हामी अन्य उदेश्य भएर स्थापना भएको भएतापनि बचत ऋण को कारोवार गर्न पाउनु पर्दछ । हामी संघ भएर दर्ता भएको भएतापनि बैंकिङ्ग कारोवार गर्न छुट पाउनु पर्दछ । भनि बहस गर्नेहरुको तर्क हास्यपद रहेको छ, यो त नेपालको सहकारी अभियानलाई ब्यवस्थित भएको र्हेन नचाहने मनसायबाट प्रेरित कुन्ठा मात्र हुनजान्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण ले हालसालै सहकारी संस्था सम्बन्धी जारी गरेको निर्देशन तथा मापदण्डले नेपालको सहकारी अभियानलाई आगामि दिनमा व्यवस्थित गर्न विभिन्न तरिकाले सहयोग पु¥याउन सक्ने देखिन्छ । यस्ता मापदण्डहरूको मुख्य उद्देश्य  पारदर्शी, उत्तरदायी, र दिगो बनाउनु हो ।

हुनत नेपालको सहकारी अभियानमा बित्तिय कारोवार गर्ने सहकारीहरुमा ५० को दशक देखिनै समस्याहरु देखिन थालेका थिए । ६० को दशकमै बित्तिय कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाहरुलाई ब्यवस्थित गनुपर्ने दोस्रो तहको नियामकिय निकायको आवश्यकता महशुस गरीएको थियो ।

त्यो आवश्यकतालाई नजर अन्दाज गर्दा आज नेपालको सहकारी अभियानमा धेरै राम्रो काम गर्ने सहकारी संघ संस्थाहरु हँुदा हुदै पनि केही सहकारीहरुको बदमासिले नराम्रा समाचारहरु दिनानुदिन प्रबाह भैरहदा आमजनमानसमा सहकारी प्रतिको धारणा नै सहि नहुनेहोकि भन्ने आशंका पैदा भएको छ ।

यी समस्याहरुका मुल जडहरु उदेश्य, प्रकृति बिमुख भै सबै तह तथा सबै प्रकृतिका सहकारी संघ संस्थाहरुले जोखिमको आंकलन बिना बचत ऋणको कारोवार गर्न होडबाजि गनु नै हो । हुनत देशको बैंकिङ्ग कारोवारलाई ब्यवस्थित गर्ने प्रधान दायित्व केन्द्रिय बैंकको हो ।

तर राष्ट्र बैंक ऐनमा सहकारी क्षेत्रलाई समावेश नगर्दा औपचारीक निकायको रुपमा सम्वोधन गर्न पनि हिचकिचाइरहेको अवस्थामा हालसालै केही नेपाल ऐन संसोधन मार्फत राष्ट्र बैंक ऐन संसोधन गरी सहकारी क्षेत्र प्रवेश गराई बित्तिय सहकारीलाई पनि औपचारीक बित्ति क्षेत्रको रुपमा स्वीकार गर्ने प्रयास गरिएको छ साथै नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बचत तथा ऋण कारोवार गर्ने सहकारीहरुको लागि मापदण्ड तथा निर्देशण जारी गरेको छ यो गुणस्तर बृद्धिको लागि सहकारी अभियानको महत्वपुर्ण उपलब्धि हो ।

सहकारी ऐन २०७४ दोस्रो संसोधन २०८० चैत्र ३० गते दफा २३ को उपदफा क थप गरी यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखेको भएतापनि बचत तथा ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमन, निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने निकायले सो सम्वन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मापदण्ड पालना गनु पर्नेछ भनि उल्लेख गरीएको छ।

यसर्थ नेपाल राष्ट्र बैंकले जारीको निर्देशन तथा मापदण्ड पालना आगामि दिनमा स्वऐच्छिक नभै बाध्यकारी निर्देशन हुन गएको छ । हुनत यसको बिरोधका स्वरहरु जोडतोडका साथ उठिरहेका छन् । बिरोध गर्नेहरुका लागि बित्तिय कारोवार गर्ने सहकारीलाई आजकै अवस्थामा छोडिदिने होकी ।

ब्यवस्थापनको लागि जारी भएका मापदण्डहरु पालना गर्ने भन्ने यक्ष प्रश्न उठेको छ ?  हजारौं जनताको अरर्वौ रकम हिनामिना भै रुवाबासि भैरहेको समयमा यो क्षेत्रलाई पारर्दशी, बिधि सम्वत रुपमा संचालन भएको देख्न चाहने होकी आफ्नो ब्यक्तिगत कुन्टा वा चाहाना परिपूर्तीको लागि नियामकिय मापदण्डको विपक्षमा रोइकराई गर्ने हो यो बिचारणीय प्रश्न बनेको छ।

