संघहरुले गर्दैआएको कारोबारलाई एक्कासी रोक्नु अन्याय हुन्छ
सहकारी अभियानको नियमनका गर्न सरकारले विभिन्न संरचानाहरुको निर्माण गरिरहेको छ । पछिल्लो समय सहकारी नियमन प्राधिकरणको पनि स्थापना भइसकेको छ । कर्जा असुलि न्यायधिकरण पनि गठन भएको अवस्था छ ...
हाइलाइट
- सहकारी सम्वन्धी अध्यादेश जारी, यस्तो छ अध्यादेशमा
- सहकारी सम्वन्धी अध्यादेश जारी
- सहकारी बैंकको निर्वाचन मिति तोकियो, भागवण्डामा मधेश र गण्डकी प्रदेशलाई आरक्षण संचालक
- समस्याग्रस्त सहकारीको बचत फिर्ता पहिलो प्राथमिकताः सहकारी मन्त्री रावल
- जिल्ला बचत सङ्घ सुनसरीको अध्यक्ष व्यवस्थापक गोष्ठी सम्पन्न
- भूमिका भुल्दाः सहकारीमा हात्तिले हैन, पुच्छरले हात्ति हल्लाउन खोजिदैछ
- एकवर्षअघि १४ बचत ऋण सहकारी हजार बढी भएपनि यथार्थपरक विवरण यकिन हुन बाँकीः अर्थ मन्त्रालय
- बागमती प्रदेशका समस्याग्रस्त ५ सहकारीका ऋणीलाई ऋण तिर्न निर्देशन
- बचत फिर्ताकोलागि चक्रीयकोषको कार्यविधि जारी, को को पर्नेछन पहिलो प्राथमिकतामा ?
- पूर्वी उपत्यका बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई बचत ऋण संचालन इजाजतपत्र
