काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा खादाबन्दीको दवावमा रहेका सहकारी संस्थाहरुले हर्जाना तथा ब्याजमा छुट दिएर ऋणको किस्ता असुलीमा जोड दिएका छन् । विभिन्न सहकारी संस्थाहरुले सूचनामार्फत सदस्यहरुलाई असारसम्म किस्ता बुझाएमा छुट प्रदान गर्ने घोषणा गरेका छन् । 

वित्तीय संस्थाहरूमा देखिएको तरलता अभावसँगै आर्थिक गतिविधि सुस्त भएपछि ऋण असुलीमा समस्या बढिरहेको छ । दैनिक बचत संकलन घटिरहेको अवस्थामा ऋण असुली समेत प्रभावित हुनथालेको  हो।

केही सहकारी संस्थाले असारमसान्तमा किस्ता बुझाएमा हर्जानामा शत प्रतिशत र पाकेको ब्याजमा १० प्रतिशतसम्म छुट दिने घोषणा गरेका छन् । यसैगरी  केही सहकारीले हर्जनामा १०० प्रतिशत र ब्याजमा ५ प्रतिशत छुट दिने घोषणा गरेका छन् । 

कोभिड महामारी तथा लकडाउनको अवस्थामा पनि सहकारीहरुले किस्ता असुल गर्नका लागि छुटको घोषणा गरेका थिए । उक्त समयमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय संघ (नेफ्स्कून) ले मागदर्शन नै जारी गरेर छुट दिन अनुरोध गरेको थियो । 

यसैगरी सहकारीहरुले लामो समयदेखि सावा ब्याज असुली हुन नसकेको ऋणीको हकमा भने धितो लिलामीको प्रक्रियामा समेत जोड दिइरहेका छन् । सहकारी ऐन तथा नियमावलीको ब्यवस्था अनुसार सहकारी संस्थाहरुले असल ऋणमा १ प्रतिशत, एक वर्षसम्म भाका नाघेको ऋणमा ३५ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढि भाका नाघेमा शत प्रतिशत जोखिम ब्यवस्था वापत छुट्याउनुपर्ने ब्यवस्था छ ।

यसैगरी सहकारी विभागले जारी गरेको ३५ बुँदे निर्देशनमा असुल हुन नसकेको सावा तथा ब्याजलाई ऋणमा पुजीकृत गर्न नपाइने तथा खराव कर्जा ५ प्रतिशत भन्दा बढि भएमा लाभांस बाड्न समेत नपाउने ब्यवस्था गरेपछि सहकारी संस्थाहरु दवावमा छन् ।