नेपालको बचत सहकारीको माउ निकाय नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ ( नेफ्स्कून ) ३८ वर्षको भएको छ । बचत अभियानको पायोनियर संस्था पछिल्ला केही दिनमा अन्तर सहकारी लगानी, तरलता गणना र समस्ग्र बचत संघ प्रति प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ । संगसंगै नियमकको निर्देशन र मापदण्डले बचत अभियानमा पुर्याउने असरका साथै नेफ्स्कूनलगायत बचत संघहरुको अवको बाटो कस्तो हुने भन्ने विषयमा सिइओ सापकोटा संग सहकारी अखबारले गरेको कुराकानीको आधारमा तयार गरिएको लेखः

नेफ्स्कून राम्रा बचत ऋण सहकारी संस्थाहरुको संघ हो भनेर परिचय दिनेगरी काम अघि बढाएका छौं । संघको भूमिकालाई निखारेर लैजानुपर्छ, अपनत्व लिनुपर्छ र जवाफदेही बन्नुपर्छ भन्नेतर्फ नेफस्कून हिँडेको छ। गत बर्ष हामीले सहकारीमा आवद्ध १३ हजार जनालाई तालिम तथा शिक्षा प्रदान गर्याैं । यस बर्ष १५ हजारलाई तालिम दिने योजना छ ।

अरु संघहरुले लविङ गरे पुग्छ, तर हाम्रो पछाडि संस्थाहरु पनि छन् । ती संस्थाहरुलाई एउटै पद्धतिमा सिकाई क्षमतावान बनाउँदै लैजानु पर्नेछ । समुदायको संस्था बनाई सदस्यप्रति जवाफदेही बनाउनको लागि हाम्रो रणनीति सिकाउनेतर्फ केन्द्रीत हुन्छ । अर्कोतर्फ हामी संस्थाहरुको अनुगमनमा लाग्छौं । स्थिरिकरण कोषमा आवद्ध ३१३ संस्थाहरुलाई रियल टाइममा हेरिराख्नुपर्छ । हाम्रो रणनीतिको क्षेत्र सिकाई, बहस पैरवी, प्रविधि र अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण तर्फ छ ।

हामीले सदस्य संस्थाको नियमित सुपरिवेक्षण गरी त्यस्ता संस्थामा तरलताको अवस्था समेत कस्तो छ भन्ने विषय ट्र्याकिङ गर्न थालेका छौं । अहिले ३१३ संस्थाको तरलता प्रोफाईलिङ गरेका छौं । कुन संस्थामा कहिले तरलता संकट पर्नसक्छ भनेर प्रत्येक दिन तरलता काउन्ट गरी रिर्पोट लिने र तरलता आवश्यक भएमा स्थिरीकरण कोषमार्फत सापटी दिने व्यवस्था हामीले मिलाएका छौं । यसलाई मूर्तरुप दिनको लागि नेफ्स्कूनले ६८ जना कर्मचारीलाई सुपरीवेक्षणमा लगाएको छ।

नेफ्स्कूनमा आवद्ध सबै संस्थाको जिम्मा लिनेगरी अघि बढेका छौं । केन्द्रीय संघलाई सहकारी ऐनको दफा ९९ र सहकारी विभागको १०२ बुँदे निर्देशनले पनि सुपरीवेक्षणलाई हाईलाईट गरेको छ । प्रमाणिकरणमा गएका पाँचसय सहकारीको मात्रै सुपरीवेक्षण नेफ्स्कूनले गर्दै आएको थियो । हाल नेफ्स्कूनको सदस्य संख्या ४ हजार ४०९ रहेको छ ।

ती सदस्य संख्यामध्ये ३ हजार ६ सय संस्थाको मात्रै साधारण सभा, लेखा परीक्षण लगायत बिवरण आएको छ । अब हामी सबै सदस्यकहाँ जान्छौं । जसले यी सबै प्रतिवेदन पठाउँदैन ति संस्थालाई निष्कृयको सूचिमा राख्छौं र त्यस्ता सदस्यलाई बिस्तारै हाम्रो नेटवर्कबाट बाहिर निकाल्छौं ।

सञ्चालक समिति र सिनियर व्यवस्थापनमा ब्यालेन्स सिट ग्रोथका विषयमा  छलफल भयो । अघिल्लो रणनीतिक योजनाले ५५ अर्बको लक्ष्य लियो, तर पुगेन । नहुने वित्तिकै गत वर्ष रिभ्यू गरेर ३५ अर्बमा ल्यायौं

