काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहदा ठूलो वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थालाई केन्द्रीय बैंक मातहत ल्याउन दवाव बढेको छ । वित्तीय प्रणालीमा तरलताको अभाव भइरहेका बेला सहकारी संस्थामार्फत ठूलो वित्तीय कारोबार हुने गरेको र यसको प्रभावकारी नियमन हुन नसक्दा जोखिम बढेको भन्दै यसलाई राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । 

नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान) ले गरेको आगामी मौद्रिक नीतिसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट प्रभुराम भण्डारीले सिभिल सहकारीको उदाहरण दिदै ठूलो निक्षेप परिचालन गर्ने सहकारीलाई राष्ट्र बैंकले वेवास्ता गर्नु दुखद् भएको बताए ।  ‘सिभिल सहकारीमा सर्वसाधारणको साढे आठ अर्व निक्षेप फसेको छ’ उनले भने, ‘ठूलो निक्षेप डुब्दा पनि सहकारी किन राष्ट्र बैंकको निगरानिमा आउन सक्दैन ?’ उनले सहकारीको कारोबार ठूलो भइसकेको उल्लेख गर्दै एउटा निश्चित सिमा राखेर २–३ अर्व भन्दा बढि निक्षेप भएका सहकारीहरुलाई राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्नेमा सुझाव दिए । 

सहकारी ऐन २०७४ मा ५० करोड भन्दा बढिको कारोबार गर्ने सहकारीहरुलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत अनुगमन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफियाँ) मा सहकारी संस्थाको अनुगमन गर्ने व्यवस्था नभएको भन्दै राष्ट्र बैंकले वेवास्ता गरिरहेको छ ।

यसअघि २०६६ माघदेखि केन्द्रीय बैंकको समेत संलग्नतामा ठुला सहकारीको संघन अनुगमन सुरु गरिएको थियो । सघन अनगुमनका लागि राष्ट्र बैंकले २ जना उपनिर्देशक तहका कर्मचारीहरुलाई संघिय सहकारी विभागमा काज खटाएको थियो । तर, अनुगमनपछि कैफियत भेटिएका सहकारीहरुलाई कारवाहि गर्न नसकिएको भन्दै राष्ट्र बैंकका कर्मचारी फिर्ता भइसकेका छन् । 

सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा सहकारीको अनुगमन प्रभावकारी बनाउने, ठूला सहकारीको अनुगमनको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकलाई दिने, छुट्टै नियामक बनाउने जस्ता घोषणा गरेपनि कार्यान्वयन भने हुन सकेका छैनन् । 

संघिय ब्यवस्था अनुसार सहकारीको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानिय तहमा हस्तान्तरण भएपछि सहकारीको नियमन झनै भद्रगोल बन्न पुगेको छ ।