सहकारी ऐन दफा ८८(३) मा लगातार दुई वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी निष्कृय रहेको पाइएमा, कुनै सहकारी संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्र्तगत बनेको नियमावली विपरित कार्य गरेमा, विनियममा उल्लेखित उद्देश्य विपरित गरेमा र सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरित कार्य गरेमा दर्ता खारेज गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर बढेको भन्दै सहकारीकर्मीहरुले सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन दवाव दिइरहेका बेला भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठ विपक्षमा द ...
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघसहित १६ वटा संघहरुले संयुक्त रुपमा जारी गरेको अपिलका कारण महासंघ अप्ठेरोमा परेको छ । अपिलमा एक पटकमा बचत रकमको ५ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गर्न आग्रह गरेप ...
काठमाडौं । सहकारी संस्थालाई आन्तरिक रुपमा नियमनको जिम्मेवारी पाएको लेखा समिति निश्कृय भएको छ । सहकारी ऐन–२०७४ मा संस्थाको आन्तरिक नियामकका रुपमा परिकल्पना गरिएको लेखा समितिले सञ्चालक ...
काठमाडौं । तरलता अभावका कारण प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरुलाई सदस्यको बचत फिर्ता गर्न समेत रकम अभाव हुन थालेको छ । समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या बृद्धिले सहकारीप्रति सर्वसाधारणको विश्वास ...
काठमाडौं । स्थिरीकरण कोषमा ११ करोड रकम संकलन भएको छ । कोष सञ्चालनको अन्तिम तयारीमा जुटेको नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) ले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त् ...
काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंकलाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी बैंकिङ संघ (आईसीबिए) को सदस्यता प्राप्त भएको छ । संघमा विश्वभरका ५४ वटा सहकारी बैंक सदस्य छन् । संघले विश्वभरका सहकारी बैंकबीच स ...
काठमाडौं । काठमाडौं जिल्ला बहुउद्देश्यीय सहकारी संघले उच्च ब्याजदरमा निक्षेप संकलन नगर्न अपिल जारी गरेको छ । उच्च ब्याजमा निक्षेप नगर्ने र सन्दर्भ ब्याजदर कायम हुनेगरी बचत तथा ऋणको कारोब ...
मन्त्रीले ब्याजदर नबढोस् भन्ने चाहाना राखेको भन्दै त्यसै अनुसार अघि बढ्नुपर्ने भन्दै रजिष्ट्रारले बैठक बोलाउन आनाकानी गरेको उनले बताइन् । सहकारीकर्मीले भने समय अनुसार सम्बोधन नभए सहकारी व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्न गाह्रो अवस्था सिर्जना हुने भन्दै पुनरावलोकन गर्न दवाव दिइरहेका छन् ।
चीना थापा, विराटनगर । विराटनगरको तरकारी बजारलाई एकिकृत गर्ने र स्थानीय उत्पादनलाई बजारको पहुँच पुर्याउने उदेश्यका साथ करोडौं लगानीमा निर्माण गरिएको एकीकृत कृषि बजार अलपत्र परेको छ । व्य ...
काठमाडौं । तरलता समस्याका कारण सहकारी संस्थाहरुलाई परेको समस्या समाधान गर्नका लागि ‘सहकारी सहजिकरण संयन्त्र’ गठन गरेका सहकारी संघहरु बचत फिर्ता गर्न नसकी कुलेश्वरस्थित गौतमश्री बहु ...
काठमाडौं । सहकारी संस्था दर्तादेखि कार्यक्षेत्र र सेवाकेन्द्र विस्तारसम्म रोक लगाउन सहकारी अभियानले माग गरेको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघ सहित १५ वटा संघको तर्फबाट संयुक्त अपील जारी गर् ...
काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुलाई सेयर तथा मुद्दति निक्षेपको रकम अवधि समाप्तअघि फिर्ता नगर्न तथा साधारण बचतको पनि एक पटकमा ५ प्रतिशत भन्दा बढि रकम फिर्ता नगर्न सहकारी अभियानले अपील गरेको ...
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले इजरायले सहकारीका माध्यमबाट गरेको समृद्धिबाट नेपालले धेरै कुरा सिक्न सक्ने बताइन् । नेपालका लागि इजरायली राजदुत ...
प्रदेश तथा स्थानिय सरकारलाई सहकारीको कानुन बनाउनेदेखि दर्ता तथा अनुगमनको अधिकार दिइएपनि संघको कानुनसँग बाझिने गरी काम भएको सचिव थपलियाले बताए । केन्द्रीय सरकारको अधिकार विपरित प्रदेश तथा स्थानीय तहले कानुन बनाएको उनको भनाइ थियो । ‘कार्यविधि, निर्देशिका बनाए पुग्ने ठाउँमा आवश्यक नभएका ऐन कानुन बनेको छ,’ उनले भने । समस्या सबैतिर समस्या रहेको भनदै सचिव थपलियाले सहकारीले थैली सुरक्षित राख्नुपर्ने बताए । सहकारीको गुणात्मक विकासका लागि लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
