काठमाडौं । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा सहकारी संघसंस्थामा क्लोजिङ को दवाव बढेको छ ।  आर्थिक वर्षको खाताबन्दीका आधारमा संघसंस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन बन्ने र त्यसैका आधारमा कर्मचारी तथा सदस्यलाई लाभांस वितरण गर्ने भएकाले वित्तीय विवरण राम्रो देखाउनका लागि किस्ता असुलीमा जोड दिएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको तरलता अभावले आर्थिक गतिविधि नै सुस्ताएपछि सहकारीहरुमा पनि तरलता अभावको समस्या गहिरिदै गएको छ । जसको कारण सहकारी संस्थाहरुको पनि बचत संकलन र ऋणको ब्याज तथा किस्ता असुली समेत प्रभावित भएको छ । 

यतिबेला सहकारीहरुले ब्याज तथा हर्जानामा छुट दिएरै भएपनि किस्ता असुलीमा जोड दिएका छन् । विभिन्न सहकारी संघसंस्थाहरुले सार्वजनिक सूचना जारी गरी ऋणीहरुलाई साँवा ब्याज तिर्न अनुरोध गरेका छन् । 

यसैगरी सहकारीहरुले लामो समयदेखि सावा ब्याज असुली हुन नसकेको ऋणीको हकमा भने धितो लिलामीको प्रक्रिया समेत अघि बढाउन थालेका छन् । दैनिक पत्रपत्रिकामा ऋण तिर्नका लागि ताकेतादेखि धितो लिलामीका सूचना समेत प्रकाशित गर्न थालेका छन् । 

सहकारी ऐन तथा नियमावलीको ब्यवस्था र विभागको निर्देशन अनुसार सहकारी संस्थाहरुले असल ऋणमा १ प्रतिशत, एक वर्षसम्म भाका नाघेको ऋणमा ३५ प्रतिशत र एक वर्षभन्दा बढि भाका नाघेमा शत प्रतिशत जोखिम ब्यवस्था वापत छुट्याउनुपर्ने ब्यवस्था छ । 

ऐनमा सदस्यले सहकारी संस्थासँग गरेको ऋण सम्झौता वा शर्त कबुलियतको पालना नगरेमा, लिखतको भाखाभित्र ऋणको सावाँ, ब्याज र हर्जना चुक्ता नगरेमा वा ऋण लिएको रकम सम्बन्धित काममा नलगाई हिनामिना गरेको देखिएमा त्यस्तो सदस्यले ऋण लिंदा राखेको धितोलाई सम्बन्धित सहकारी संस्थाले लिलाम बिक्री गरी वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो साँवा, ब्याज र हर्जना असुल उपर गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
 

विभागको निर्देशनले थप दवाव 
क्लोजिङको तयारीमा रहेका सहकारी संघसंस्थाहरुलाई सहकारी विभागको निर्देशनले थप दवाव भएको छ । संघिय विभागले जारी गरेको निर्देशनमा असुल हुन नसकेको सावा तथा ब्याजलाई ऋणमा पुजीकृत गर्न नपाइने ब्यवस्था गरेको छ । 

सहकारी संस्थाहरुले ऋणको किस्ता तिर्न नसकेका सदस्यहरुको असुल हुन बाँकी किस्तालाई ऋणमा जोडेर वित्तीय विवरण राम्रो देखाउने गरेका थिए । 

यसैगरी विभागको निर्देशनमा सहकारी संघसस्थाहरुको खराव कर्जा ५ प्रतिशत भन्दा बढि भएमा लाभांस बाड्न समेत नपाउने ब्यवस्था गरेको छ । कर्जा असुली नहुँदा खराव कर्जा वृद्धि हुन गई लाभांस समेत वितरण गर्न नपाउने ब्यवस्थाले पनि सहकारी संस्थाहरु दवावमा देखिएका छन् ।