नेफ्स्कूनमा कार्यरत १७२ जना कर्मचारी मध्ये ६८ जना सुपरीवेक्षणमा छन् । ३० वटा कार्यालयमा करिब ८० जना व्यवसाय (अन्तरलगानी) मा छन् । बाँकी तालिम र प्रशासनमा छन् । अब हामी बैंकिङ गर्दैनौं । विगतमा बचतका १२ र ऋणका १४ प्रकार थिए । त्यसमा प्रतिस्पर्धी ब्याज थियो । घटाउँदा घटाउनु पर्ने, बढाउँदा बढाउनु पर्ने मोडालिटिमा अघि बढेका थियौं ।

गत आर्थिक वर्षको आधा समय लबिइङमा खर्च गर्नुपर्यो । तर, अहिले हामी परिवर्तित कानूनी व्यवस्थामा कसरी समायोजन हुँदै जाने भन्ने स्टेजमा पुगेका छौं । हामी बैंक होइनौं, फेडरेशन हौं । यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि बैंकिङ शब्द हटाएर विश्वव्यापी रुपमा फेडरेशनले गर्ने काम, जस्तैः बहस पैरवी, शिक्षा तालिम, स्तरिय संस्था निमार्ण, प्रविधिको विकास तथा सहजिकरण गर्ने, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास आदान प्रदान गर्ने विषयसँगै जोडिएर आवश्यक परेको अवस्थामा वित्तीय सहायता पनि दिने भनेर राखेका छौं ।

जसरी व्यक्तिगत सदस्यले प्रारम्भिक सहकारीमा नियमित बचत गर्दछन् त्यसरी नै हाम्रा सदस्यले पनि बचत गर्नुपर्छ । त्यसको परिचालन त्यही हिसावले हुन्छ । अब हामीसँग ४ वटा मात्रै बचतका प्रकार हुन्छन् । त्यसमा पनि सीमा तोकेका छौं । प्रति महिना पाँच सय बचत गर्नुपर्छ भनेर विनियममै लेखिएको छ । त्यसलाई संशोधन गरेर एक हजार बनाउने प्रस्ताव लैजान्छौं । नत्र संस्थागत सक्षमता बन्दैन ।

दोस्रो, आवधिक बचत जति छ त्यसको एक प्रतिशत रकम अवधि तोकेर नेफ्स्कूनमा राखिदिनुस् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा गर्ने कारोबारका लागि छुट्याइएको बचतको एक प्रतिशत नेफ्स्कूनमा राखिदिनुुस् भन्छौं । अर्को, तरलताको लागि एक प्रतिशत गरी चार प्रतिशतको परिकल्पना गरेका छौं ।

अहिले नेफ्स्कूनमा ३० / ४० करोड बचत राख्ने संस्था पनि छन् । तर, त्यसलाई नहेरी कुल बचतको ४ प्रतिशत हुनेगरी अनुपातमा लैजान हामी लाग्छौं । एउटै शीर्षकमा चार प्रतिशत नराखि तरलता व्यवस्थापनका लागि एक प्रतिशत, नियमित कारोबार गर्नको लागि एक प्रतिशत, अवधि तोकेर राख्ने एक प्रतिशत र नियमित बचत भनेर एक प्रतिशत लिन खोजेका छौं ।

सञ्चालक समिति र सिनियर व्यवस्थापनमा ब्यालेन्स सिट ग्रोथका विषयमा  छलफल भयो । अघिल्लो रणनीतिक योजनाले ५५ अर्बको लक्ष्य लियो, तर पुगेन । नहुने वित्तिकै गत वर्ष रिभ्यू गरेर ३५ अर्बमा ल्यायौं, त्यो पनि पुगेन । दायित्व जति धेरै लियो त्यति नै जोखिम हुन्छ । अहिलेको संयन्त्र सञ्चालनका लागि २५ अर्ब हाराहारीको ब्यालेन्स सिट भए पुग्ने रहेछ ।

संघमा आवद्ध सक्रिय ३६ सय सदस्य संस्थाको तथ्यांकले ६ खर्ब ९० अर्बको सम्पत्ति देखाउँछ । ती संस्थामा ६ खर्बजति बचत रहेको छ । सदस्यको टेक केयर र फेडरेशनको अपनत्वका लागि कुल बचतको ४ प्रतिशत बचत नेफ्स्कूनमा राखिदिनुस् भनेर कन्भिन्स गरेर जाऔं भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौं । सदस्यताको विषयमा प्रति सदस्य एक रुपैयाँ बनाएका छौं । सम्पत्तिमा प्रतिस्पर्धा गरेर अब हामी जादैनौं ।

