काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले सहकारीमा देखिएको ठगी रोक्नका लागि दर्तामै कडाइ गर्न लागिएको बताएका छन् । राष्ट्रिय सहकारी बैंकको २० औं स्थापना दिवसका अवसरमा बोल्दै उनले जथाभावी दर्ता गर्दा गलत ब्यक्ति सहकारीमा लागेर बदमासी गरेको भन्दै यसलाई नियन्त्रण गर्न दर्ता प्रावधानमा परिवर्तन गर्न लागिएको बताए । 

प्रदेश तथा स्थानिय सरकारलाई सहकारीको कानुन बनाउनेदेखि दर्ता तथा अनुगमनको अधिकार दिइएपनि संघको कानुनसँग बाझिने गरी काम भएको सचिव थपलियाले बताए । केन्द्रीय सरकारको अधिकार विपरित प्रदेश तथा स्थानीय तहले कानुन बनाएको उनको भनाइ थियो । ‘कार्यविधि, निर्देशिका बनाए पुग्ने ठाउँमा आवश्यक नभएका ऐन कानुन बनेको छ,’ उनले भने । समस्या सबैतिर समस्या रहेको भनदै सचिव थपलियाले सहकारीले थैली सुरक्षित राख्नुपर्ने बताए । सहकारीको गुणात्मक विकासका लागि लाग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

कार्यक्रमा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सबै सहकारीको तथ्यांक कोपोमिसमा ब्यवस्थित गरिने बताए । सहकारीको सिद्धान्त, वर्तमान तरलता, मौद्रिक नीतिको प्रभाव, राष्ट्र बैंकको निर्देशन, मुद्रा व्यवस्थापनका विषयमा  सहकारीलाई निर्देशन जारी गर्ने गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए । 

‘अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदर धेरै नबढ्ला’, रजिष्ट्रार पण्डित भन्छन्, ‘राष्ट्र बैंकसँग आधार ब्याजदर मागेका छौं, सन्दर्भ ब्याजदर त्रैमासिकरुपमा पुनरावलोकन गछौं ।’ 

सहकारी ऐन, नियम व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न ध्यान दिरहेको उनले बताए । कर्जा सूचना केन्द्र विशिष्टीकृत मोडेलमा यहीँ महिनाभित्र विनियम र कार्यविधि मन्त्रालयमा पेश गर्ने योजना बनेको रजिष्ट्रार पण्डितले बताए । अभियान र सरकार सहकारीको प्रवद्र्धन र विकासमा एउटै डुंगामा रहेकाले कोपोमिस, सफ्टवेयर साझेदारीलगायत धेरै विषयमा संगै हिँड्ने उनले बताए । 

वार्षिकउत्सवमा अबसरमा बैंकले गत आर्थिक वर्षसम्म ५० अर्ब ६८ करोड बचत संकलन गरी ३७ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको जानकारी दिए । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री गुरागाईले प्रविधिमैत्री सेवा दिन नसक्दा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १६ अर्ब बचत कम भएको बताए । 

‘सहकारी क्षेत्रमा प्रविधिमैत्री सेवा नहुँदा नगद दिन नसकिएको हो,’ गुरागाईले भने, ‘सदस्यलाई सेवा दिने नाममा रोकिएको हो, डिजिटल सेवा भए अझ बढी सेवा दिन सक्छौं ।’ सहकारीले भल्टमा ५/७ अर्ब राख्नुपर्ने स्थिति रहेको भन्दै प्रविधि अपरिहार्य भइसकेको उनले जानकारी दिए ।