काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि तयारी गरिरहेका बेला सहकारीकर्मीहरुले सहकारीको कारोबारलाई पनि मौद्रिक नीतिभित्र समेट्न माग गरेका छन् ।

‘क’ वर्गका बाणिज्य बैंकहरुपछि ठूलो वित्तीय कारोबार सहकारी संस्थाहरुमार्फत हुने गरेपनि केन्द्रीय बैंकले वेवास्ता गरेको भन्दै उनीहरुले सहकारीको कारोबारलाई पनि बैंकसरह मान्याता दिन आग्रह गरेका हुन् ।

नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रकाशप्रसाद पोखरेल सहकारीको कारोबारलाई बैकसरहको मान्यता दिनुपर्ने बताउछन् ।

वित्तीय सहकारीको खातामा भुक्तानी भएको विप्रेषण कारोबारलाई पनि बैंक सरहको सुविधा, स्थानीय सरकार र गैरनाफामुलक संस्थाले सम्बन्धित स्थानीय तहमा तथा उनीहरुको आयोजनाका खाता कार्यक्षेत्र रहेका वित्तीय सहकारीमा खाता सञ्चालन गर्न पाउने, सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणलगायतका विषयमा बैंक सरहको मान्यता प्रदान गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

पोखरेलले बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको भुक्तानी प्रणाली विकास गरी पहुँच विस्तार गर्नुपर्ने वित्तीय सहकारी सञ्जालको छुट्टै भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक (पिएसओ) र भुक्तानी सेवा प्रदायक (पिएसपी) को ब्यवस्था वित्तीय सहकारीको केन्द्रीय संघमार्फत गर्न माग गरे ।

राष्ट्र बैंकले हालसम्म सहकारी संघसंस्थालाई पिएसओ तथा पिएसपीओ लाइसेन्स दिएको छैन । जसको कारण सहकारी संस्थाहरुले निजी क्षेत्रका पिएसओ तथा पिएसपीसँग सम्झौता गरी सेवा संचालन गर्दै आएका छन् ।

पिएसओ र पिएसपीका लाइसेन्सका लागि नेफ्सकून, राष्ट्रिय सहकारी बैंकलगायतका संघसंस्थाले अनुमति मागेपछि राष्ट्र बैंकले दिएको छैन ।

सिइओ पोखरेलले युवा, विद्यार्थी र विपन्न वर्ग लक्षित सहुलियत कर्जा लक्षित वर्गका वास्तविक उपभोक्तासम्म पुर्याउन कर्जा लगानीमा वित्तीय सहकारीको सञ्जाल मार्फत परिचालनलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने बताए ।

यस्तै कृषि तथा पशु बिमा प्रिमियम संकलन र क्षतिपूर्ति वितरणमा पनि स्थानीय वित्तीय सहकारी प्रणालीको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने उल्लेख गरे ।

सहकारी ऐन अनुसार राष्ट्र बैंक मार्फत ५० करोड भन्दा बढी कारोवार गर्ने संघ संस्थालाई अनुगमन गर्ने व्यवस्था छ । उक्त प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्ने विषयमा पनि मौद्रिक नीतिले समेट्नुपर्ने पोखरेलको जोड छ ।

गोएएमएल प्रणालीमा सहकारी संस्थाको आवद्धताको लागि सहजीकरण गरी ५० करोड भन्दा बढी पुँजी परिचालन गरिरहेका सहकारीहरुलाई आबद्ध गराउन सहजीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने, स्टार्टअप फण्डको प्रभावकारी परिचालनको लागि वित्तीय सहकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइनुपर्ने, भूमि बैंक सञ्चालनका लागि स्थानीय बचत तथा ऋण सहकारीसँग साझेदारी गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।

सहकारी क्षेत्रको कर्जा व्यवस्थित गर्न सहकारी ऐन २०७४ ले समेत आत्मसाथ गरेको कर्जा सूचना केन्द्र र कर्जा असुली न्यायाधीकरण स्थापनाका लागि आवश्यक समन्वय गरिनुपर्ने, राज्यले प्रदान गरेका सुलभ ऋण सुविधा वित्तीय सहकारी मार्फत परिचालन गर्नुपर्ने पोखरेलले बताए ।

यसैगरी सहकारी क्षेत्रले अर्थतन्त्रमा गरेको योगदानको समीक्षा तथा अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदन राष्ट्र बैकको नियमित प्रकाशनमा समावेश गराउनुपर्ने उनको सुझाव छ ।