काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले भूउपयोग नियमावली— २०७९ तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ । न्यायाधीश ईश्वर प्रसाद खतिवडाको इजलासले अहिले नै सरकारले भनेजस्तो वर्गीकरण हुने अवस्था नभएकोले तत्काल उक्त नियमावली कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशसँगै सहकारीलाई पनि जग्गा धितो राखेर ऋण लिन खुल्ला भएको छ । अब बैंक तथा वित्तीय संस्था सहकारीहरुले जग्गा धितो राखेर ऋण लगानी गर्न पाउनेछन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भूउपयोग नियमावली अनुसार वर्गिकरण नभएको जग्गा धितो राखेर ऋण दिन बन्देज गरेसँगै ऋण लगानी ठप्प भएको थियो ।