काठमाडौं । स्थानिय तहहरुको लागि सहकारी संघसंस्था आयस्रोतको मुख्य क्षेत्र बन्न थालेको छ । सहकारी संस्थाहरुको संख्या र सेवा केन्द्रहरु बृद्धिसँगै स्थानिय तहको लागि आम्दानी स्रोत बढ्दै गएको हो ।

देशका ६ वटा महानगरपालिकाका आर्थिक ऐन विश्लेषण गर्दा उनीहरुले ब्यवसाय करमार्फत सहकारी क्षेत्रबाटै लाखौं राजश्व उठाएका छन् । महानगरपालिकाहरुले सहकारी संघसंस्थाबाट बार्षिक एक हजार रुपैयाँदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म व्यवसाय कर उठाउने गरेका पाइएको छ ।  

काठमाडौंमा २५ हजारसम्म 
देशकै सबैभन्दा बढि सहकारी संस्था भएको स्थानिय निकाय काठमाडौं महानगरपालिकाले सहकारीका लागि २५ हजार रुपैयाँसम्म ब्यवसाय कर निर्धारण गरेको छ । महानगरपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८ मा सहकारी बैंकको केन्द्रीय कार्यालयका लागि २५ हजार, सहकारी बैंक शाखा कार्यालयको १५ हजार, सहकारी संस्थाको ५ हजार र शाखा तथा सम्पर्क कार्यालयको भने प्रति एकाई ३ हजार ब्यवसाय कर निर्धारण गरिएको छ । यसैगरी महिला, उत्पादन, उपभोक्ता र श्रममा आधारित सहकारी संस्थाहरुका लागि भने २ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । 

ललितपुरमा २० हजारसम्म 
ललितपुर महानगरपालिकामा पनि सहकारीको लागि अधिकतम व्यवसाय कर २० हजार रुपैयाँ रहेको छ । महानगरपालिकाले सहकारीको कारोबारका आधारमा व्यवसाय कर लिदै आएको छ । जसअनुसार ५० लाखसम्मका संस्थाको लागि ४ हजार, ५० लाखदेखि ५ करोडसम्मका लागि ७ हजार, ५ करोडदेखि १० करोडसम्मलाई ९ हजार, १० करोडदेखि २५ करोडसम्मलाई १२ हजार, २५ करोडदेखि ५० करोडसम्मलाई १५ हजार र ५० करोड भन्दा बढि कारोबार भएका संस्थाहरुलाई भने २० हजार कर लिदै आएको छ । यसैगरी समूहबाट संचालित सहकारीहरुलाई भने एक हजार रुपैयाँमात्र तोकिएको छ ।  

पाेखरामा पनि २० हजार 

पोखरा महानगरपालिकाले सहकारी बैंक केन्द्रीय कार्यालयका लागि २० हजार, शाखा कार्यालयका लागि १० हजार तोकेको छ । यसैगरी सहकारी संस्थाहरुका लागि भने सदस्यका आधारमा कर निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार २ सयसम्म सदस्य भएका वचत तथा क्रण सहकारीलाई २०००, ५०० सम्म सदस्य भएकालाई ५००० हजार, ५०१ देखि एक हजारसम्म सदस्य भएकालाई ८ हजार, एक हजार भन्दा बढी सदस्य भएका १० हजार तोकिएको छ । 

यसैगरी कृषि सहकारी र महिला सहकारीहरुलाई पनि २ हजार तोकिएको छ । यसैगरी बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई ५ हजार र अन्य सहकारीलाई भने तीन हजार निर्धारण गरेको छ ।  
 

भरतपुरमा ५० हजारसम्म
भरतपुर महाननगरपालिकाले सहकारीबाट ५० हजारसम्म व्यवसाय कर उठाउदै आएको छ । मख्य कारोबार वचत तथा ऋण गर्ने सहकारी सस्ंथाहरुबाट सम्पति र दायित्वको आधारमा कर लिदै आएको छ । जसअनुसार ७५ करोड भन्दा माथी कारोबार हुनेलाई ५० हजार, ५० करोडदेखि ७५ करोडसम्मको कारोबारलाई २० हजार, ३० करोडदेखि ५० करोडसम्मलाई १२ हजार, १० करोडदेखि ३० करोडसम्म ८ हजार, एक करोडदेखि १० करोडसम्म ५ हजार, एक करोडसम्म एक हजार कर छ । 
यस्तै नेफ्सकून सेवा केन्द्रलाई १५ हजार, जिल्ला सहकारी सघंलाई १० हजार, चितवन जिल्ला वचत तथा ऋण सहकारी सघलाई ५ हजार, गैर वित्तिय विषयगत सहकारी सघहरुलाई  ३ हजार र सहकारी बैंक शाखा कार्यालय २० हजार कर निर्धारण गरेको छ । 
 

विराटनगरमा १५ हजारसम्म 
विराटनगर महानगरपालिकाले पनि सहकारीलाई न्यूनतम २ हजार रुपैयाँदेखि अधिकतम १५ हजार रुपैयाँसम्म कर निर्धारण गरेको छ । जस अनुसार सहकारी बैंकले १५ हजार, सहकारी संस्थाको मुख्य कार्यालयको ३ हजार र शाखाको २ हजार शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।  
 

वीरगञ्जमा ५ हजारसम्म 
वीरगञ्ज महानगरपालिकाले एक हजारदेखि ५ हजारसम्म शुल्क तोकेको छ । सहकारी बैंकलाई ५ हजार, सहकारीका छाता संघलाई ५ हजार र बहुउद्देश्यीय संस्थालाई ५ हजार तोकिएको छ । बचत तथा ऋण सहकारीहरुलाई भने सदस्यका आधारमा ब्यवसाय कर तोकिएको छ । एक हजार बढि सदस्य भएमा ५ हजार, ५ सय बढि सदस्य भएमा ३ हजार ५ सय, २ सय सदस्य भए २ हजार ५ सय र २ सयसम्म सदस्य भएमा एक हजार र कृषि सहकारीलाई पनि एक हजार कर लिदै आएको छ ।