काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको लागि मौद्रिक नीतिको तयारी गरिरहेका बेला सहकारी क्षेत्रमा भने निराशा छ । हरेक वर्ष मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गर्न भन्दै औपचारिक र अनौपचारिक सुझाव बुझाएपनि केन्द्रीय बैंकले वेवास्ता गरेपछि सहकारीकर्मी निराश बनेका हुन् । 

बाणिज्य बैंकपछि ठूलो वित्तीय कारोबार सहकारीमार्फत हुने गरेपनि मौद्रिक नीतिमा सहकारी अटाउन सकेको छैन । मौद्रिक नीति मुद्राको नीति भएकाले सहकारीको कारोबारलाई उपेक्षा गर्न नहुने राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्री गुरागाई बताउछन् । ‘मौद्रिक नीतिले सहकारीलाई उपेक्षा गर्नु हुन्न’ उनले भने, ‘मौद्रिक नीतिमा पूर्णरुपमा समेट्न संरचनागत सम्बोधन गर्न आवश्यक भइसकेको छ ।’ 

मौद्रिक नीतिमा सहकारी समेटिने अपेक्षा गरिए पनि जारी भएर आउँदा राष्ट्र बैंकले समेट्न कन्जुस्याई गर्ने गरेको सहकारीकर्मीको गुनासो छ । गुरागाईले राष्ट्र बैंकले सहकारीलाई जहिले पनि उपेक्षा गर्ने बताए । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा सहकारीलाई सहुलियत कर्जा दिने उल्लेख गरेको छ ।

अब आउने मौद्रिक नीतिमा राष्ट्रिय सहकारी बैंकमार्फत सहकारीलाई सहुलियत कर्जा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न उनले सुझाएका छन् । वित्तीय सेवालाई वित्तीय पहुँचमा रुपान्तरण गर्न राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा बोल्नुपर्ने जनाइएको छ ।

पछिल्लो समयमा तीन तहका सरकारले नियमन गर्दै आएका छन् । तर, सहकारीमा प्रभावकारी नियमन हुन सकेको छैन । बजेटले सहकारीको नियमन गर्न दोस्रो तहको नियमन निकाय गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ ।  गुरागाईले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सहकारीको नियमनमा सहयोगी बन्न भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।

‘नियमनका लागि राष्ट्र बैंकले समन्वय गर्नुपर्छ ।’ वित्तीय जोखिम न्यूनिकरण हुनेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने उनले बताए । ‘वित्तीय जोखिमका साथै सहकारीको जोखिम पनि न्यूनिकरण गर्न ध्यान दिनुपर्छ’ उनले भने ।

सहकारीलाई प्रविधिमैत्री सेवा दिन मौद्रिक नीतिमा स्पष्ट व्यवस्था आउनुपर्ने उनले बताए । राष्ट्र बैंक र सहकारी विभागबीच तालमेल नमिल्दा सहकारीले प्रविधि गर्न पाएका छैनन् । सहकारीमा फण्ड ट्रान्सफर, मोबाइल बैंकिङलगायतका सेवा सहज ढंगले दिन सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ  । ‘अन्योलता प्रष्ट पार्नुपर्छ, अब बन्ने मौद्रिक नीति सहकारीलाई उपयोग हुनेगरी हुनुपर्छ ’

नगद कारोबारको न्यूनिकरण गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैंकले सहकारी बैंकलाई इलेक्ट्रिक चेक क्लियरिन्स (इसिजी) सदसयता दिनुपनर्ते गुरागाईले बताए । सहकारीमा पुँजी पर्याप्तता कायम गर्न मौदिक नीतिले सहज व्यवस्था गर्नुपर्ने सहकारीकर्मी बताउँछन् । ‘वित्तीय जोखिम न्यूनिकरण गर्न सहजीकरण सहयोग गनुुका साथै प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्छ’ उनले भने ।