पशुपन्छी तथा मत्यपालन सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले कृषि संघको सूचना कानुन विपरित रहेको बताउछन् । ‘त्यो बेठिक हो । विज्ञापन गरेर सदस्यता आह्वान गर्न पाइदैँन । विषयभन्दा बाहिर गएर आह्वान गरिएको छ’ उनले भने ।
राष्ट्रिय सहकारी महासंघले विशिष्टीकृत संघको मोडेलमा केन्द्र संचालन गर्नेगरी कार्यविधिको मस्यौदा निर्माण गरी मन्त्रालयमा बुझाएपनि तत्कालिन रजिष्ट्रार टोकराज पाण्डेले कोपोमिसमार्फत कर्जाको सूचना आदानप्रदानको प्रस्ताव गरेपछि काम अघि बढ्न सकेको थियो ।
वित्तीय संस्थाहरूमा देखिएको तरलता अभावसँगै आर्थिक गतिविधि सुस्त भएपछि ऋण असुलीमा समस्या बढिरहेको छ । दैनिक बचत संकलन घटिरहेको अवस्थामा ऋण असुली समेत प्रभावित भएपछि सहकारीहरुलाई बचत फिर्ता गर्न नै धौ–धौ परिरहेको छ । जसको कारण ऋण असुलीका लागि सदस्यलाई आकर्षित गर्न छुटका योजना अघि सारेका हुन् ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि तयारी गरिरहेका बेला सहकारीकर्मीहरुले सहकारीको कारोबारलाई पनि मौद्रिक नीतिभित्र समेट्न माग गरेका छन् । ‘क’ वर ...
काठमाडौं । कुनै क्षेत्रका समस्या केलाउदै समाधानका उपाय र सम्भावनाहरुको खोजी गर्ने उद्देश्य सहित निश्चित समयसीमा सहित ‘भिजन पेपर’ सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ । यसमार्फत त्यो क्षेत्रविषे ...
काठमाडौं । सहकारीहरुको केन्द्रीय छाता निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघ मुख्य जिम्मेवारी भूलेर व्यापारीक गतिविधिमा केन्द्रीत बन्न थालेको छ । सहकारी ऐन–२०७४ मा महासंघलाई सहकारीका मूल्य, म ...
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेका बेला सहकारी क्षेत्रमा भने निराशा छ । हरेक वर्ष मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्न भन्दै औपचारिक र अनौप ...
काठमाडौं । कृषिलगागतका आन्तरिक उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनका लागि सहकारी प्रभावकारी हुने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । कृषिमा आधारीत सुधारका लागि साना किसानलाई स्वाबलम्बन बनाउनुपर्ने र य ...
विराटनगर । सञ्चारकर्र्मी सञ्चार सहकारी संस्था विराटनगरले चार पत्रकारलाई पुरस्कृत गर्ने भएको छ । सहकारी संस्थाले शिक्षक मासिक (काठमाडौं) का सम्पादक राजेन्द्र दाहाल, नेपाल टेलिभिजन विरा ...
काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावसँगै सहकारी संस्थामा समस्या देखिन थालेपछि सहकारीकर्मीहरु चिन्तीत बन्न थालेका छन् । तरलता अभावकै कारण संस्थाहरु समस्याग्रस्त हुँदा समग्र ...
काठमाडौं । सहकारी तथा गरिवी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा समष्टिगत तथ्यांक राख्न संघिय सहकारी विभागले दिएको निर्देशनलाई सहकारी संघसंस्थाहरुले वेवास्ता गरेका छन् । विभागले कोपोमिसमा ...
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड र सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रलाई एकीकरण गर्ने बताएकी छिन् । ...
सुशासन, सदस्यलाई वित्तीय अनुसशासनमा ल्याउने काममा पनि दत्तचित्त भएर लागेका छौं । सिंगो अभियानलाई उदाहारणीय काम गर्न लागिपरेका छौं । सहकारीमा प्रबन्धक सञ्चालक हुने, एकै घरका अध्यक्ष र सिइओ हुने प्रथा अन्त्य गर्नैपर्छ । हामीले नियामक निकायलाई पनि यस्ता विषयमा सुझाव दिइरहेका छौं ।
‘सिभिल सहकारीमा सर्वसाधारणको साढे आठ अर्व निक्षेप फसेको छ’ उनले भने, ‘ठूलो निक्षेप डुब्दा पनि सहकारी किन राष्ट्र बैंकको निगरानिमा आउन सक्दैन ?’ उनले सहकारीको कारोबार ठूलो भइसकेको उल्लेख गर्दै एउटा निश्चित सिमा राखेर २–३ अर्व भन्दा बढि निक्षेप भएका सहकारीहरुलाई राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्नेमा सुझाव दिए ।
भक्तपुर । चाँगुनारायण नगरपालिकाका नगर प्रमुख जीवन खत्रीले संघिय सहकारी बिभागले जारी गरेकाे निर्देशन समुदायमा आधारित सहकारी संस्थाका लागि सकारात्मक रहेको बताएका छन् । भक्तपुर जिल् ...
