काठमाडौं । सहकारीहरुको केन्द्रीय छाता निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघ मुख्य जिम्मेवारी भूलेर व्यापारीक गतिविधिमा केन्द्रीत बन्न थालेको छ । सहकारी ऐन–२०७४ मा महासंघलाई सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरुको आधारमा सहकारी क्षेत्रमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने÷गराउने जिम्मेवारी तोकिए पनि महासंघको नेतृत्व तथा ब्यवस्थापन भने आर्थिक आम्दानी हुने ब्यापारीक गतिविधिमा सक्रिय भएको हो ।

पछिल्लो समय महासंघ कमिसन लिएर निजी कम्पनीको सफ्टवेयर प्रवद्र्धन गर्नेदेखि, चर्को शुल्क लिएर महंगा तालिम संचालनमा सक्रियता बढाएको छ । यसैगरी सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबाट रकम उठाएर उनीहरुको उद्देश्य अनुसारका अन्तक्रिया तथा गोष्ठीमा महासंघको ब्यानर प्रयोग गर्दा मुख्य उद्देश्य भने ओझेलमा पर्न थालेको छ ।

महासंघ विषयगत संघहरु र प्रारम्भिक संस्थाजस्तै आर्थिक आम्दानी हुने गरी व्यवसायीक काममा सिमित हुन थालेपछि सदस्य संघहरुमा भने चरम असन्तुष्टि बढ्न थालेको छ । कतिपय संघको संचालक समिति बैठकमै महासंघको गतिविधिमा असन्तुष्टि जनाउदै सदस्यता नै फिर्ता लिनेसम्मको छलफल हुन थालेको छ ।

एक महिना अघिमात्र महासंघ डिजिटाइजेसनका लागि एक निजी कम्पनीलाई रणनीतिक साझेदारी बनाउदै सोही कम्पनीको सफ्टवेयर प्रवद्र्धनमा सक्रिय भएपछि संघहरुले आपत्ति जनाएका छन् । महासंघले गत जेठ ९ गते सफ्टवेयर सेवा प्रदायक कम्पनी इन्फोडेभलपर्ससँग रणनीतिक साझेदारी सम्झौता गरेको थियो । त्यसपछि जेठ २० गते महासंघले कम्पनीको ‘इन्फिनिटि को–अपरेटिभ सफ्टवेर’ प्रयोग गर्न सहकारीलाई अनुरोध गर्दै सूचना जारी गरेको थियो ।

महासंघले एक निजी कम्पनीको सफ्टवेयर प्रवर्धनको सूचना जारी गरेपछि नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्सकून) को बैठकमै चर्को आलोचना भएको थियो । स्रोतका अनुसार नेफ्सकूनको संचालक समितिको बैठकमा महासंघले उद्देश्य विपरित काम गर्न थालेको भन्दै सदस्यता फिर्ता गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो ।

यसैगरी पछिल्लो समय महासंघले संचालन गर्दै आएका तालिमको विषयमा पनि सहकारीकर्मीहरुले विरोध गर्दै आएका छन् । प्रारम्भिक संस्थाहरुबाट चर्को शुल्क उठाएर महासंघले महंगो तालिम गर्ने गरेको छ । प्रारम्भिक संस्थाहरु महासंघको प्रत्यक्ष सदस्य नभएपनि आम्दानीको लोभमा विषयगत संघहरुले गर्नेजस्तो तालिममा सक्रिय भएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

महासंघले इन्द्र गुरुङसँग सम्झौता गरी महंगो शुल्कको तालिम चलाउने गरेको छ । महासंघले प्रारम्भिक संस्थाहरुबाट प्रतिनिधि बोलाएर गर्ने तालिम संचालन गर्ने, महंगो शुल्क लिने गरेको, तालिममा सहभागि हुन बाध्य बनाउने गरेकोलगायतका आलोचना हुने गरेको छ ।

यस्तै महासंघले पत्रिका प्रकाशित गर्ने विषय पनि आलोचित हुने गरेको छ । पत्रिका प्रकाशनका लागि भूमि ब्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयमार्फत आर्थिक सहयोग लिने गरेको महासंघले प्रारम्भिक संघसंस्थाबाट पनि विज्ञापनका र ग्राहकका नाममा पैसा उठाउने गरेको छ । तर, महासंघको पत्रिका भने संचालकहरुको प्रचारप्रसारमा मात्रै सिमित बन्ने गरेको छ । महासंघले सहकारी सम्बन्धी पुस्तक समेत कमिसमा बिक्री गर्दै आएको छ ।

