हाइलाइट

बागमती प्रदेश बचत संघले सहकारी संस्था र संघ बिचको दुरी घटाएको छ

बागमती प्रदेश बचत संघले सहकारी संस्था र संघ बिचको दुरी घटाएको छ :: Sahakari Akhabar

मुलुक संघिय संरचनामा गएपछि बागमती प्रदेश बचत तथा ऋण सहकारी संघ प्रदेशमा दर्ता भएको संघ हो । संघले प्रदेशमा सकृय पाँचहजार बचत संस्थाको अभिभावकको रुपमा काम गरेको छ । बचत ऋण सहकारीको सुशासनकालागि तालिम शिक्षा, संजालिकृतका साथै स्वनियमनका काम गरेर स्तरिय सहकारी निर्माणको काम गरेको छ ।

सहकारीको मुख्य समस्याका विषयमा बहस र पैरवी गरेर समस्या पहिचान गरी सरकार संग नीति निर्माणलागि पहल गरिरहेको छ । प्रोस्कून छ वर्षमा प्रवेस गर्दै गर्दा सदस्य संस्थाहरुलाई अनुशाशित बनाउन यसले आफ्नो भूमिका अनुसार काम गरेको छ । संघमा प्रदेशका १३ वटै जिल्लाका गरि ५ सय ४० सहकारी संघ संस्थाहरु आवद्ध भइसकेका छन् ।

सहकारीका संरचना धेरै भए भन्ने कुरा पनि नउठेको हैन, तर प्रदेश बचत संघको स्थापना पछि प्रारम्भिक संस्थाहरुलाई संघमा जोडिन, संघहरुको कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन र संस्थालाई केन्द्रसम्म जोड्न सहज भएको छ । जसका कारण संस्था र संघको दुरी कम भएको छ । संघहरुको हरेक कृयाकलाप संग जोडिएर संस्थाहरुले अभियानमा सकृय सहभागिता जनाउन पाएका छन् ।

अभियान प्रतिको अपनत्व अनुभव गर्नपाएका छन् । संघहरुले सदस्य संस्था संग प्रत्यक्षरुपमा भेटेर समस्या पहिचान गर्ने, आवश्यक शिक्षा तालिम प्रदान गर्ने र संस्थामा भएका असल अभ्यासहरुलाई प्रोत्साहन गर्न सहज भएको छ । जिल्ला संघ, प्रदेश संघ र केन्द्रीय संघहरुले पनि एउटै काम गरेका छन् भन्ने लाग्नसक्छ तर हैन, हामीले सदस्य संघ संस्थालाई फरक ढंगले समेटेका छौं, फरक ढंगले सेवा प्रदान गरेका छौं ।

संस्थाहरुलाई गुणस्तरीय संस्था निर्माणका लागि स्थानीय तहहरुसंगको सहकार्यमा स्तरिकरण कार्यक्रम ‘कोशिस’ संचालन गरेका छौं । हो, बिजनेसमा डुप्लिकेशन चाही छ । यसलाई ब्यवस्थित बनाउन जरुरी छ । सहकारीमा सुशासनको कमजोरीका कारण धेरै संस्थाहरुमा समस्या देखिएकोले बागमती प्रोस्कून त्यही विषयलाई केन्द्रिकृत गरी चारवर्षे रणनीतिक योजना बनाएर अघि बढेको छ ।

कोशिस कार्यक्रमले सहकारीलाई सुशासनयुक्त बनाउँछ, यसमा रहेका ५३ वटा इन्डिकेटर (सुचांक) बचत सहकारीका मेरुदण्ड हुन, त्यसमा सहभागी भएर ती इन्डिकेटर पालना गर्ने सहकारी समस्यामा पर्दैनन् र सुरक्षित महसुस गर्नेछन् । यो बागमती प्रोस्कूनको उत्पादन हो ।

