काठमाडौं । सरकारले ओरेन्टल सहकारीको समस्याप्रति बेवास्ता गर्दा बचतकर्ताको हात रित्तो हुने सम्भावना बढेको छ । अध्यक्ष सुधिर बस्नेतले सहकारीको बचत लगानी गरी खरिद गरेको सम्पति विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लिलामी गर्न थालेपछि बचतकर्ताले भने रकम नपाउने स्थिती देखिएको छ ।

सरकारले २०७४ सालमा ओरेन्टललाई समस्याग्रस्त घोषणा गरी सम्पति तथा दायित्व फरफारक गर्न समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिलाई जिम्मेवारी दिएको थियो । समितिले तीन वर्षमा पनि दायित्व फरफारक गर्न सकेन । उल्टै सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सहकारीको सम्पूर्ण कागजात विभागमै फिर्ता भएको छ । विभागले समितिबाट लिएको कागजपत्र थन्क्याएर मात्र राखेको छ ।

सरकारले कुनै निर्णय गर्न नसकेपनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले भने धमाधम लिलामी गर्दै ऋण असुलीमा जोड दिएका छन् । अध्यक्ष बस्नेतले कर्मचारी सञ्चय कोषमा धितो राखेको कोहिनुर अपार्टमेन्ट लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कोषले १० रोपनी ९ आना जग्गा र त्यसमा निर्माणाधीन अपार्टमेन्ट समेत लिलामीका लागि २१ दिने सूचना प्रकाशित गरेको छ ।

कोषले यसअघि पनि उक्त अपार्टमेन्ट लिलामीको लागि प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर ओरियन्टल सहकारी पीडितले अपार्टमेन्ट लिलामी रोक्न अदालतमा मुद्दा हालेपछि लिलामी प्रक्रिया रोकिएको थियो । अहिले अदालतबाट मुद्दा टुङ्गिएपछि लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

अध्यक्ष बस्नेतले भने सहकारीका निक्षेपकर्तालाई भक्तपुरको गुण्डुमा रहेको जग्गा फिर्ता दिने घोषणा गर्दै सार्वजनक सूचना जारी गरेका थिए । तर, यसका लागि उनले सहकारी विभागसँग समन्वय गरेका छैनन् ।

ओरेन्टलमा ९ हजार निक्षेपकर्ताको कुल १६ अर्ब १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ दायित्व छ । त्यसमध्ये सहकारीका बचतकर्ताको मात्र ८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सावा रकम छ भने ६ सय ८१ जनाले अपार्टमेन्ट बुकिङका लागि बुझाएको ४ अर्ब ९२ करोड रकम रकम पनि फसेको छ ।