काठमाडौं । सहकारी संघसंस्थालाई कर्जा सूचना केन्द्रमा जोड्न भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र संघिय सहकारी विभागका रजिष्ट्रारले नै वेवास्ता गरेको पाइएको छ । 

सहकारी ऐन–२०७४ मा सहकारीका लागि छुट्टै कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी सहकारी नियमावली–२०७५ मा विशिष्टीकृत संघको  मोडेलमार्फत केन्द्र संचालन गर्न सकिने ब्यवस्था गरिएको छ । ऐन तथा नियमावलीको प्रावधानलाई टेकेर राष्ट्रिय सहकारी महासंघले केन्द्र संचालनको कार्यविधि निर्माण गरेर तीन वर्षअघि नै मन्त्रालय र विभागमा बुझाए पनि कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी बोकेका अधिकारीहरुले यसलाई प्राथमिकता दिएका छैनन् । 

महांघले मन्त्रालयमा बुझाएको केन्द्र संचालनको कार्यविधि गत चैतमा पुनः रजिष्ट्रार रुद्र प्रसाद पण्डीतलाई बुझाएको थियो । उक्त विषयमा बुधबार विभागले सरोकारवालाहरुसँग छलफल गर्न लागेको छ । 

विभागले यसअघि कोपोमिस अन्र्तगत नै कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न सकिने भन्दै छुट्टै सिस्टम आवश्यक नपर्ने बताउदै आएको छ । ऐन÷ नियम बनेपछिका प्रायःजसो रजिष्ट्रारले कर्जा सूचना केन्द्र विभागले नै गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । 

विभाग र सहकारी अभियानबीच तालमेल नमिल्दा कर्जा सूचना केन्द्र अलपत्र परेको हो । कुन मोडेलमा कर्जा सूचना केन्द्र ल्याउने अझै अन्योल नै छ । अहिलेसम्म सहकारी सूचना केन्द्र कुन मोडेलमा सञ्चालन गर्ने भन्ने विषय छलफलमै सिमित छ । 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि सञ्चालन हुँदै आएको कर्जा सूचना केन्द्रबाटै सहकारीको पनि सूचना आदान प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरेपनि कार्यान्वयन भएको छैन । अर्थ मन्त्रालयले २०७७ मै संसदमा दर्ता गरेको कर्जा सूचना केन्द्र विधेयकमा सहकारीलाई पनि समेटिएको भएपनि विद्ययेक अघि बढ्न सकेको छैन । 

कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालनमा आएमा सहकारीको ऋण नतिर्ने व्यक्ति कालोसूचीमा पर्ने छन् । सहकारी नियमावली २०७५ अनुसार सहकारीको ऋण अपचलन गर्ने, तोकिएको समयभित्र ऋणको ब्याज र सावा नतिर्ने सदस्यलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था छ । एक व्यक्तिले धेरै सहकारीबाट ऋण लिने तर नतिर्ने प्रवृति बढ्दै गएको छ । यस्तो प्रवृति निरुत्साहित गर्न कालोसूचीको व्यवस्था गरिएको हो । ऋण नतिर्ने सदस्यको धितो लिलाम बिक्री गरी असुल गर्न सकिने व्यवस्था छ । धितोबाट असुली उपर हुन नसके ऋणीको जायजेथाबाट असुल उपर गर्ने व्यवस्था छ ।

तर, केन्द्र नहुँदा एउटा सहकारीमा ऋण नतिर्ने सदस्यले पनि अर्को सहकारीबाट सजिलै ऋण लिने गरेका छन् ।