काठमाडौं । महालेखा परीक्षकले राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डको सम्पत्ति संरक्षण नभएको टिप्पणी गरेको छ । बोर्डको २०६० साल मंसिर २३ को निर्णय अनुसार भरतपुर नगरपालिका वडा नम्वर ९ स्थित ४ विगाह ९ कठ्ठा ११ धुर जग्गा  भाडामा दिएको थियो । तर, बोर्डले बसपार्कको आम्दानी खर्च तथा हक हिस्साको विवरण प्राप्त गरेको छैन ।

नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गासमेत ७ विगाह ९ कठ्ठा ११ धुर जग्गामा बसपार्क टर्मिनल निर्माण गर्न बोर्ड र नगरपालिकाबीच २०६० साल फागुन १५ मा करार भए अनुसार बसपार्क निर्माण गरी बसपार्क सञ्चालन भएको छ ।

करार अनुसार भरतपुर नगरपालिकाको खर्चमा बसपार्क निर्माण गरी उक्त खर्चबापतको साँवा, ब्याज र व्यवस्थापनको खर्च कटाई बचत रकममा दुवै पक्षको सेयरको अनुपातमा हिस्सा हुने व्यवस्था छ । बसपार्क, कम्पनी ऐन अनुसार सञ्चालन गर्ने र त्यसपछि यो करार स्वतः रद्द हुने व्यवस्था छ ।

भरतपुर नगरपालिका कार्यालयले २०६६ साल चैत्र १५ गते बोर्डको जग्गामा केन्द्रीय बस टर्मिनल सम्पन्न भइसकेको जानकारी गराएको र बाँकी रहेको बोर्डको जग्गामा सम्पूर्ण आम्दानी नगरपालिकाले प्राप्त हुने गरी टर्मिनलसँगै रहेको खाली स्थानमा यातायात व्यवसायीसँग सम्बन्धित व्यावसायिक क्रियाकलाप र थोक तरकारी तथा फलफुल बजार (मण्डी) निर्माण र सञ्चालन गर्न स्वीकृति दिएको छ ।

बस टर्मिनल र नारायणगढ बसपार्क निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराई सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने निर्णयानुसार २०७५।७६ देखि २०७७।७८ सम्म ३ वर्षका लागि न्यूनतम ७ करोड ९८ लाख कायम गरी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वान गर्दा एक प्राईभेट लिमिटेडले सबैभन्दा बढी १० करोड ५ लाख कबोल गरेको र निजको बोलपत्र स्वीकृत गरी आशयको सूचना प्रकाशन गरेकोमा सम्झौता भएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।

बसपार्क सञ्चालन भैसकेतापनि बोर्डलाई कुनै आम्दानी प्राप्त भएको छैन । बोर्डको नाममा बसपार्कको सेयर प्राप्त हुनुपर्ने र बजार क्षेत्रबाट प्राप्त हुनुपर्ने रकम असुल गर्नुपर्ने गत वर्षको प्रतिवेदनमा औँल्याइएकोमा स्थिति यथावत रहेको जनाइएको छ ।

अन्य जग्गाबाट पनि भएन लाभ

बाँकेस्थित कारकाँदो–७ नेपालगञ्जमा रहेको बोर्डको जग्गामा तत्कालीन नेपाल खाद्य संस्थानले भवन निर्माण गरेकाले त्यसको सट्टामा जग्गा उपलब्ध गरादिन लामो समय देखि खाद्य संस्थानसँग बारम्बार पत्राचार गरेता पनि  सट्टा जग्गा उपलब्ध गराएको छैन  ।

बोर्डको स्वामित्वमा रहेको भरतपुर तथा भोटाहिटीस्थित जग्गाको मालपोत÷घरजग्गा कर भुक्तानी अद्यावधिक नगरेको र  काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २४ स्थित  १ रोपनी ८ आना २ पैसा ३ दाम जग्गाको अवस्था खुलासा गरेको छैन । बोर्डको स्वामित्वमा रहेका जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गरी राखी उपयोग र संरक्षण गर्नुपर्ने भए पनि त्यसो नभएको महालेखाले जनाएको छ ।

बोर्डको सेयर ७० लाख, कर्जा ११ करोड

यो वर्ष बोर्डको सेयर लगानी ७० लाख ४८ हजारलाई परल मूल्यमा देखाइएको छ । तर, सेयर वापत लगानी गरिएका संस्थाबाट लाभांश प्राप्त भएको छैन । गत वर्ष बोर्डको ९ करोड ८९ लाख ३६ हजार कर्जा लगानी रहेकोमा यो वर्ष १ करोड ३७ लाख १८ हजारले बृद्धि भई ११ करोड २६ लाख ५४ हजार भएको छ ।

बोर्डको कर्जा जोखिम बढ्यो

कर्जा वर्गीकरण गरी जोखिम व्यवस्था गर्न यस सम्बन्धी कुनै नीति निर्माण नगरेको महालेखाले जनाएको छ । आवश्यक नीति निर्माण तथा विनियम संशोधन गरी समय सापेक्ष सुधार गर्न समिति गठन भएकोमा कुनै कार्य नभएको जनाइएको छ । कर्जा लगानीलाई व्यवस्थित गर्न सो सम्बन्धी नीति तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महालेखाले औंल्याएको छ ।

बोर्डको कस्तो छ वित्तीय स्थिति ?

यो वर्ष पुँजी तथा दायित्व अन्तर्गत जगेडा कोष १ अर्ब १० करोड ४० लाख, साधारण जगेडा कोष २३ करोड ४४ लाख, सहकारी विकास कोष १३ करोड ३ लाख, कर्मचारी उपदान कोष २ करोड ७५ लाख, कल्याणकारी कोष ७२ लाख र चालु दायित्व ६ करोड ८ लाख रहेको देखिएको छ ।

स्थिर सम्पत्ति १ अर्ब २९ करोड ६६ लाख, कर्जा लगानी ११ करोड २७ लाख, सेयर लगानी ७० लाख र चालु सम्पत्ति १४ करोड ७९ लाखसमेत सम्पत्ति १ अर्ब ५६ करोड ४२ लाख देखिएको छ । गत बर्ष १ करोड १४ लाख नाफा भएकोमा यो वर्ष १ करोड ९४ लाख रहेको महालेखाले जनाएको छ ।