काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सहकारीको समस्या छानबिन गर्न चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सिए) नियुक्त गर्ने भएको छ । लामो समयसम्म चुप लागेर बसेको समितिले संस्थाको आन्तरिक लेखा परीक्षण गर्नका लागि सिए नियुक्त गर्न लागेको हो । 

समितिका सदस्य डिबी बस्नेतले लुनिभाबाहेक अन्य घोषणा भएका सहकारीको अवस्था पत्ता लगाउन सिए नियुक्त गर्न लागिएको बताए । लुनिमाको सिए नियुक्त भएर छानबिन भइरहेको छ । ‘लेखापरीक्षकले प्रमाणित गरेपछि मात्रै यी संस्थाको समस्या समाधान गर्न थप काम अघि बढ्छ’ उनले भने । 

५ वर्षअघि स्थापना भएको समितिले हालसम्म एउटा संस्थाको पनि दायित्व फरफारक गर्न सकेको छैन । तर, यसअवधिमा तीन जना अध्यक्षले जिम्मेवारी पूरा गरेर गइसकेका छन् । 

केही महिनाअघि काशिराज दाहाल अध्यक्ष भएर आए पनि अझै ठोस कदम चाल्न सकेका छैनन् । सहकारीको समस्या समाधान गर्नतर्फ भन्दा गोष्ठीमै रमाउन थालेको सहकारी पीडित गुनासो गर्छन् । 

ओरण्टल र त्यसका अध्यक्ष सुधीर बस्नेतको भेगास अपार्टमेन्ट लिलाम गर्ने तयारी गर्दा सर्वोच्चले रोकेपछि डेढ वर्षसम्म समितिले केही काम गर्न पाएन । समितिको अहिलेसम्मको नेतृत्व ओरेण्टलकै वरीपरी घुम्दा अरु सहकारीको समस्या समाधान हुन नसकेको हो । ओरेण्टलको जिम्मा सहकारी विभागलाई दिइएको छ ।  

सरकारले ओरेण्टललाई २०७४ कार्तिकमा समस्याग्रस्त घोेषणा गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले सुधीरको पक्षमा फैसला गरेपछि २ करोड रकमसहित कागजात विभागको स्वामित्वमा छ । 

सरकारले ओरेण्टलबाहेक अन्य ११ वटा सहकारी समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । समितिले समस्याग्रस्त घोषणा भएका स्टान्डर्ड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट, जन्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी, कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी, चार्टड सेभिङ एण्ड क्रेडिट, भेगास बचत तथा ऋण संस्था र स्टान्डर्ड मल्टिपर्पोज को-अपरेटिभको डिडिए गर्न बल्ल समितिले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।