हाउजिङ र रियलस्टेट गर्न टाठाबाठालाई हामी ऋण दिँदैनौं । यस अघि २५ करोडसम्म ऋण दिएको भए पनि अब ५ करोड भन्दा माथि एउटा संस्थालाई ऋण लगानी गर्दैनौं ।

राष्ट्र बैंक, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण, सहकारी विभागले जारी गरेका निर्देशन सदस्यको बचतको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन र संस्थाहरुलाई सवल बनाउनतर्फ केन्द्रीत छन् । सदस्यको बचत पनि नडुबोस् त्यसको ग्यारेन्टी होस् र संस्था आफैं पनि बलियो होस् भन्ने धेय ति निकायको छ । संस्था बलियो नभई बचत संकलन र ऋण लगानी नगरोस् भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी कुराको समायोजनमा नेफ्स्कून केन्द्रीत छ ।

अघिल्ला वर्षहरुमा बचत ऋण सहकारीको कसले अनरसिप लिन्छ भन्ने अन्यौल थियो । राष्ट्र बैंकले पनि बचत ऋण सहकारी संस्थाको लागि निर्देशन तथा मापदण्ड जारी गरिसकेको छ । सहकारी ऐन संशोधन भयो । त्यस बीचमा निकै छलफल भए । छलफल र बहस भइरहँदा सहकारिता भन्ने विषय रहन्छ कि रहँदैन भन्ने अवस्था बन्यो ।

नेफ्स्कून आफैं पनि ऋण असुली र लगानीका विषयमा जेलियो । सहकारी संस्थाहरुलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्नेमा सरकार आफैं अन्यौलमा थियो । यस आर्थिक बर्षको सुरुमा नै नेफ्स्कून यसरी अगाडि बढ्छ भनेर बोर्डले मार्गचित्र तयार गरी पास गरिसकेको छ । अब हामी सदस्य संस्थाहरुलाई फोर्स लेन्डिङ गर्दैनौं । जसरी हामीले बचतलाई अनुपातमा ल्याएका छौं, त्यसरी नै ऋणको प्रकार बनाएका छौं ।

यस अघि जस्तो १२ / १३ प्रकारको ऋण लगानी गर्दैनौं । तरलता भनेर लिएको बचत संस्थाहरुमा तरलता संकट भयो भने मात्र सापटी दिन्छौं । सदस्य संस्थाका सदस्यहरु मिलेर हामी यस्तो उद्यम गर्छौं भनी ऋण माग संस्थाले संकलन गर्छ र कुन सदस्यले के परियोजना गर्न ऋण माग गरेको हो भन्नेसम्मको लिष्ट हामीकहाँ ल्याएपछि मात्र ऋण प्रवाह गर्छौं ।

हाउजिङ र रियलस्टेट गर्न टाठाबाठालाई हामी ऋण दिँदैनौं । यस अघि २५ करोडसम्म ऋण दिएको भए पनि अब ५ करोड भन्दा माथि एउटा संस्थालाई ऋण लगानी गर्दैनौं । संस्थाको आफ्नै जग्गा छ भने भवन बनाउन ऋण दिन्छौं । संस्थाले भवन बनाउन स्रोत जुटाउन सकेन भने इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि सपोर्ट गर्छौं । यो विश्वमा नै चलेको प्रचलन हो ।

अर्कोतर्फ संस्थाका सुचाङ्कहरु राम्रो थियो तर बजारको कारणले गर्दा संस्थालाई अप्ठ्यारो पर्यो भने संस्थालाई रिभाइव गर्न संजिवनी ऋण दिन्छौं । संस्थालाई कुन क्षेत्रमा उठाउनु पर्ने हो र कति भयो भने संस्था उठ्छ भन्ने कुराको जानकारी हाम्रो डाटाले दिइराखेको हुन्छ । हामीले ४ प्रकारको मात्र ऋणको प्रडक्ट बनाएका छौं र सोही अनुसार लगानी गर्छौ ।