बचत ऋणको कारोवार गर्ने रहर भएका संघ संस्थाहरुले आफनो बिषय परिवर्तन गरी बचत ऋणको मुख्य कारोवार गर्ने गरी सहकारीको रुपमा रुपान्तरण भै बित्तिय कारोवार गर्न सकिने बाटो खुल्ला रहेको छ । बित्तिय कारोवार गर्न इच्छुक संघहरुलाई पनि  प्रदेश वा केन्द्रस्तरको सहकारी बैंकमा रुपान्तरण भै नेपाल राष्ट्र बैंक बाट इजाजत लिई कारोवार गर्न सकिने सहकारी ऐन, नियमावलि, मापदण्ड, निर्देशनमा स्पष्ट ब्यवस्था रहेको छ ।

हामी अन्य उदेश्य भएर स्थापना भएको भएतापनि बचत ऋण को कारोवार गर्न पाउनु पर्दछ । हामी संघ भएर दर्ता भएको भएतापनि बैंकिङ्ग कारोवार गर्न छुट पाउनु पर्दछ । भनि बहस गर्नेहरुको तर्क हास्यपद रहेको छ, यो त नेपालको सहकारी अभियानलाई ब्यवस्थित भएको र्हेन नचाहने मनसायबाट प्रेरित कुन्ठा मात्र हुनजान्छ ।

हालै नेपाल राष्ट्र बैंक र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधाकिरणले जारी गरेको नियामकिय निर्देशन तथा मापदण्डहरुले नेपालको बचत तथा ऋणको कारोवार गर्ने सहकारीहरुलाई गुणस्तर रुपमा ब्यवस्थापनको लागि निम्नअनुसारको मागर्दशन गर्ने देखिन्छ।

१. आर्थिक पारदर्शिता र सुशासन प्रवर्धन

मापदण्डले सहकारीहरूले लेखा परीक्षण नियमित वित्तीय विवरण (financial reporting) र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीहरू लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसले सहकारीहरूको आर्थिक गतिविधिमा पारदर्शिता ल्याउँछ र सदस्यहरूको संस्था प्रतिको विश्वास बढाउँछ ।

२. जोखिम व्यवस्थापन सुधार

मापदण्डले सहकारीहरूले जोखिम व्यवस्थापन नीति, ऋण जोखिम मूल्याङ्कन, र ऋण सिमा निर्धारण गरेको छ । यसले वित्तीय अनियमितता र डिफल्टको जोखिम घटाउँछ ।

३. गैर–जिम्मेवार वित्तीय गतिविधिमा नियन्त्रण

केही सहकारी संघ संस्थाहरूले बैंकको जस्तो गतिविधि (उच्च ब्याजदरमा बचत संकलन, न्यूनतम मापदण्डको पालना बिना कर्जा प्रवाह) गर्दै आएका थिए । मापदण्डले यस्तो अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गर्छ जसले सदस्यहरूको सम्पत्तिको सुरक्षा गर्छ ।

४. सदस्यहरूको हित संरक्षण

मापदण्डले सहकारीहरूलाई नियामकिय स्वीकृती तथा सदस्यहरूको जानकारी, सहभागिता, र सहमति बिना घर जग्गा खरीद ब्यवस्थापन लगायत कुनै ठूला निर्णयहरू लिन नदिने व्यवस्था गर्छ । यसले सदस्यहरूको हित सुरक्षित गर्छ ।

५. रेगुलेटरी समन्वय र निगरानी सुदृढीकरण

राष्ट्र बैंकले ठुला सहकारीहरूलाई सहकार्य गर्दै नियमन गर्ने संकेत गरेको छ ।  यसले दोहोरो नियमन हटाएर स्पष्ट जवाफदेही व्यवस्था गर्छ ।

६. दिगो र सुरक्षित सहकारी विकासमा सहयोग

मापदण्डले सहकारीहरूलाई दिगो वित्तीय अभ्यास अपनाउन प्रेरित गरेको छ, जसले दीर्घकालीन स्थायित्व र सामाजिक–आर्थिक विकासमा टेवा पुर्याउँछ । सहकारीको वित्तीय प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि जारी गरेका विभिन्न मापदण्डहरू (नगष्मभष्लिभक) छन्, जसले सहकारीहरूलाई व्यावसायिक, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने दिशामा सहयोग गर्छन् । तल केहि प्रमुख मापदण्डहरू र तिनले दिने सहयोग बुँदागत रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

