काठमाडौं । कुनै क्षेत्रका समस्या केलाउदै समाधानका उपाय र सम्भावनाहरुको खोजी गर्ने उद्देश्य सहित निश्चित समयसीमा सहित ‘भिजन पेपर’ सार्वजनिक गर्ने प्रचलन छ । यसमार्फत त्यो क्षेत्रविषेशको समस्यालाई समाधान गर्दै त्यसको विकास हुने उद्देश्य राखिएको हुन्छ । 

तर, संघिय सहकारी विभागले भने सहकारीका समस्या, समाधानका उपाय र उद्देश्य हासिल गर्नका लागि ठोस योजना बिना नै सहकारीको भिजन पेपर जारी गर्न लागेको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठको दवावमा विभागले भिजन पेपरको मस्यौदा बनाएपनि त्यसमा स्पष्ट खाका आउन सकेको छैन ।

सहकारीमार्फत आर्थिक सम्मृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण, कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदानका विषयमा भिजन पेपर मौन देखिन्छ । विभागले भिजन पेपरको मस्यौदामा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेको थियो ।

कार्यक्रममै राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड सहअध्यक्ष मित्रराज ढवाडीले सरकारको मात्र भिजन पेपर देखिएको भन्दै आलोचना गरे । ‘अभियानले पनि अपनत्व गर्ने खालको भिजन पेपर आउनुपर्छ’ ढवाडी भन्छन्,‘ दिर्घकालीन लक्ष्य लिएर भिजन पेपर सार्वजनिक गर्नुपर्छ।’

विभागले सार्वजनिक गरेको भिजन पेपरको प्रारम्भीक मस्यौदामा नियमन प्रभावकारी बनाउने भन्दा अरु समेटिएको छैन । सहकारीमार्फत आर्थिक सम्वृद्धि कसरी हासिल गर्ने, १० वर्षमा के के गर्ने विषय समेटिएका छैनन् । 

तीन तहको सरकारको समन्वय गरी नीतिगत स्पष्टता र धारणासहितको दश वर्षे भिजन पेपर जारी गर्न विभागले प्राथमिकता दिएको छ।

कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सहकारीको योगदान यकिन तथ्यांक छैन । प्रभावकारी अनुसन्धानसमेत हुन सकेको छैन । यस्ता विषयमा विभागले खासै प्राथमिकता दिन नसकेको अभियान्ताहरु बताउँछन् । 

देश संघीयतामा गएसँगै सहकारीको नियमन तीनै तहका सरकारबाट हुने भनिए पनि प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् । अधिकांश सहकारी स्थानीय तह मातहत छन् । तर,सहकारीको नियमन, प्रवद्र्धन गर्न स्थानीय तहको प्राथमिकता परेको छैन ।

सरकारले बजेटमार्फत दोस्रो तहको नियमन निकाय गठन गर्ने उल्लेख गरेको छ । यद्यपि, यस्तो निकाय गठन गर्ने विषय करिब ५ वर्षयता हरेक वर्षजस्तो बजेटमा आइरहेको छ । तर, अझै प्रक्रिया नै सुरु भएको छैन । 

भिजन पेपरमा सहकारी क्षेत्रको नियमन, प्रशिक्षण र अनुसन्धान, सहकारीमा नविनतम प्रविधि र सुशासन प्रवद्र्धन, सहकारीको निर्दिष्टि सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता, सहकारीमार्फत लक्षित विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण, उत्पादनमूलक सहकारी क्षेत्रको विकास र सहकारी सरोकारका विषयमा साझेदारी जस्ता रणनीति अघि सारिएको छ ।

विभागले १० वर्षे भिजन पेपरको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दैै नियमन प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरेको छ । सहकारीमा मध्यस्थ वर्गको संलग्नता बढेको छ । साझा बन्धनको न्यूनता छ ।

व्यवसाय गैर सदस्यमा बढ्दै जानुका साथै शहर केन्द्रित भई बचत तथा ऋण मात्रै कारोबार गरेको पाइएको छ । जसले गर्दा सहकारीमा नियमन नै पहिलो शर्त रहेको विभागको धारणा छ । 

सहकारी क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको देखासिकी बढ्दै गएको छ । सहकारीमा राज्य आफै संलग्न हुनुका साथै अभियानमा राजनीतिकरण हावी भएको छ । नियामकीय भूमिका कमजोर हुनुका साथै अस्थिरता रहेकाले सहकारी सुशासनमा जान सकेका छैनन् । 

विभागमा दक्ष कर्मचारी पनि छैनन् । २ जना वित्त विज्ञको दरबन्दी राखिए पनि खाली छ । पेशागत जनशक्ति नहुनु, असल अभ्यासका अभिलेख नहुनु, कार्यमूलक अनुसन्धान नहुनु र प्रशिक्षण प्रभावकारी नहुनुका साथै निरीक्षण तथा जाँचबुझ प्रक्रिया नतिजा उन्मुख नहुँदा सहकारीमा मनपरी बढेको छ । 

नियमनको कार्य विभाजन र एकरुपता नहुदाँ समस्या सिर्जना भएको छ । विभागले प्रवद्र्धन समेत गर्ने भएकाले नियमनमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ । वित्तीय सहकारीमा सुशासन कमजोर हुनुका साथै समस्या बढ्दै गएको पाइएको छ । 

विभागका उपरजिष्ट्रार टोलराज उपाध्यायले सहकारी क्षेत्रको नियमन, अनुसन्धान र प्रशिक्षणमा प्राथमिकता दिन, सहकारीमा सुशासन ल्याउन, नियामक निकायको संगठनात्मक पूर्नसंरचना गर्न भिजन पेपर आवश्यक भएको बताए ।

भिजन पेपरमा सहकारी क्षेत्रको नियमन, प्रशिक्षण र अनुसन्धान, सहकारीमा नविनतम प्रविधि र सुशासन प्रवद्र्धन, सहकारीको निर्दिष्टि सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता, सहकारीमार्फत लक्षित विपन्न वर्गको आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण, उत्पादनमूलक सहकारी क्षेत्रको विकास र सहकारी सरोकारका विषयमा साझेदारी जस्ता रणनीति अघि सारिएको छ ।

उपरजिष्ट्रार उपाध्याय संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको प्रभावकारी समन्वयबाट नियमन कार्य प्रभावकारी बनाउने बताउँछन् । त्यसका लागि ११ वटा कार्यनीति मस्यौदामा समेटिएको बताए । सहकारी संस्थामा स्वनियमनलाई प्रोत्साहन मिल्ने गरी नियमन परिपूरकता कायम गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 

सहकारी प्रशिक्षणका क्रियाकलाप एकीकृत तथा व्यवस्थित गर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यसका लागि १० वटा कार्यनीति तयार पारिएको छ । सहकारी सम्बन्धी कार्यमूलक अनुसन्धानमा जोड दिइने उल्लेख छ । सहकारी अनुसन्धान शुन्य जस्तै छ ।