अहिले सरकार र अभियान संगसंगै गयौं भने सहकारीलाई ब्यवस्थित र मर्यादित बनाउन सकिन्छ । एक्ला एक्लै हिडियो भने कोही पनि लक्ष्यमा पुग्न सकिन्न झनै सहकारी अभियान लथालिङ्ग हुन्छ । पछिल्लो समय सरकारले सहकारी नियमन प्राधिकरण र कर्जा असुलि न्यायधिकरण स्थापना गरेको छ, त्यसले सरकार पनि सहकारीलाई ब्यवस्थित बनाउन चाहन्छ भन्ने देखिएको छ ।

नीति नियमहरु र नियमन संरचनाहरु प्रयाप्त बनिसकेका छन् मात्र कार्यान्वयनको खाँचो छ । सहकारी संघ संस्थालाई पनि प्रयाप्त तालिम शिक्षाको कार्यक्रममा सहभागिता गराउनु जरुरी छ । पछिल्लो समयको समस्या भनेको ऐन भन्दा माथि रहेर मापदण्ड आएकोले हामीले त्यसमा अब्जेक्सन जनाएका हौं ।

सहकारी ऐनलाई टेकेर सहकारी संघहरुले अन्तर सहकारी कारोबार गरेका छन् । तर प्राधिकरणले संघहरुले वित्तिय कारोबारमा रोक लगाउने आसयको मापदण्ड जारी गरेको अवस्था छ । हाम्रो भनाइ के हो भने, जतिपनि संघहरुले अन्तर सहकारी कारोबार गरेका छन् त्यसलाई रोक लगाउने हैन, निरन्तरता पाउनु पर्छ भन्ने हो ।

अवका दिनमा सरकारले सहकारीलाई प्राथमिकताका साथ ठूलो लगानी गर्नुपर्छ । त्यसमा अभियानको साथ सहयोग हुनुपर्छ । सहकारी मार्फत भएका योगदानको विषयमा अभियानले बुझाउन पनि सकेको छैन् । जस्तो पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणले मुलुकमा सहकारी मार्फत ११ खर्ब २५ अर्ब बचत परिचालन, एक करोड ९ लाख मानिस आवद्ध, ३२ हजार ९६५ संघ संस्था स्थापना, ९ खर्ब २३ अर्ब ऋण लगानी, ९० हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी देखाएको छ ।

त्यसकालागि सरकार नियमन गर्ने सुपरिवेक्षण गर्ने कामलाई निरन्तरता र निर्मम चाही हुनुपर्छ । आवश्यक परे संघहरुकालागि छुट्टै मापदण्ड बनाएरै भएपनि कर्मशियल बैंकलाई हेर्ने मापदण्ड जस्तै बनाएपनि हामी एग्री छौं । नियमन गर्नुपर्छ तर रोक्न पाइन्न । त्यसैगरी सहकारीका नियमन निकाय पनि धेरै भए, पछिल्लो समय सहकारी प्राधिकरण स्थापना भइसकेको अवस्था हो ।

अवका नीति निर्देशन तथा मापदण्डहरु नियमन निकायकाहरुको समन्वमा प्राधिकरणका मात्र आउनु पर्छ, यसले मात्र नियमन गर्नुपर्छ भन्ने अभियानको माग हो । धेरै नियमन निकाय हुँदा अभियानमा झनै अलमलको अवस्था आयो । सहकारीले सहकारी मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह अनि राष्ट्र बैंक, कसकस्को मात्र निर्देशन मान्ने हो ? विश्व अभ्यासमा पनि यो ब्यवस्था छैन ।

प्राधिकरण अहिलेको अवस्थामा लचिलो हुनुपर्छ, देशभरमा जे जती सहकारी स्थापनामा छन् ती सवै सहकारीलाई पहिलो चरणमा दर्ता गर्नुपर्छ ।  त्यसपछि ती सहकारीले कति प्रतिशत उद्धेश्य अनुसार काम गरेका छन् छुट्याएर बचत ऋणको काम गर्ने र अरुलाई  बर्गिकरण गरिनु पर्छ । सहकारीलाई ब्यवस्थित बनाउन लगानी पनि गर्नु जरुरी छ ।

