काठमाडौं । सरकारले बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुलाई देशभित्र स्वरोजगार तथा उद्यमी बनाउने कार्यक्रममा गैरसरकारी संस्थालाई प्राथमिकता दिएर सहकारीलाई वेवास्ता गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरूलाई सहकारीमार्फत स्थानीय तहमै उद्यमशील तथा स्वरोजगार बनाउन सकिने भएपनि सरकारले त्यसतर्फ वेवास्ता गरेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले केही दिनअघि मात्रै वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका व्यक्तिको लागि पुनःएकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका–२०७९ स्वीकृति गरेको छ । निर्देशिकामा गैरसरकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रमार्फत विभिन्न कार्यक्रम संचालन गर्ने उल्लेख भएपनि सहकारीलाई भने कुनै भूमिका दिएको छ ।

निर्देशिकामा रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता भन्दा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका श्रमिकलाई मनोसामाजिक परामर्श दिने जस्ता कार्यक्रममा केन्द्रीत गर्दै एजिओको गतिविधिलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । गैरसरकारी निकायले रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता विकास र गरिबी निवारण भन्दा पनि नेपालीको ‘बानी बिगार्ने’ खालका कार्यक्रम गर्दै आएको छ।

निर्देशिकाले त्यस्तै गैरसरकारी निकाय तथा दातृ निकायलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । निर्देशिकामा सहकारी कतै पनि उल्लेख छैन । सहकारी विभागका अनुसार देशभर ३० हजार सहकारी छन् । यसमार्फत प्रत्यक्ष करिब १ लाखले रोजगारी गर्छन् ।

अप्रत्यक्ष (सहकारीबाट ऋण लिएर उद्यमी) स्वरोजगारी गर्नेको संख्या उल्लेख छ । तर, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सहकारीमार्फत रोजगारी र उद्यमशीलता सिर्जना गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन ।

बोर्डले केही वर्षअघि वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई उद्यमी बन्न चाहेमा आवेदन माग गरेको थियो । त्यतिबेला १८ हजार बढीले स्वदेशमा उद्यम गर्न चाहेका थिए । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उनीहरुलाई ऋण दिएनन् । हालसम्म एक हजार ५ सयले मात्रै सहुलियत कर्जा पाएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार पछिल्लो समयमा दैनिक २ हजार ५ सय युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । यस वर्ष गत आर्थिक वर्ष ६ लाख भन्दा बढी युवा वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् । श्रम मन्त्रालयकै प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका ५५ प्रतिशत बेरोजगार हुने गरेको देखाएको थियो । उनीहरु पुनः वैदेशिक रोजगारीमा जान वाध्य हुने गरेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षदेखि सुरु हुने पुनः एकीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वैदेशिक रोजगार बोर्डले २५ करोड छुट्टाएको छ । कार्यक्रम अन्र्तगत सहुलियत कर्जाका साथै अनुदान समेत दिने तयारी छ । स्थानीय तहमार्फत यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छन् । सरोकारवाला निकायले सहकारीमार्फत उद्यमशीलता र रोजगारीका कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले गर्न सकिने सुझाएका छन् ।

बोर्डले केही वर्षअघि वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवालाई उद्यमी बन्न चाहेमा आवेदन माग गरेको थियो । त्यतिबेला १८ हजार बढीले स्वदेशमा उद्यम गर्न चाहेका थिए । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उनीहरुलाई ऋण दिएनन् । हालसम्म एक हजार ५ सयले मात्रै सहुलियत कर्जा पाएका छन् ।

वैदेशिक रोजगार बोर्डका कार्यकारी निर्देशक राजनप्रसाद श्रेष्ठ निर्देशिकाले सबै कुरा नसमेटेपनि संशोधन गर्न सकिने बताउँछन् । सहकारीमार्फत उद्यमशीलता बढाउन सकिने भएपनि निर्देशिकामा छुट्न गएको उनले बताए । ‘कार्यान्वयन सुरु गरिहाल्यो, विस्तारै संशोधन गरेर थप्न सकिन्छ’ उनले भने ।

सुरक्षित आप्रवासनका लागि राष्ट्रिय सञ्जालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा श्रम मन्त्री शेरबहादुर कुँवरले गैरसरकारी संस्थाले नेपालीको बानी बिगारेको बताएका थिए । यो निर्देशिका पश्चात त्यस्तो गर्न नहुने उनले सुझाएका थिए ।

उद्यमशीलता र रोजगारीमा प्राथमिकता दिन सके गैरसरकारी संस्थाले पनि रचनात्मक काम गर्न सक्ने कुँवर विश्वास गर्छन् । जागरण, बहस, पैरवीमा मात्र कार्यक्रम केन्द्रित नगरी विदेशबाट फर्केका युवालाई उसको रुची अनुसार उद्यमी बन्नका लागि आवश्यक सहजीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।