सहकारीमा ठगी रोक्न दर्तामै कडाइ : सचिव थपलिया
प्रदेश तथा स्थानिय सरकारलाई सहकारीको कानुन बनाउनेदेखि दर्ता तथा अनुगमनको अधिकार दिइएपनि संघको कानुनसँग बाझिने गरी काम भएको सचिव थपलियाले बताए । केन्द्रीय सरकारको अधिकार विपरित प्रदेश तथा स्थानीय तहले कानुन बनाएको उनको भनाइ थियो । ‘कार्यविधि, निर्देशिका बनाए पुग्ने ठाउँमा आवश्यक नभएका ऐन कानुन बनेको छ,’ उनले भने । समस्या सबैतिर समस्या रहेको भनदै सचिव थपलियाले सहकारीले थैली सुरक्षित राख्नुपर्ने बताए । सहकारीको गुणात्मक विकासका लागि लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