सहकारी विभाग र बोर्डको ढाँचामा प्राधिकरण गयो भने सहकारी ब्यवस्थित हुदैनन् । तर प्राधिकरणले साँच्चिकै सहकारीलाई सुशासन युक्त बनाउन चाहेको हो भने आधुनिक ढंग र प्रविधिको प्रयोग गरेर फरक ढंगबाट जान जरुरी छ । प्राधिकरणले कानुनी डण्डा चलाउने मात्र नभएर प्रवद्र्धन पनि गर्ने हिसावमा जानु पर्छ ।

अहिले हामी सकरात्मक सोचौं प्राधिकरणले बचत ऋणको कारोबार गर्ने सवै प्रकारका सहकारीहरुलाई समेटेर जान्छ । प्राधिकरणले अवको पाँच वर्ष सहकारीलाई समय दिनुपर्छ । त्यसले सहकारीले प्राधिकरणको मापदण्ड पुरा गर्न, आफूलाई ठिक ठाउँमा ल्याउन पाउछन् । सहकारीको नियमन मात्र पनि हामीले कल्पना गरे जस्तो सुशासनयुक्त हुनसक्दैनन्, प्रवर्धनको पाटोमा पनि जानुपर्छ ।

अवका दिनमा सरकारले सहकारीलाई प्राथमिकताका साथ ठूलो लगानी गर्नुपर्छ । त्यसमा अभियानको साथ सहयोग हुनुपर्छ । सहकारी मार्फत भएका योगदानको विषयमा अभियानले बुझाउन पनि सकेको छैन् । जस्तो पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणले मुलुकमा सहकारी मार्फत ११ खर्ब २५ अर्ब बचत परिचालन, एक करोड ९ लाख मानिस आवद्ध, ३२ हजार ९६५ संघ संस्था स्थापना, ९ खर्ब २३ अर्ब ऋण लगानी, ९० हजारलाई प्रत्यक्ष रोजगारी देखाएको छ ।

त्यस्तै अवस्था सहकारीको हुँदैगर्दा सरकारले सहकारीको योगदान महसुस गरेन भनेत झनै भयावह अवस्था आउँछ । त्यसैले सहकारीको योगदनको कदर हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो । बैंक वित्तिय संस्थाको अभिभावकका रुपमा नेपाल राष्ट्र बैंक भए जस्तै सहकारीका लागि प्राधिकरणले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

सहकारी ब्यवस्थित बनाउन राज्यले प्लान सहितको फोर्स मर्जको नीति ल्याउनु पर्छ । सहकारीका संघ र केन्द्रीय संघहरु संस्थाको अनुगमन संगै कामको पनि बाँडफाँट हुनुपर्छ । तालिम शिक्षाको काम कसले गर्ने र वित्तिय कारोबार कसले गर्ने भन्ने विषय आन्तरिक छलफलको विषय हुनसक्छ । सहरका केहीलाई छोडेर गाउँमा हेर्ने हो भने कुनै पनि सहकारीमा समस्या छैन् ।

अन्तराष्ट्रिय गुणस्तरिय सहकारीहरु पनि छन् नेपालमा, त्यो योगदान हामीले सरकारका उपल्लो तहमा रहेका, नीति निर्माणमा रहेकालाई बुझाउन सकिएन, त्यो हाम्रो कमजोरी भएको हो, बुझाउन जरुरी छ । बागमती प्रोस्कून प्रत्यक्षरुपमा ५ हजार सहकारी संग जोडिएका छौं भने ५ सय माथि सदस्य भएका छन्, त्यसैगरी २ अर्ब ४४ करोडको ब्यालेन्ससिट पुगेको छ ।

त्यसैगरी यो वर्ष संघले सदस्यलाई नाफा बितरण गर्नसक्छ भन्ने लागेको छ । संघका कार्यक्रमबाट सदस्यहरु सन्तुष्ट रहेको हामीले पाएका छौं । संघलाई नेपालकै उदाहरणिय संघको रुपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य लिएका छौं। संघको पाँचौं स्थापना दिवसको शुभकामना । 



Leave a comment