२०६३ / ६४ सालमा सहकारीमा प्रमाणिकरण कार्यक्रम सुरु गरिएको हो । सुरुका दिनमा संस्थाहरुको वृद्धि कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ यो कार्यक्रम केन्द्रीत भयो । सदस्यता, बचत र सम्पत्ति वृद्धिमा संस्थाहरुलाई लगाइयो । संस्थामा गुणस्तर कायम गर्न पल्र्स र वित्तीय मापदण्ड परिपालना गर्नुपर्छ भनियो ।

अहिले जारी भएको मापदण्डले संस्थागत पुँजीको आधारमा बचत लिने र ऋण लगानी गर्ने कुरा गरेको छ । हामीले संस्थाहरुलाई सिकाउँँदै जाँदा संस्थाले एक्सेस कार्यक्रममा भाग लियो भनेपछि समुदायमा अर्कै प्रभाव पथ्र्यो । संस्थाको संस्कार, वृद्धि, सिकाई र वित्तीय अनुशासन बेग्लै थियो । एक्सेस कार्यक्रम आवद्ध भएको ६ बर्षपछि मात्रै संस्थाहरुले ब्राण्ड पाएका थिए ।

गुणस्तर सुनिश्चितता वा गुणस्तर कार्यक्रम नेपालमा भित्र्याइएको थिएन भने सहकारीमा संस्थागत पुँजी चाहिन्छ भनेर त्यति धेरै छलफल नै हुँदैनथ्यो । जगेडा कोष बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने नै थिएन । जति नाफा हुन्थ्यो, सबै सदस्यहरुलाई लाभांश वितरण गर्ने अभ्यास थियो ।

फरक आइडेन्टिटी नबनाई अब हुँदैन । यस भन्दा अघि साकोस अभियानमा नेफ्स्कून मात्र थियो । प्रतिस्पर्धी संघहरु त्यति थिएनन् । पछिल्लो समय तालिम शिक्षाका साथै वित्तीय कारोबारमा प्रतिस्पर्धा बढेर गयो ।

सहकारी ऐन २०७४ ले नाफाको २५ प्रतिशत जगेडा कोषमा छुट्ट्याउन भनेको छ । यसले संस्थालाई बलियो बनाएर लैजान सहयोग मिल्छ । स्तरिकरण कार्यक्रमले हेर्ने मुख्य दुई सूचक मध्ये पहिलो जगेडा कोष र दोस्रो भाखा नाघेको ऋण कति छ भन्ने हो । अहिले भाखा नाघेको ऋण धेरै संस्थाको बढेको छ । जनउत्थानको भाखा नाघेको ऋण ३ प्रतिशत मुनि भएको हुनाले सिल्भर ब्राण्ड प्राप्त गर्न सफल भएको हो ।

अरु संस्थाले पनि प्रयास गरिराखेका छन्, समस्या भाखा नाघेको ऋणले पारिराखेको छ । बातावरण सहज बनेर आर्थिक चलायमान हुँदा आशा गर्ने ठाउँ छ । विगतमा गरेको लगानी असुलीलाई तिव्रता दिएका छौैं । उठ्न बाँकी ऋण रहिँरहदा त ब्याज आउछ भन्ने हुन्छ । तर अहिले गैर बैकिङ सम्पत्ति आइसक्यो, ब्याज आउँछ भन्ने ठाउँ पनि अब छैन ।

जतिसक्यो छिटो नगदमा रुपान्तरण गर्नुको विकल्प छैन । सहकारी ऐनले जसको धितो स्वीकार गरेको हो उसले ६ महिनाभित्र फिर्ता गर्न चाहेमा सम्वन्धित संस्था वा सदस्यलाई फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हामीले ६ महिनासम्म केहि गर्न सक्दैनौं । ६ महिना समय नाघेका संस्थाहरुको सम्पत्ति बिक्रीको लागि सूचना प्रकाशित गरिराखेका छौं । यसको पनि प्रक्रिया लामो छ ।

हामीसँग साढे दुई अर्ब जति गैर बैंकिङ सम्पत्ति छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न २ / ३ वर्ष लाग्छ । हामीले बाटो बदल्दा पनि त्यति फुर्सदमा हुँदैनौं । सदस्यहरुले विश्वास गर्ने तहमा नै संघलाई लैजान्छौं । हामी अनुगमनमा पनि जाने र ऋणी लिइदिुनुस् भन्दा यसले समस्या ल्याउने रहेछ । जिल्ला संघ, जिल्ला बचत संघ र प्रदेश संघका साथै केन्द्रीय संघले पनि बचत ऋणको कारोबार गर्ने भएकाले त्यो प्रतिस्पर्धाबाट हामी बाहिर आउँछौं ।