 १. पूँजी पर्याप्तता मापदण्ड (Capital Adequacy Guidelines)
➤ के भन्छ ?
बित्तिय सहकारीहरूले न्यूनतम पूँजी अनुपात कायम गर्नुपर्छ जस्तैः जोखिमयुक्त सम्पत्तिको आधारमा न्यूनतम पूँजी राख्नुपर्ने व्यवस्था 
➤ कसरी सहयोग गर्छ ?
- सहकारीलाई जोखिम सहन सक्ने क्षमता दिन्छ ।
-  वित्तीय संकट आउँदा बचाउने “सुरक्षा कुसन“ जस्तै काम गर्छ ।
- सदस्यको जम्मा गरिएको रकमको सुरक्षा हुन्छ ।
२. ऋण सिमा र वर्गीकरण मापदण्ड (Loan Limit & Classification Guidelines)
➤ के भन्छ ?
सहकारीले एक सदस्यलाई दिने अधिकतम कर्जा र बिना धित्तो कर्जा रकमको स्पष्ट सिमा निर्धारण गरेको छ । कर्जालाई सकृय र निस्कृय बर्गमा वर्गीकृत गरेको छ । कर्जालाई असल,कमशल,शंकास्पद र खराव बर्गमा बर्गिकरण गरी सोही अनुसार जोखिमकोषको ब्यवस्था अनिवार्य गरी प्रत्येक त्रैमासिकमा प्रतिवेदन पेश गनुपर्ने उलेख गरेको छ ।
➤ कसरी सहयोग गर्छ ?
- एक ब्यक्तिलाई ठूलो रकममा कर्जा प्रवाहलाई नियन्त्रण गरी डिफल्टको जोखिम घटाउँछ ।
- संचालकहरुमा कर्जा लगानी रोक्दछ, जोखिम कोष ब्यवस्थापनमा पारदर्शिता र नियमन ल्याउँछ ।
- जोखिमयुक्त कर्जाहरू पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ ।
३. तरलता व्यवस्थापन मापदण्ड (Liquidity Management Guidelines)
➤ के भन्छ ?
सहकारीले निश्चित अनुपातमा तरल सम्पत्ति (जस्तै नगद वा बैंक तुरुन्त निकाल्न सकिने सम्पत्ति) राख्नुपर्छ । यसको प्रतिवेदन साप्ताहिक रुपमा औसत गणना गरी मासिक रुपमा नियामक निकायमा पेश गर्नुपर्दछ । 
➤ कसरी सहयोग गर्छ ?
- बचतकर्ता सदस्य पैसा झिक्न आएमा सहकारीले सहजै दिन सक्ने अवस्थामा रहन्छ ।
-  वित्तीय संकटको बेला तरलता अभाव हुँदैन ।
- राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमनमा रहेको बित्तिय संस्थामा मात्र तरलता राख्न पाउने निर्देशनले श्रोतको सुनिश्चिता दिन्छ । 
४. आन्तरिक नियन्त्रण र लेखापरिक्षण मापदण्ड (Internal Control & Audit Guidelines)
➤ के भन्छ?
सहकारीहरूमा आन्तरिक लेखापरिक्षण प्रणाली अनिवार्य हुनुपर्छ । लेखा प्रणाली पारदर्शी र नियमन अनुकूल हुनुपर्छ ।
➤ कसरी सहयोग गर्छ ?
-  निरन्तरको आन्तरिक लेखापरिक्षणले आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचार कम हुन्छ ।
- सहकारी सदस्यले वित्तीय अवस्था बुझ्न सजिलो बनाउँदछ ।
- निर्णय प्रक्रियाहरु अझ पारदर्शी हुन्छ ।
 ५. संचालक / व्यवस्थापक योग्यता मापदण्ड (Fit & Proper Criteria for Management)
➤ के भन्छ ?
संचालक र व्यवस्थापकहरूलाई न्यूनतम योग्यता र आचरणको मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
➤ कसरी सहयोग गर्छ ?
- दक्ष र जिम्मेवार नेतृत्वको सुनिश्चितता हुन्छ ।
- सहकारीहरूमा नातावाद, राजनीति र अयोग्यता कम हुन्छ ।
- आर्थिक अनुशासन पालनमा असक्षम संचालक, ब्यवस्थाकहरुलाई हटाउन सहजता ।
- ब्यवस्थापकको निश्चित समायाअवधिले प्रतिप्रधात्मक तथा आर्कषक पेशा बनाउँदछ ।
६. सूचना प्रकाशन र पारदर्शिता मापदण्ड (Disclosure & Transparency Guidelines)
➤ के भन्छ ?
बित्तिय सहकारीहरूले वार्षिक प्रतिवेदन, वित्तीय बिवरण, कर्जा बिवरण आदि सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।
➤ कसरी सहयोग गर्छ?
- सदस्य र नियामक निकायलाई जानकारी प्राप्त हुन्छ ।
- सहकारीहरूमा उत्तरदायित्व र पारदर्शिता बढ्छ ।
- सबै बिषय सार्वजनिक हुनेहुँदा जवाफदेही बृद्धि गर्दछ ।
निष्कर्षः
मापदण्डले नेपालको सहकारी अभियानलाई दिगो, सुरक्षित, पारदर्शी, र उत्तरदायी बनाउने दिशामा अवसरहरु प्रदान गर्छ । यसले सहकारी अभियानलाई सामाजिक न्याय, वित्तीय पहुँच र सामुदायिक समृद्धिमा योगदान गर्नसक्ने स्थायी आधार भएको संगठित अभियान बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ भने गैह्र जिम्मेवार बित्तिय गतिबिधि गर्न चाहनेहरुलाई चुनौति प्रदान गर्ने देखिन्छ ।