रणाली नराखेको, सदस्यको उच्च र असामान्य आर्थिक कारोबारको सुक्ष्म अध्ययन नगरेको महालेखाले औंल्याएको छ ।

विभागले निरीक्षण पश्चात स्पष्टीकरण माग गरी सुधारको कार्य योजना पेस गर्न लगाए पनि कार्यान्वयनको अवस्था यकिन गरेको छैन । यो वर्ष एक सहकारी संस्थालाई कारबाही गरे पनि अन्य संस्थाहरूमा देखिएका कैफियत माथि कारबाही नगरेको महालेखाले जनाएको छ ।

सहकारी संस्थामाथिको नियमनकारी भूमिका प्रभावकारी नभएका कारण सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी जोखिम विद्यमान रहेको देखिएकाले प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गर्न महालेखाले सुझाएको छ ।

भएन गुनासो व्यवस्थापन

यो वर्ष (आव २०७७/७८) सहकारी संस्थाको बचत तथा निक्षेप हिनामिना, अपचलन तथा अनियमितता गरेको, कार्यालय फेला नपरेको, आफ्नो खाताको रकम अरुलाई दिएको, झुटो लेखापरीक्षण प्रतिवेदन पेस भएको लगायतका ७५उजुरी परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विभागले प्राप्त उजुरी सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पठाएता पनि कतिपय संस्थाको पहिचान नभएकाले कारबाही गर्न नसकिएको जवाफ प्राप्त भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सहकारी संस्थाको समन्वयात्मक तवरले अनुगमन तथा नियमन गर्न एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गरी सहकारी संस्थामा आर्थिक सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गराउनुपर्ने जनाइएको छ ।

कार्य सम्पादन फितलो

सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०५ मा समस्याग्रस्त संस्था वा संघको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न सरकारले २०७४ सालदेखि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ ।

उक्त ऐनको दफा १०६ मा सो समितिले सहकारीका सभा, समिति र लिक्विडेटरको अधिकार प्रयोग गर्न पाउने, सोधपुछ, बयान र कागजात पेस गर्न लगाउने, ऋण असुली, लिलाम बिक्री र सम्पत्ति बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था छ ।

२०७६ असारसम्मस मस्याग्रस्त घोषणा भएका १२ मध्ये ११ सहकारी संस्थाको १ अर्ब ९८ करोड ७१ लाख दायित्व व्यवस्थापन गर्न समितिमा पठाइएकोमा गत वर्ष एक सहकारी संस्थाको ५करोड ५२ लाख दायित्व मिलान गरेपनि यो वर्ष कुनै प्रगति भएको छैन ।

समितिले विपक्षीलाई कार्यालयमा हाजिर हुन सूचना जारी गरे पनि हाजिर हुन नआउनेलाई हाजिर गराउन थप प्रयास नगरेको महालेखाले जनाएको छ । समितिले आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीलाई प्रभवकारीरूपले सम्पन्न गर्न नसकेको जनाइएको छ ।