काठमाडौं । सरकारले सहकारीको तथ्यांक व्यवस्थित बनाउन सहकारी तथा गरिवी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिसमा) सुरु गरेको ५ वर्षमा ५ हजार सहकारीको मात्र तथ्यांक संकलन भएको छ । कोपोमिस कार्यान्वयनमा सफलता प्राप्त भएको भन्दै सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्र प्रसाद पण्डितले सामाजिक संजालमा खुशीयाली व्यक्त गरेपनि तथ्यांक बुझाउने सहकारीको संख्या भने कमजोर देखिएको हो ।  

विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ५ हजार ५४ वटा संस्थाको मात्र तथ्यांक संकलन भएको छ । तर, कोपोमिस प्रयोगका लागि युजर नेम तथा पासवर्ड लिने सहकारीहरुको संख्या भने १७ हजार नाघेको छ । 

विभागको रजिष्ट्रार पण्डितले कोपोमिसमा बुझाउनुपर्ने विवरण सरलिकृत गर्दै समष्टिगत विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेका हुन् । यसैगरी कोपोमिस कार्यान्वका लागि सहकारीका संघहरुमार्फत समेत लविङ गरेका थिए । 

सहकारी विभागको अनुरोधमा आन्तरिक राजश्व विभागले कोपोमिसमा विवरण बुझाएपछि मात्र करचुक्ता प्रमाणपत्र दिन मातहतका कार्यालयहरुलाई परिपत्र गरिसकेको छ । जसको कारण कोपोमिस प्रयोगका लागि युजर नेम तथा पासवर्ड लिएपनि विवरण भने पठाएका छैनन् ।

करचुक्ताको प्रमाणत्र लिन र विभागबाट सेवा लिनका लागि समेत कोपोमिस अनिवार्य गरिएकाले आगामी आर्थिक वर्षबाट विवरण बुझाउने संस्थाहरुको संख्या बृद्धि हुने रजिष्ट्रार पण्डित बताउछन् । 

रजिष्ट्रार पण्डितले फेसबुकमा स्ट्याटस राख्दै भनेका छन्- ‘तपाईं हामी सबैलाई बधाई छ!सहकारी बिभागको  रजिस्ट्रारको पदमा म बहाली भएपछि ५ महिनाको अवधिमा कोपोमिस प्रणालीमा सहकारी संघ संस्थाको प्रविस्टिमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको तथ्यांक आफै बोल्छ !’

कोपोमिस कार्यान्वयन गर्न नसक्दा अहिलेसम्म विभागसँग सहकारीको अद्यावधिक तथ्यांक छैंन । तथ्यांक नभएपछि तत्कालिन रजिष्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले जारी गरेको सहकारी झलक-२०७७ को उल्लेख तथ्यांक नै प्रयोग हुदै आएको छ । 

भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले २०७४ साल चैतमा कोपोमिस सफ्टवेयर निर्माण गरी संचालमा ल्याएको थियो । तर, मन्त्रालयबाट यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएको भन्दै २०७६ सालमा कार्यान्वयको जिम्मेवारी विभागमा दिइएको छ । तर, सफ्टवेयरमा  एकपछि अर्को प्राविधिक त्रुटी तथा सहकारी संस्थाहरु पारदर्शी हुन नचाहादा कोपोमिस कार्यान्वयन ओझेलमा परेको हो । 

कोपोमिस कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन विभागकै अनुरोधमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकसहित विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघहरुले समेत समष्टिगत विवरण राख्न प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई सूचना जारी गरेका थिए । 

अर्कोतर्फ संविधानको व्यवस्था सहकारीको दर्ता, अनुगमन र सुपरिवेक्षणको काम प्रदेश तथा स्थानिय तहलाई हस्तान्तरण गरेपछि कोपोमिस कार्यान्वयन ओझेलमा पर्दै आएको छ ।  प्रदेश तथा स्थानिय सरकारले पनि कोपोमिस कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिएका छैनन् । संघियतापछि विभागले प्रदेश र पालिकाहरुलाई कोपोमिसको युजर आइडी तथा पासवर्ड दिएपनि उनीहरुले आफुले प्रयोग गर्न र मातहतका सहकारीहरुलाई यसको कार्यान्वयन गराउन सकेका छैनन् ।