काठमाडौं । सहकारी संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाभिन (एकीकरण) गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति घोषणामै सिमित भएको छ । संघिय सरकारदेखि स्थानिय तहहरुले समेत एकीकरण प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेपनि त्यसअनुसार बजेट तथा कार्यक्रममा भने प्राथमिकता पाउने गरेको छैन ।

संघिय सरकारले नै हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बचत तथा ऋण सहकारीलाई एकीकरणमा प्रोत्साहन दिने घोषणा गर्दै आएको छ । एकीकरणका लागि प्रोत्साहन गर्न कर छुट लगायतका सूविधा मागेपनि सरकारले यसलाई सम्बोधन गरेको छैन ।

संघिय सहकारी विभागले ०७० जेठमा सहकारी सहकारी संघ÷संस्था एकीकरण कार्यविधि जारी गरेको थियो । कार्यविधिमा एकिकरण पछि बन्ने संस्थालाई कार्यक्षेत्र थप्ने र सेवा केन्द्र खोल्न दिने सुविधा मात्र दिएको छ । गाभिने सहकारीको कार्यक्षेत्र जोडिएको भए उक्त कार्यक्षेत्र नयाँ संस्थामा थप गरिने व्यवस्था छ । यसैगरी संस्था ठुलो भएमा सदस्यलाई सेवा दिनका लागि सेवा केन्द्र समेत खोल्ने अनुमति दिने र फरक विषयका संस्था एकिकरण भएमा उक्त संस्थाले चाहेको विषय वा प्रकृति राख्न पाउने सुविधा दिइएको छ ।

सबैभन्दा बढि सहकारी भएको स्थानिय तह काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहाले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रममा सहकारी संस्थाहरुको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरी सेवा प्रवाहमा थप प्रभावकारिता ल्याउन सहकारी संस्थाहरुलाई एकीकरण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, त्यसअनुसार बजेटमा भने कुनै कार्यक्रम आएको छैन ।

नेपाल बचत तथा ऋण सहकारी केन्द्रीय संघका पूर्व अध्यक्ष ऋषिराज घिमिरे गाभिएपछि बन्ने संस्थाले कुनै थप सूविधा नपाएका मर्जरमा प्रोत्साहन नभएको बताउछन् । सहकारीमा मर्जर प्रभावकारी बनाउन नीति नै ल्याएर फोर्स मर्जरमा जानुपर्ने उनको भनाई छ ।