काठमाडौं । वित्तीय प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावसँगै सहकारी संस्थामा समस्या देखिन थालेपछि सहकारीकर्मीहरु चिन्तीत बन्न थालेका छन् । तरलता अभावकै कारण संस्थाहरु समस्याग्रस्त हुँदा समग्र सहकारी अभियानकै छवि विग्रन थालेको भन्दै यसबारेमा गम्भिर बन्न आग्रह गरेका हुन् ।

सहकारी विभागले बनाएको १० वर्षे भिजन पेपरको प्रारम्भिक मस्यौदामा छलफल गर्दै सहकारीकर्मीले अहिले देखिका समस्यामा गम्भिर बन्न मन्त्रीलगायत सहकारी अधिकारीलाई अनुरोध गरे । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक रामहरी बजगाईले सहकारी कठिन स्थितिमा रहेकाले भिजन पेपरले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।

‘सहकारी कति समय रहन्छन् भन्ने स्थिति आइसकेको छ’ उनले भने ‘सहकारी देख्नेबित्तिकै ढुंगामुढा हान्ने स्थिती नआओस् भन्नेतर्फ सजग हुनुपर्छ ।’ नियमन निकायले सहकारीलाई कसरी ट्रयाकमा लिने भन्नेबारे सोच्नुपर्ने र सर्वसाधारणको सहकारीप्रति विश्वसनीय हुने वातावरण तयार गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बद्रीकुमार गुरागाईले भिजन पेपर आउँदा कसले के गर्ने, कति वर्षमा के गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट लेखिनुपर्ने उनले बताए । कर्जा सूचना केन्द्र कार्यान्वयनमा आएमा वित्तीय अनुशासन कायम हुने उनले बताए ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका महाप्रबन्धक चित्राकुमारी सुब्बाले सहकारीलाई उत्पादन र उद्यमशीलतामा जान ४७ वटा ऐन बाधक भएको भन्दै भिजन पेपरमा समेट्न आग्रह गरिन् । अन्तर सहकारी कारोबार गर्दा धेरै संस्था समस्यामा परेको उल्लेख गरिन् ।

समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशिराज दाहालले सहकारीलाई दिगोरुपमा टिकाउन आवश्यक भएको बताए । सहकारीका समस्या समाधान गर्र्दै नयाँ सहकारी समस्याग्रस्त हुन नदिन ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

नेफ्स्कुनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले विशिष्टीकृत सहकारी संघबाट कर्जा सूचना केन्द्र बनाउन सकिने÷नसकिनेमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । वित्तीय संस्थामा जोखिम बढेको भन्दै छुट्टै बचत ऐन आवश्यक भएको उनको भनाइ थियो । बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष उद्धव सापकोटाले र्फोस मर्ज गरेर भएपनि सुशासनमा ल्याउनुपर्ने बताए ।

सहकारी प्रशिक्षण तथा अनुसन्धान केन्द्रका प्राचार्य पावर्ती अर्यालले सहकारीले उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्दा सजग हुनुपर्ने बताइन् । व्यापारीलाई विचौलिया नबनाइ ३० प्रतिश भ्यालू एडिसन गरेर मात्रै उत्पतिको प्रमाणापत्र जारी गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव यज्ञराज ढकालले बैंक भन्दा ठूलो कारोबार सहकारीबाट भएपनि जोखिम भने बढ्दै गएको बताए । सहकारी मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियाले सहकारी सुधारका लागि सोच बदल्न आवश्यक भएको उल्लेख गरे ।

सहकारी ऐन २०७४ आएको यतिका वर्षसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेकोमा दुःख व्यक्त गरे । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्ड सहअध्यक्ष मित्रराज ढवाडीले सरकारको मात्र भिजन पेपर देखिएको भन्दै अभियानले पनि अपननत्व गर्ने खालको आउनुपर्ने बताए । दिर्घकालीन लक्ष्य लिएर भिजन पेपर सार्वजनिक गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।