काठमाडौं । मुलुक निर्वाचनको संघारमा आएको छ । प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा सहभागि दलहरुले जनतासामु प्रतिवद्धता, प्रतिज्ञा र घोषणापत्र सार्वजनिक गरिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले फागुन ३ गतेसम्म सवै दलहरुलाई घोषणपत्र सार्वजनिक गर्न भनेपनि ठूला दलहरुबाहेक अधिकांश दलहरुले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् र सार्वजनिक गर्नेक्रम पनि जारी छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी, उज्यालो पार्टी नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेपाली जनता दलले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आफ्नो चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, रास्वपालगायत दलले फागुन ७ गतेभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दैछन् ।

दलले प्रस्तुत गरेका केही घोषणापत्रमा सहकारी विषय नै उठाइएको छैन भने केहीको घोषणापत्रमा कम प्राथमिकता पाएको छ । नेपाली जनता दलले प्रस्तुत गरेको घोषणापत्रमा सहकारी विषय छैन भने सर्वसाधारणको निक्षेप उठाउने, भराउने र राहत प्रदान गर्ने राप्रपाको चुनावी संकल्प छ ।

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपालले सहकारीद्वारा अपचलित रकम फिर्ता गराउँदै सहकारी पीडितलाई न्याय दिलाइने जनाएको छ । त्यसैगरी सहकारी ठगी र लघुवित्त पिडितलाई न्यायदिने उज्यालो नेपाल पार्टीले चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

विषेशत साना दलहरुले सहकारीका पिडित बचतकर्तालाई ध्यानमा राखेर सहकारीका विषय उठान गरेको पाइन्छ । तर सहकारी मार्फत संकलन भएको पूँजी परिचालन गर्ने, सहकारीको योगदानलाई समेट्ने, सहकारीमार्फत भएका कमजोरीलाई ब्यवस्थापन गर्ने र सहकारीलाई ब्यवस्थित र मर्यादित बनाउन निर्माण गर्नुपर्ने नीतिको विषयमा दललाई सहकारी क्षेत्रको दिगो सुझाव आवश्यक छ ।

सहकारी अभियानको माउ निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघको तर्फबाट दललाई लिखित सुझाव आवश्यक थियो तर त्यो हुन सकेन । त्यसको प्रमुख कारण सहकारीका अधिकांश नेता दलका झोले भए, उनीहरुलाई सहकारी विषय भन्दा पनि दलका नेतालाई भोट माग्न हतार भएकोले जिल्ला दौडाहमा लागे र सहकारीका विषय ओझेलमा परेको देखिन्छ ।

महिनौं अघिदेखि नै सहकारी महासंघका संचालकहरु दलका नेतालाई भोटमाग्दै जिल्ला पुगिसकेका थिए । पार्टीको झण्डा बोकेर उमेदवारको पछि लागे तर सहकारीका मुद्धामा छलफल गर्न भ्याएनन् । जिल्ला सहकारी संघदेखि केन्द्रीय संघका नेताहरुलाई सहकारीको भन्दा पार्टीका नेता र झोला प्यारो बन्यो र सवैभन्दा पहिला सामाजिक सञ्जालदेखि घरदैलोमा भोट माग्न भ्याइनभ्याई भयो ।

सहकारी महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा कार्यबहाक अध्यक्ष रमेश पोखरेल फागुन नलाग्दै गृह जिल्ला मोरङ लागिसकेका कारण महासंघमा दलको चुनावी घोषणापत्रमा सुझाव दिने विषयबारे छलफल नै नभएको संचालकहरुले बताए । यस अघिका निर्वाचनमा महासंघले दलहरुलाई सहकारी विषयमा सुझाव दिंदैआउने गरेको भएपनि महासंघ यो वर्ष किन चुक्यो ।

पहिला दिएका सुझावहरु दलले कार्यान्वयन नगरेकोले यो वर्ष त्यो विषयमा नसोचेको महासंघका कार्याबाहक महाप्रवन्धक गोपी भण्डारीले बताए । अधिकांश सहकारी नेता दलको झण्डामा उमेदवार समेत भएका छन् ।

सहकारी महासंघले समग्र सहकारी क्षेत्रको सुझावका रुपमा दलहरुलाई सुझाव दिनुको सट्टा जिम्मेवार ब्यक्तिहरु पार्टीको झण्डा बोकेर ब्यक्ति जिताउन जिल्ला जिल्ला पुगेका कारण सहकारीका मुद्धा ओझेलमा परेको देखिन्छ । यसलेगर्दा सहकारी क्षेत्र झनै कमजोर र दलको कम प्राथमिकतामा पर्दैआएको छ ।

राष्ट्रिय सहकारी महासंघका पूर्व संचालक तथा नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था झापाको नेतृत्वमा लामो समयदेखि सक्रिय रहेका रामचन्द्र उप्रेती नेकपा (एमाले) को तर्फबाट झापा–१ मा उम्मेदवार बनेका छन् । यसैगरी राष्ट्रिय सहकारी महासंघ तथा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) का पूर्व सञ्चालक तारा लामा तामाङ पनि नेकपा (एमाले) को तर्फबाट कञ्चनपुर–१ मा उम्मेदवार बनेका छन् ।

त्यसैगरी नेपाल स्वास्थ्य सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको तर्फबाट धादिङ–१ बाट उम्मेदवार बनेका छन् । संघ भने समयमै साधारणसभा नगरेका कारण सहकारी विभागको अभिलेखमा निष्क्रिय सूचीमा परेको छ ।

नेफ्स्कूनका पूर्व महासचिव घनश्याम खतिवडा पनि नेकपा (एमाले) को तर्फबाट मोरङ–१ मा उम्मेदवार छन् । यसअघि सोही क्षेत्रबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भइसकेका खतिवडाले कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा रहेर सहकारीसम्बन्धी नीतिगत विषयमा काम गरेका थिए ।

यसैगरी वागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ (प्रोस्कून) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहँदै सहकारी अभियन्ताको पहिचान बनाएका प्रकाश श्रेष्ठ नेकपा (एमाले)को तर्फबाट काठमाडौं–७ मा उम्मेदवार बनेका छन् । नेपालको संविधनमा देशको अर्थतन्त्रको एउटा बलियो खम्बाको रुपमा सम्मान पाएको सहकारी क्षेत्रले दललाई सुझाव दिनसम्म सकेन ।

सवै दलले विभिन्न क्षेत्रसंग सुझाव लिएपनि सहकारी क्षेत्रसंग भने सुझाव लिनपनि चाहेन । त्यसैले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने दलले उनीहरुको घोषणापत्रमा सहकारीका बचतकर्ताका केही थोरैमात्र विषय समेटेका छन्। त्यसमा पनि अधिकांशले बचतकर्ताको समस्या समाधान गर्ने विषय मात्र राखेका छन् ।

सहकारी महासंघले समग्र सहकारी क्षेत्रको सुझावका रुपमा दलहरुलाई सुझाव दिनुको सट्टा जिम्मेवार ब्यक्तिहरु पार्टीको झण्डा बोकेर ब्यक्ति जिताउन जिल्ला जिल्ला पुगेका कारण सहकारीका मुद्धा ओझेलमा परेको देखिन्छ । यसलेगर्दा सहकारी क्षेत्र झनै कमजोर र दलको कम प्राथमिकतामा पर्दैआएको छ ।