काठमाडौं । सहकारीको कर्जा सूचना केन्द्र संचालनसम्बन्धी सहकारी अभियान र सरकारबीच देखिएको विवाद अन्त्य भएको छ । संघिय सहकारी विभागको नेतृत्व सहकारी ऐन तथा नियमावली व्यवस्था अनुसार विशिष्टीकृत संघको मोडेलमै केन्द्र संचालन गर्न सहमत भएपछि तत्कालका लागि विवाद समाधान भएको हो । 

राष्ट्रिय सहकारी महासंघले विशिष्टीकृत संघको मोडेलमा केन्द्र संचालन गर्नेगरी कार्यविधिको मस्यौदा निर्माण गरी मन्त्रालयमा बुझाएपनि तत्कालिन रजिष्ट्रार टोकराज पाण्डेले कोपोमिसमार्फत कर्जाको सूचना आदानप्रदानको प्रस्ताव गरेपछि काम अघि बढ्न सकेको थियो । तर, विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले सहकारी ऐन र नियमावलीमा विरोधाभास भएपनि विशिष्टीकृत संघ मोडेलमा कर्जा सूचना केन्द्र सञ्चालन गर्न सकिने भन्दै महासंघको मस्यौदा अनुसार स्विकृती दिन सकिने संकेत गरेका छन् । 

विभागले नै केही दिनअघि गरेको कर्जा सूचना केन्द्रको विषयमा सरोकारवाला निकायसँग छलफलमा रजिष्ट्रार पण्डितले ६ महिनाभित्र केन्द्र स्थापना गर्न सकिने बताए । उनले कार्यविधिको पूर्णता र स्वीकृतिका लागि २ महिना, विनियमको मस्यौदा प्रस्तावको तयारी र छलफलमा १ महिना र प्रारम्भिक आशयपत्र÷ प्रतिवद्धता पत्रको संकलनका लागि ३ महिना लाग्ने उल्लेख गरे । 

मन्त्रालयले सरोकारवालाको सहभागितामा केन्द्र स्थापनाकोे आधार, सदस्यता, पुँजी संरचना र सांगठनिक ढाँचा लगायतका व्यवस्था गर्न सक्ने उल्लेख छ । तथापी नियममा विशिष्टिकृत सहकारी संघको मोडलमा स्थापना गर्नुपर्ने विषय उल्लेख छ 

विशिष्टिकृत सहकारी संस्था पूर्ण रुपले व्यवसायिक संस्था हुने र कुनै संघ महासंघमा चुन्ने र चुनिने अधिकार नहुने भन्ने व्यवस्था रहेको ऐनको दफा ९ का सन्दर्भमा सूचना केन्द्र कुन मोडलमा रहने भन्ने विषय  स्पष्ट छैन । सहकारीमा शेयर पूँजी उल्लेख हुनुपर्नेमा चुक्ता शेयर पुँजी उल्लेख हुँदा कम्पनीमा जाने हो कि भन्ने भ्रम सृजना गरेको  पनि विभागले जनाएको छ । विशिष्टिकृत सहकारी ढाँचामा आवेदक संस्था नाफा रहेको हुनुपर्ने व्यवस्था छ भने कर्जा सूचना केन्द्रको हकमा मौन छ । 

सहकारी ऐनको परिच्छेद–१४ मा ऋण असुली तथा बाँकी बक्यौताको व्यवस्था छन् । दफा ८० मा कालो सूची सम्बन्धी व्यवस्था (ऋणको अपचलन गर्ने र भाखा भित्र साँवा व्याज फिर्ता नगर्ने) को व्यवस्था छ । 

दफा ८१ मा कर्जा सूचना केन्द्रको व्यवस्था छ । कर्जा प्रवाहमा शुद्धता कायम गर्ने, कर्जा सम्बन्धी सूचना प्राप्त गर्ने, मन्त्रालयले सरोकारवालाको सहभागितामा एक कर्जा सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने उल्लेख छ । कालोसूची र कर्जा सूचना सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए वमोजिम हुने उल्लेख छ । 

बचत र ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने संस्थाका साथै बचत तथा ऋण कारोवार गर्ने बहुउद्देश्यीय वा अन्य विषयगत संस्था सदस्य वन्न सक्ने व्यवस्था छ । मन्त्रालय, केन्द्रीय संघहरु (बचत तथा ऋण, कृषि र बहुउद्देश्यीय) राष्ट्रिय सहकारी बोर्ड, महासंघ र नेपाल सरकारको अन्य निकायको शेयर सहभागिता रहन सक्ने प्रावधान छ । 

केन्द्र स्थापना गर्न न्युनतम ५ करोडको शेयर पूँजी चाहिने व्यवस्था छ । उक्त रकमको ६० प्रतिशत संस्थाले जम्मा गरेको हुनुपर्ने प्रावधान छ । मन्त्रालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयको सहसचिव एवं सहकारी विभागको रजिष्ट्रार लगायतको १५ सदस्यीय संचालक समिति रहने व्यवस्था छ । निर्वाचित सदस्यको पदावधी ४ वर्षको हुने र एकपटक पुनःनिर्वाचित हुन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।