काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले चार दजर्न सहकारीहरुलाई कारवाहि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । महानगरपालिका सहकारी विभाग प्रमुख देवेन्द्रप्रकाश पोखरेलले चालू आर्थिक वर्षमा सहकारीमा निक्षेप फिर्ता गर्न नसकेको, सन्दर्भ ब्याजदर भन्दा बढी ब्याज लिएको लगायतका उजुरीका आधारमा ४१ वटा सहकारीलाई कारवाहीका लागि प्रहरीमा सिफारीस गरिएको जानकारी दिए ।

काठमाडौं देशमै सबैभन्दा बढि सहकारी रहेको स्थानिय तह हो । सहकारीको संख्या धेरै भएपनि महानगरपालिकाले संस्थाहरुको अनुगमन तथा नियमन व्यवस्थित गर्न नसक्दा विकृती बढिरहेको छ । 

महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा सहकारी संस्थाहरुको अनुगमनलाई प्राथमिकता भएको छ । नगर प्रमुख बालेन्द्र साहले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रममै अनुगमनलाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको र त्यसै अनुसार बजेट विनियोजन हुने र कार्यक्रम अघि बढ्ने पोखरेलले बताए । 

संघीय सरकारले पनि बजेटमै सहकारीको अनुगमनका लागि  स्थायी संयन्त्र बनाएर अनुगमन गर्ने उल्लेख गरेको छ । 
कोभिड १९ पछि धेरै सहकारीमा समस्या देखिएको छ । बचतकर्तालाई बचत फिर्ता दिन नसक्दा धेरै सहकारी बन्द भइसकेका पनि छन् । 

महानगर सहकारी विभाग प्रमुख पोखरेलका अनुसार एक सय भन्दा बढी विषयमा विभागले दुई पक्षीय छलफल गराएर टुंग्याएको छ । ‘सम्पर्कमा नआउने सहकारीलाई कारवाहीका लागि पठाइएको हो’ उनले भने, ‘प्रहरीले पनि दोहोरो छलफल गराउने भएकाले सबै सहकारी कारवाहीमा नपरेका हुन सक्छन् ।’

काठमाडौं महानगर अन्र्तगत एक हजार ८ सय सहकारी संचालनमा छन् ।