केन्द्रीय संघले अहिलेकै रफ्तारमा व्यवसाय गर्ने हो भने पनि १५ प्रतिशत तरलता छुट्याइसके पछिको रकम राख्न संस्थाहरुलाई कन्भिन्स गर्ने हो । त्यो लाइन नै हामीले छाडिदियौं । हामी अब सीमित वित्तीय सेवामा लागेका छौं । संघ र प्रदेश संघहरुले पनि ग्रोथको साइज नै घटाएको हो कि भन्ने मलाई लागेको छ ।

प्रदेशमा आएको पैसा जिल्ला बचत संघहरु मार्फत् आएको हुन्छ । प्रदेश संघले केन्द्रीय संघमा राखेको हुन्छ । प्रारम्भिक संस्थाले पैसा फिर्ता मागेपछि जिल्ला बचत संघहरुले प्रदेश संघलाई दवाब दिन्छन् । प्रदेश संघको पैसा हामीकहाँ आएको हुन्छ ।

ठुलो पैसा फिर्ता मागेपछि सबै संघहरुलाई त्यसको दवाब पर्छ । अब जिल्ला र प्रदेश संघहरुले के गर्ने भन्ने विषयमा हामीले रणनीति बनाएर जानुपर्छ । उनीहरु कसरी टिक्छन् भनेर रोडम्याप बनाउन आवश्यक छ । यो विषयमा हामीले छलफल चलाउँछौं ।

फरक आइडेन्टिटी नबनाई अब हुँदैन । यस भन्दा अघि साकोस अभियानमा नेफ्स्कून मात्र थियो । प्रतिस्पर्धी संघहरु त्यति थिएनन् । पछिल्लो समय तालिम शिक्षाका साथै वित्तीय कारोबारमा प्रतिस्पर्धा बढेर गयो । यो प्रतिस्पर्धाले गर्दा हामी क्वालिटी ग्रोथमा भन्दा पनि ब्यालेन्स सिटको ग्रोथमा लाग्यौं । बजारमा यहि विषय मुख्य भयो । जसले गर्दा नेफ्स्कून पनि आफ्नो उद्देश्यबाट विमुख भयो ।

प्रतिस्पर्धाको नाममा मिडियाबाजी पनि चल्यो । एकले अर्कालाई माइनसप्लस गर्नेसम्मको स्थिति बन्यो । अहिले प्रतिस्पर्धी धेरै छन् । प्रतिस्पर्धी धेरै भएको बेला एउटै व्यवसाय धेरैले गर्नु हुँदैन । फरक व्यवसाय गुर्नपर्छ । अहिले नेफ्स्कूनले लिएको बाटो प्रतिस्पर्धा गर्ने होइन । सबै संस्थाको अनुगमन र नियमन गर्ने मेकानिज्म बनाउन धेरै गाह्रो छ । तर त्यो हामीसँग तयार छ ।

अहिलेको मापदण्डमा बाह्यऋण ५ प्रतिशत भन्दा बढि नलिन भनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय डकुमेन्टहरुमा बाह्य ऋण शुन्य वा लिएपनि ५ प्रतिशत भन्दा कम लिन सुझाइएको छ ।

हामीसँग भएका १७० जना कर्मचारीलाई नै त्यो काममा हामी लगाउन सक्छौं । हामीले चुनौतीलाई स्वीकार गरेका छौं र अन्ततः नेटवर्क नभई काम गर्न सकिँदैन । एनटिसीको सिम भए पनि टावर भएन भने एकअर्कासँग कुराकानी गर्न सकिँदैन । सहकारी अभियानमा नेटवर्कको आवश्यकता छ र त्यसको महशुस पनि भएको छ । तर नेफ्स्कूनलाई कसरी काँध हाल्ने भन्ने कुराको सोलुसन नआएको मात्र हो ।

यो काम नेफ्स्कूनले ठिक गरिराखेको छ, यसलाई साथ दिनुपर्छ, यसले नेफ्स्कून पनि बलियो हुन्छ र हामी पनि बलियो हुन्छौं । अन्तत अभियान नै बलियो हुन्छ भन्ने विश्वस्त बनाउन भने बाँकी छ । अहिले विश्वभर बचत तथा ऋण सहकारीको सञ्जाल व्यवस्थापनको अभ्यास चलिरहेको छ ।

