काठमाडौं । सहकारी तथा गरिवी निवारण सूचना प्रणाली (कोपोमिस) मा समष्टिगत तथ्यांक राख्न संघिय सहकारी विभागले दिएको निर्देशनलाई सहकारी संघसंस्थाहरुले वेवास्ता गरेका छन् । विभागले कोपोमिसमा सहकारी संस्थाहरुले समष्टिगत तथ्यांक मात्र राख्ने ब्यवस्था गरेपनि हालसम्म साढे तीन हजार संस्थाले मात्र विवरण बुझाएका छन् ।

विभागले जेठमै समष्टिगत विवरण बुझाउन निर्देशन जारी गरेको थियो । कोपोमिस संचालनमा आएको लामो समयसम्म पनि यसको कार्यान्वयन हुन नसकेपछि यसलाई प्रभावकारी बनाउन रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डितले प्राथमिकता दिएका छन् । उनले चालु आर्थिक वर्षभित्र कोपोसिमा १५ हजार सहकारीको तथ्यांक समाविष्ट गर्ने लक्ष्य राखेपनि त्यसअनुसार प्रगति भने हुन सकेको छैन ।

कोपोमिस कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन विभागकै अनुरोधमा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, राष्ट्रिय सहकारी बैंकसहित विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघहरुले समेत समष्टिगत विवरण राख्न प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई सूचना जारी गरेका छन् ।

विभागको अनुरोधमा कोपोमिसमा समष्टिगत विवरण नबुझाउन सहकारी संस्थाहरुलाई करचुक्ताको प्रमाणपत्र नदिने ब्यवस्था लागू गर्न आन्तरिक राजश्व विभाग सकूलर गरेको छ । यसैगरी विभागले पनि सेवा सुविधा लिनका लागि समेत कोपोमिसमा आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गर्दै लगेको छ ।

करचुक्ताको प्रमाणत्र लिन र विभागबाट सेवा लिनका लागि समेत कोपोमिस अनिवार्य गरिएकाले आगामी आर्थिक वर्षबाट आवद्ध हुने संस्थाहरुको संख्या बृद्धि हुने विभागका अधिकारीहरुको अपेक्षा छ ।

विभागले हालसम्म ११ हजार ४१३ सहकारीलाई कोपोमिसको युजरनेम तथा पासवर्ड वितरण गरेपनि हालसम्म ७ हजार सहकारीले मात्र लगइन गरेका छन् । तर यसबाट नियमित तथ्यांक पठाउने सहकारीको संख्या भने अत्यन्तै न्यून छ ।