काठमाडौं । सरकारले आलै जारी गरेको सहकारीका संचालक र ब्यवस्थापन प्रमुखको फिट एण्ड प्रोपर टेस्टकोलागि समय कम भएको भन्दै बचत संघ भक्तपुरले पर्याप्त समय मागगर्न अभिभावक संघहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

संघले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, सहकारी रजिष्ट्रार कार्यालयबाट हालै जारी गरिएका नीति, नियम, मापदण्ड र निर्देशनहरूका कारण प्रारम्भिक सहकारी र जिल्ला संघहरू सञ्चालन नै ठप्प हुने अवस्था आएको भन्दै अभिभावकीय निकायहरूलाई १२ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।

सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट, प्रहरी प्रतिवेदन, कर्जा सूचना केन्द्रको विवरण आदि संकलन गरी अपलोड गर्न असोज मसान्तसम्म दिएको समयसिमा छोटो भएकोले अधिकांश संस्था नवीकरण नहुने जोखिम बढेको भन्दै समयसिमा बढाउन माग गरेको छ ।

संघले फिट एण्ड प्रोपर टेस्टको लागि कम्तीमा १ देखि २ वर्षको संक्रमणकालीन अवधि तोकिनुपर्ने जनाएको छ । संघले बुधबार राष्ट्रिय सहकारी महासंघका कावा अध्यक्ष रमेश पोखरेल, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष उद्धवप्रसाद सापकोटालाई अनुरोध पत्र पेश गरेको हो ।

शीर्ष नेतृत्वको प्रतिबद्धता

सम्बन्धित संघहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न उक्त भेटघाटमा भक्तपुर बचत संघका अध्यक्ष हरिकृष्ण बल्ल, उपाध्यक्ष जगनाथ प्रजापति, कोषाध्यक्ष कृष्णश्वरी मचामसी, सञ्चालक राजकुमार लघु तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बालकृष्ण धोजु सम्मिलित टोलीले विद्यमान नीतिगत जटिलता र धरातलीय समस्याबारे शीर्ष नेतृत्वसँग गम्भीर छलफल गर्दै आवश्यकीय कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।

अनुरोध पत्र बुझ्दै राष्ट्रिय सहकारी महासंघका अध्यक्ष रमेश पोखरेल, नेफ्स्कूनका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र बागमती प्रोस्कुनका अध्यक्ष उद्धवप्रसाद सापकोटाले भक्तपुर बचत संघले उठाएका १२ वटै बुँदाहरू अत्यन्त व्यावहारिक, वस्तुपरक र अभियानको अस्तित्वसँग जोडिएको विषय भएको बताएका छन् ।

उनिहरूले प्रारम्भिक संस्था र जिल्ला संघहरूको नियमित कार्यसञ्चालनमा देखिएका यी गाँठो फुकाउन तत्काल मन्त्रालय, सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणसँग उच्चस्तरीय वार्ता तथा लबिङ गरी निकास निकाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

