काठमाडौं । मौद्रिक नीतिले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदमा दवाव परेको छ । मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नगद सञ्चिति अनुपात (सिआरआर) र वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) र  बढाएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत बढ्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ब्याजदर बढ्नासाथ त्यसको प्रत्यक्ष असर सहकारीलाई पर्ने देखिएको छ । तर, सहकारी ऐन २०७४ ले  सन्दर्भ ब्याजदर (कर्जामा अधिकतम सीमा) तोक्ने व्यवस्थाले सहकारीलाई निक्षेप जोगाउनै हम्मे पर्ने देखिएको छ । 

सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा भएको सहकारी ब्याजदर निर्धारण समितिले चार महिनाअघि सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १६ प्रतिशत कायम गरेको छ । ४/४ महिनामा पुनरावलोकन गर्ने त्यतिबेला निर्णय भएपनि कहिले समय घर्घिसक्दा पनि पुनरावलोकन गर्ने÷नगर्ने अन्योल छ । 

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रि गुरागाईले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर तत्काल हेरफेर नभए बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहकारीको निक्षेप तान्न सक्ने खतरा रहेको बताउँछन् । ‘बैंकहरुको रिफरेन्स नआइकन निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान नहुँदा सहकारीलाई सकस पर्छ’, गुरागाई भन्छन्,‘बैंकमा कार्यान्वयन भएर आउँदा सहकारीलाई स्रोतमा दवाव पर्छ ।’ 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा तथा निक्षेपको ब्याज बढेसँगै सहकारीको ब्याज यथावत हुने हुँदा सहकारीको निक्षेप बाहिरिने जोखिम बढेकोमा सहकारीकर्मी चिन्तित छन् । सन्दर्भ ब्याजदर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने वाध्यता रहदाँ सहकारीलाई निक्षेप फिर्ता गर्न चुनौती हुने सहकारीकर्मी बताउँछन् । 

नेफ्स्कूनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशप्रसाद पोखरेलले बैंकमा ब्याज बढ्ने बित्तिकै सहकारीको पैसा बैंकमा आकर्षित हुने भएकाले सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर तत्काल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताउँछन् । राष्ट्र बैंकबाट बैंकको तथ्यांक लिदाँ करिब एक महिना पछिको आउने भएकाले सम्बन्धीत बैंकको तत्कालको तथ्यांक लिएर छिट्टै पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

‘हामीले आधारदरमा ब्याजदर समायोजन हुने व्यवस्था माग गर्दै आएका छौं’,पोखरेल भन्छन्,‘अब त्यस्तो खालको संयन्त्र विकास गर्नुपर्छ, नियायमक निकायले तोकेको भरमा सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रक्रिया गलत छ ।’ बजार अनुसार समायोजन गर्ने व्यवस्था भएमा मात्र सहकारी सञ्चालनमा सहज हुने उनले बताए । 

मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घर जग्गा धितो राखी निश्चित प्रयोजन नखुलेका नयाँ अधिविकर्ष कर्जा, धितो कर्जा, सम्पत्ति कर्जा, व्यक्तिगत आवधिक कर्जा प्रवाह गर्दा कर्जा र सोको धितो सुरक्षणका फेयर मार्केट भ्यालूबीचको अनुपात काठमाडौं उपत्यकाभित्र बढीमा ३० प्रतिशत र अन्य स्थानको हकमा बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

घर जग्गा कर्जालाई नियन्त्रण र निरूत्साहित गरेर भएको रकम उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ निर्देशित गर्ने राष्ट्र बैंकको उद्देश्य छ । यसले सहकारी क्षेत्रमा भने घर जग्गा कर्जाको माग बढ्ने देखिएको छ । सहकारीमा सुरक्षणको फेयर मार्केट भ्यालूबीचको अनुपात र जोखिम भारित सम्पतिको आधारमा न्युनतम पुँजी पर्याप्तता कायम गर्ने प्राबधान नभएकाले जोखिम बहन गर्न कठिन हुने गुरागाई बताउँछन् ।