यसैगरी महासंघले सरकारी तथा गैरसरकारीसंस्थाबाट आर्थिक सहयोग लिएर उनीहरुको उद्देश्य अनुसारका अन्तक्रिया तथा गोष्ठीमा महासंघको ब्यानर दुरुप्रयोग भएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । राष्ट्रिय सहकारी संघका रुपमा स्थापित महासंघले रासायनिक मल, सिमेन्ट बिक्री गर्नेदेखि संस्थाहरुलाई आवश्यक स्टेसनरी बिक्रीको समेत काम गर्दै आएको छ ।

हेटौडा सिमेन्ट कारखानाबाट सिमेन्ट डिपोको अनुमति लिएको महासंघले त्यो कारोबारको जिम्मेवारी निजी ब्यापारीलाई दिएर कमिसन उठाउदै आएको थियो । तर, करको विषयमा झमेला हुन थालेपछि महासंघले त्यो काम बन्द गरेको छ ।

यस्तै महासंघले नेपाल पुलीस क्लवमा रहेको हेल्थक्लव र स्विमिङपुल भाडामा लिएर सहकारीकर्मी कुलचन्द्र अधिकारीलाई फेरी भाडामा लगाएको थियो । उक्त समयमा अधिकारीले हिसावकिताव फरफारक नगर्दा अहिले पनि महासंघको ५ लाख रुपैयाँ बेरुजु छ ।

मूख्य भूमिकामा भने कमजोर 

सहकारी ऐन २०७४ मा सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तहरुको आधारमा सहकारी क्षेत्रमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने कामका लागि ५० प्रतिशत भन्दा बढी जिल्ला विषयगत सहकारी संघ, जिल्ला सहकारी संघ, प्रदेश विषयगत सहकारी संघ, प्रदेश सहकारी संघ, केन्द्रिय विषयगत सहकारी संघ गठन गर्ने व्यवस्था छ । ऐन अनुसार महासंघले सदस्यको हित प्रवद्र्धनका लागि देहाय बमोजिमका कार्य गर्नेछ भन्ने उल्लेख छ ।

(क)    सहकारी मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तको परिपालना गर्ने, गराउने, 
(ख)    सदस्यको हित प्रवद्र्धनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने,
(ग)    सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्ने,
(घ)    सहकारी व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि व्यावसायिक तथा बजार अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, गराउने,
(ङ)     शिक्षा, तालिम र सूचना प्रदान गर्ने, गराउने,
(च)    बजार सूचना प्रणालीको विकास गर्ने,
(छ)    संस्था र संघहरु बीचको पारस्परिक सहयोगमा अभिवृद्धि गर्ने, गराउने,
(ज)    अन्तरराष्ट्रिय सहकारी  अभियानमा पारस्परिक सहयोग अभिवृद्धि गर्ने, समन्वय र सम्बन्ध बिस्तार गर्ने,
(झ)    सहकारी क्षेत्रमा सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने,
(ञ)    विनियममा उल्लेखित कार्यहरु गर्ने ।

तर, ऐनले तोके अनुसारको भूमिकामा भने सहकारी महासंघ कमजोर रहेको भन्दै आलोचना हुने गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमै सहकारीको कर वृद्धि हुँदा पनि महासंघको भूमिका कमजोर भएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

यसैगरी सहकारीलाई ब्यवसाय गर्न ४ दर्जन ऐन बाधक रहेको विषय अघि ल्याएपनि त्यसलाई सुधार गर्न महासंघले भूमिका प्रभावकारी देखिएको छैन । यसैगरी सहकारी संघसंस्थाहरुले विद्युतिय प्रविधिमा आधारित वित्तीय सेवा दिन चाहेपनि नेपाल राष्ट्र बैंकबाट यो अनुमति प्राप्त हुन सकेको छैन ।

महासंघले आफ्नो मूख्य भूमिका छोडेर ब्यापारिक काममा मात्र केन्द्रीत भएपछि नेफ्स्कूनका कोषाध्यक्ष तथा काठमाडौं जिल्ला बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (कास्कुन) का अध्यक्ष दिपक पनेरुले एक औपचारिक कार्यक्रममै महासंघले अब सुन्तला र बदाम बेच्न मात्र बाकी रहेको भन्दै आलोचना गरेका थिए ।