ध्यानाकर्षणः

१, स्थानीय तह र प्रदेशबाट विनियम संशोधन निरन्तर हुनुपर्ने 
सहकारी नियमावली २०८३ को नियम ७३क। (ङ) ले विनियम संशोधन, एकीकरण तथा कार्यक्षेत्र विस्तारको अधिकार प्राधिकरणमा केन्द्रित गर्दा स्थानीय तह र प्रदेशबाट प्रारम्भिक संस्थाको विनियम संशोधन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकिएको छ। प्राधिकरणको आवश्यक संयन्त्र नै नबनेको अवस्थामा स्थानीय तह र प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भई काम ठप्प भएकाले साविक बमोजिम स्थानीय तह र प्रदेशबाटै स्वीकृत हुने गरी बाधा अड्काउ फुकाउ परिपत्र जारी गर्न माग गरिएको छ।
२, फिट एण्ड प्रोपर टेस्टमा पर्याप्त समय दिनुपर्ने 
सञ्चालक तथा व्यवस्थापकको फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट, प्रहरी प्रतिवेदन, कर्जा सूचना केन्द्रको विवरण आदि संकलन गरी अपलोड गर्न दिइएको छोटो समयसीमा (असोज मसान्त) अव्यावहारिक रहेकोले अधिकांश संस्था नवीकरण नहुने जोखिम बढेको भन्दै कम्तीमा १ देखि २ वर्षको संक्रमणकालीन अवधि (न्चबअभ एभचष्यम) तोकिनुपर्ने ।
३, कार्यानुभवमा उपसमितिको अवधिलाई मान्यता दिनुपर्ने 
सञ्चालकको कार्यानुभव गणना गर्दा लेखा सुपरिवेक्षण समिति, ऋण, शिक्षा लगायतका आधिकारिक उपसमितिहरूमा काम गरेको अवधिलाई पनि पूर्ण मान्यता दिनुपर्ने, अन्यथा अनुभवी र नयाँ नेतृत्व आउन वञ्चित हुने ।
४, संघहरूको बचत–ऋण कारोबार रोक्काले सिर्जित जोखिम अन्त्य हुनुपर्ने 
सहकारी ऐनले बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार अलग वा व्यवस्थापन गर्न ३ वर्षको कानुनी समयसीमा दिएकोमा साविक सहकारी विभागले नयाँ बचत–ऋणमा रोक लगाउँदा जिल्ला संघको तरलता, बचत परिचालन र लगानी असुलीमा गम्भीर वित्तीय जोखिम ९ँष्लबलअष्ब िच्ष्कप० निम्तिएकाले ऐन प्रदत्त ३ वर्षको अवधिलाई सहज बनाउनुपर्ने ।
५, अव्यावहारिक वार्षिक नवीकरण खारेज हुनुपर्ने 
सहकारी संस्था अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला र स्वशासित संस्था भएकाले निजी फर्म जस्तो वार्षिक नवीकरण गर्ने व्यवस्था खारेज गरी साविक बमोजिम साधारण सभाको निर्णय, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन र वार्षिक विवरण पेश गर्ने कानुनी व्यवस्था नै कायम गरिनुपर्ने ।
६, कर्जा सूचना केन्द्रको शुल्क खारेज वा सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना 
पब्लिक कम्पनीलाई प्रति सञ्चालक रु ३३९ बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाले देशभरका करिब १ लाख ८० हजार सञ्चालकबाट झण्डै ६ करोड १० लाख रुपैयाँ निजी कम्पनीमा जाने भएकाले यो दस्तुर खारेज हुनुपर्ने वा सहकारी ऐन बमोजिमको छुट्टै सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र तत्काल स्थापना हुनुपर्ने ।
७, ऋण लगानीमा सेवा शुल्क लिन पाउनुपर्ने 
असल कर्जामा समेत १ प्रतिशत जोखिम व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तर सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्थाले कर्जा विश्लेषण, धितो मूल्याङ्कन र अनुगमन खर्च धान्न नसकिने भएकाले अधिकतम १ प्रतिशतसम्म प्रशासनिक सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने ।
८, नियमन र निर्देशनमा एकद्वार प्रणाली लागू हुनुपर्ने 
स्थानीय तह, प्रदेश, रजिष्ट्रार कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंक र प्राधिकरणबाट बाझिने र विरोधाभासपूर्ण निर्देशनहरू जारी भई अन्योल बढेकाले एकद्वार प्रणाली मार्फत मात्र निर्देशन प्रवाह हुने संयन्त्र निर्माण गरिनुपर्ने ।
९, सहकारी वर्गीकरणमा एकरूपता हुनुपर्ने 
एउटै निकायबाट कतै २५ करोडभन्दा माथिलाई ठूलो संस्था भन्ने र कतै ५ करोडका आधारमा फरक शैक्षिक योग्यता र अनुभव तोक्ने जस्ता विरोधाभासपूर्ण र अवैज्ञानिक वर्गीकरण हटाएर एकरूपता कायम गरिनुपर्ने।
१०, सञ्चालकको योग्यतामा अनुभव र आचरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने 
समुदायका व्यक्तिहरूबाट सञ्चालित हुने सहकारीमा शैक्षिक प्रमाणपत्रभन्दा कार्यअनुभव, योगदान र नैतिक आचरणलाई मुख्य आधार मानिनुपर्ने र शैक्षिक प्रमाणपत्रकै नाममा अनुभवी सामाजिक नेतृत्वलाई सञ्चालक तथा पेशाबाट वञ्चित गर्न नहुने ।
११, सहकारी कोषबाट तलब भत्ता लिएका व्यक्ति संचालक बन्न नपाउने व्यवस्थाबारे स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने 
सरकारी कोषबाट तलब भत्ता लिएको व्यक्ति सञ्चालक बन्न नपाउने व्यवस्था बहालवाला निजामती कर्मचारीका लागि उपयुक्त भए पनि पेन्सन वा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएकै आधारमा सञ्चालक वा लेखा समितिमा बस्न बञ्चित गर्नु अन्यायपूर्ण भएकाले यो प्रावधान परिमार्जन गरिनुपर्ने ।
१२, बैंक गठन वा एकीकरणको कार्यविधि र म्याद थप 
नयाँ सहकारी बैंक गठन गर्ने वा राष्ट्रिय सहकारी बैंकमा गाभिने विषयमा कुनै स्पष्ट कार्यविधि र मूल्याङ्कन मापदण्ड नै नबनाई आगामी पुस मसान्तभित्र निर्णय गर्नुपर्ने बाध्यात्मक समयसीमा अव्यावहारिक रहेकोले विस्तृत कार्यविधि जारी गरी साधारण सभाबाट निर्णय गराउन पर्याप्त म्याद थप गरिनुपर्ने ।