काठमाडौं । कृषि सहकारीहरुको केन्द्रीय संघको रुपमा दर्ता भएपनि साना किसान सहकारी संस्थाहरुमा मात्र आफ्नो सेवालाई सिमित गर्दै आएको नेपाल कृषि केन्द्रीय सहकारी संघले उद्देश्य बाहिरका संस्थाहरुलाई सदस्य बन्न कानुन विपरित बिज्ञापन गरेको छ ।

संघले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रका सहकारीलाई सदस्यता लिन आह्वान गरेको छ । जबकी पशुपालन गर्ने सहकारीको छुट्टै केन्द्रीय संघ नै दर्ता भइसकेको छ । त्यस्तै दूग्ध उत्पादक सहकारीहरुको पनि छुट्टै केन्द्रिय संघ अस्तित्वमा छ ।

पछिल्लो समय कृषि विषयका अन्य संघहरुको सक्रियता र लोकप्रियता बढ्दै गएपछि कृषि संघको नेतृत्व तर्सिएको छ । जसका कारण उसले पशुपालन क्षेत्रमा काम गर्ने सहकारीलाई पनि संघले सदस्यता दिने भन्ने सूचना प्रकाशित गरेको हो ।

कृषिका विषयत केन्द्रीय संघहरुले भने कृषि सहकारी केन्द्रीय संघमा आवद्ध संस्थाहरु वास्तविक रुपमा कृषि सहकारीहरु नभएको र बचत तथा ऋणको कारोबारमा मात्र सिमित भएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छन् ।

साना किसान सहकारीहरुले प्रवद्र्धन गरेको साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्थामार्फत सहूलियत ब्याजदरमा पशुपालन कर्जा प्रवाह हुदै आएको छ । जसको कारण पनि कृषि संघले पशुपालन सहकारीहरुलाई आफ्नो नेटवर्कमा ल्याउन खोजेको हो।

नेपालमा कृषि सहकारीको संख्या १० हजार भन्दा बढि भएपनि संघमा भने करिब १ हजार संस्था मात्र सदस्य रहेका छन् । त्यसमध्ये पनि तीन चौथाइ भन्दा बढी साना किसान सहकारीहरु छन् । सदस्य भएका कृषि सहकारीले समेत संघबाट लाभ नपाएको र साना किसान सहकारीहरुलाई मात्र लक्षित गरेर मात्रै कार्यक्रम संचालन गरेको आरोप लगाउदै आएका छन् ।

संघले सदस्य बन्नका लागि जारी गरेको सूचनामा सहकारी ऐन, नियम अनुसार दर्ताको प्रमाणपत्र, लेखा परीक्षण गरेको प्रमाणपत्र, साधारणसभा गरेको प्रमाणापत्र, सञ्चालक समितिको निर्णय, सेयर प्रवेश शुल्क र आर्थिक वर्ष २०७९ / ८० को संस्थागत शुल्क सहित सम्पर्क राख्न अनुरोध गरेको छ । तर, यसलाई अन्य विषयगत कृषि संघले विरोध गरेका छन् ।

पशुपन्छी तथा मत्यपालन सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष बाबुराम अधिकारीले कृषि संघको सूचना कानुन विपरित रहेको बताउछन् । ‘त्यो बेठिक हो । विज्ञापन गरेर सदस्यता आह्वान गर्न पाइदैँन । विषयभन्दा बाहिर गएर आह्वान गरिएको छ’ उनले भने ।

‘त्यतिबेला पशुपन्छी सदस्य बनेनन्, अहिले किन अरुको क्षेत्राधिकार मिच्ने ?’ अधिकारीले भने । सहकारी ऐन–नियममा सार्वजनिक सूचना जारी सदस्यता बनाउन नपाइने प्रावधान भएकाले संघले विज्ञापन गर्नु कानुन विपरित भएको भन्दै विभागले कारवाही गर्नुपर्ने माग गरे ।