काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीमा दोहोरो सदस्यता अन्त्य गर्न तथा सुशासनका लागि एउटा वडामा एउटा मात्र बचत तथा ऋण सहकारी बनाउन र बढि भएका संस्थाहरुलाई एकिकरण गर्न सुझाव दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक गतिविधिको अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सहकारीलाई व्यवस्थित गर्न संख्या घटाउन सुझाव दिएको हो । 

सहकारीको नियमित अनुगमन नहुँदा केहि सहकारीका संचालकहरुले सदस्यहरुको बचत समेत दुरुपयोग गरी फरार हुने परीपाटी बृद्धि भई नियम संगत रुपमा चलेका सहकारीमा समेत यसको नकारात्मक प्रभाव परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सहकारी संस्थाहरु बिच सदस्य बढाउने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र अन्तर सहकारी समन्वयको अभावले एउटै ब्यक्ति बिभिन्न सहकारीमा सदस्य हुने र धेरैबाट ऋण उपयोग गर्ने प्रवृति बढ्दा ऋण असुलीमा समस्या उत्पन्न भएको एकआपसमा एकिकरण गर्नका लागि आवश्यकता अनुसार पहल गर्न समेत सुझाव दिएको छ । 

सहकारीले कोभिड १९ को असहज परिस्थीतीमा समेत साधन स्रोतको व्यवस्थापन गरी आम सदस्यहरुमा सहयोग गरेकोले सहकारीमा सर्वसाधारणको आर्कषण बृद्धि भई सहकारीको सदस्य संख्यामा बृद्धि भएको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको कुल पुँजी, बचत परिचालन, कुल ऋण प्रवाह र सदस्य संख्या समेत बढेको छ । तर, सहकारी मार्फत कोरोनाबाट प्रभावित व्यवसायका लागि प्रदान गरिएको सहुलियत प्राप्त नभएकोले सहकारी क्षेत्रको उत्पादनमुखी कर्जा लगानीमा नकारात्मक प्रभाव पारेको जनाएको छ । 

अध्ययनको नमुना छनौटमा परेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुबाट प्राप्त तथ्याँक अनुसार उक्त सहकारी संस्थाहरुमा आब २०७४÷७५ असार मसान्तदेखि आब २०७७/७८ असार मसान्तसम्ममा कुल पुँजी निरन्तर बृद्धि भई २ अर्व ६३ करोड २६ लाख पुगेको छ । आव २०७८/७९ पुस मसान्तमा ५.६५ प्रतिशतले वृद्धि भई २ अर्ब ७८ करोड १२ लाख पुगेको छ । आब २०७४/७५ असार मसान्तमा कुल पुँजी  ६९ करोड २० लाख रहेको थियो । 

आब २०७४/७५ असार मसान्त देखि आब २०७७/७८ असार मसान्तसम्ममा बचत परिचालन निरन्तर बृद्धि भई ८ अर्व ३ करोड ९ लाख पुगेको छ । आब २०७८/७९ पुष मसान्तमा ७.७८ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ अर्ब ६५ करोड ५९ लाख पुगेको छ । आब २०७४/७५ असार मसान्तमा बचत परिचालन ३ अर्व ७५ लाख रहेको थियो । 

त्यसैगरी नमुना छनौटमा परेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको आब २०७४/७५ असार मसान्त देखि आब २०७७/७८ असार मसान्तसम्ममा कुल ऋण प्रवाह निरन्तर बृद्धि भई ७ अर्व ५५ करोड ६७ लाख पुगेको छ । आब २०७८/७९ पुष मसान्त सम्ममा सो ऋण प्रवाहमा २०.७८ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.९ अर्ब १२ करोड ६७ लाख पुगेको छ । आ.ब. २०७४/७५ असार मसान्तमा कुल ऋण प्रवाह रु. ३ अर्व १८ करोड ७४ लाख रहेको थियो । 

राष्ट्र बैंकले सहकारी क्षेत्रको स्थिति विश्लेषण गर्न प्रदेशका १० वटा वचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुको नमुना छनौट गरी विवरण संकलन गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरुमध्ये रुपन्देहीबाट ५, नवलपरासीबाट २, पाल्पाबाट २ र कपिलबस्तुबाट १ गरी जम्मा १० वटा सहकारी संस्थाहरु नमुना छनौट गरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।