बचत तथा ऋण सहकारीहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा सरकारले वा दोस्रो तहको निकायले नियमन नगरेको हुनाले कुनै न कुनै एजेन्सीले व्यवस्थापन गरिदिनुपर्छ भन्ने मान्यता धेरै देशमा लागु छ । आयरल्याण्ड, कोरिया, क्यानाडा, ब्राजिल, जर्मन, इन्डोनेसिया र केन्यामा सञ्जाल व्यवस्थापनमार्फत नै सहकारीहरु व्यवस्थित भएका छन् ।

नेपालका बचत तथा ऋण सहकारीहरुले पनि बलियो रेगुलेशनका साथै आवश्यक ऐन र सुपरभिजन नपाउँदा सदस्यको बचतको सुरक्षाको प्रत्याभूति हुन सकेन । प्रतिफल नआउने क्षेत्रमा बढी लगानी भएकोले सदस्यको बचत अपचलन भयो । सोही कारण सदस्यहरु सडकमा उत्रिनुपर्ने, सरकारसँग हारगुहार माग्नुपर्ने अवस्था आयो ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने संस्थाले सदस्यको भन्दा बाहेक अरु कसैको बचत नलिनु भनेको छ । संस्थाहरुले ऋण वा दान केहि पनि लिनु हुँदैन । त्यो पैसाको पछि लागेपछि संस्थाले सदस्यलाई वास्ता गर्दैन । सदस्यबाट मासिक रुपमा १ सय रुपैयाँ लिनु भन्दा एउटा संघबाट एक करोड लिन सजिलो हुन्छ ।

अहिलेको मापदण्डमा बाह्यऋण ५ प्रतिशत भन्दा बढि नलिन भनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय डकुमेन्टहरुमा बाह्य ऋण शुन्य वा लिएपनि ५ प्रतिशत भन्दा कम लिन सुझाइएको छ । हामीसँग पहिले जस्तै गरी ऋण लगानी गर्न सक्ने क्षमता पनि छैन् र संस्थाहरुसँग पनि लिन सक्ने क्षमतामा छैनन् । त्यहि भएर हामीले ऋणको प्रकारलाई खुम्चाएर ४ वटा बनाएका हौं ।

हामी ऋण लगानीको लागि ठूलो मार्केट खोज्दैनौं । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामा पैसाको धेरै कारोबार हुन्छ । यसलाई व्यवस्थित गर्न बलियो नियमनकारी निकाय चाहिन्छ । सहकारी विभागमा कर्मचारी कम भयो र अर्को नियामक चाहिन्छ भनेर अभियानले नै माग गरेको हो ।

३० प्रतिशत भन्दा बढी वा ७० प्रतिशत भन्दा कम बचत ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था भनेर अनुपात निकाल्न बाँकी नै होला । त्यो विषय ऐनमा उल्लेख छ र छलफल पनि हुन थालेको छ । यो विषय छिट्टै टुङ्गिएला ।

प्राधिकरण आएपछि हामीले संघहरुमा राखेको बचतलाई तरलता गणना गर्न पाउनुपर्छ र गैर बैकिङ्ग सम्पत्तिलाई खर्च लेख्ने कुरा छ तर एक बर्षको लागि प्रोभिजन गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्न हामीले माग गरेका थियौं । ऐनको व्यवस्था अनुसार सदस्यको सम्पत्ति ६ महिनासम्म बेच्न पाइँदैन । त्यसपछि विभिन्न प्रकिया पुरा गर्नुपर्ने भएकाले अर्को ६ महिना समय लाग्छ । त्यसैका लागि एक बर्षको समय मागिएको हो ।

अर्कोतर्फ, राष्ट्र बैंकले जुन मापदण्ड जारी गरेको छ, सहकारी प्राधिकरणले पनि हुबहु नै जारी गरेको अवस्था छ । मापदण्डमा आएका व्यवस्था २ बर्षभित्र लागु गरिसक्नुपर्ने भनिएको छ । त्यो संस्थाहरुले गर्न सक्दैनन् । त्यसलाई ५ बर्ष पुर्याउनुपर्छ । मापदण्डलाई पालना गर्नुपर्छ । तर त्यसको लागि समय सीमा भने बढाइनुपर्छ भनेका हौं ।

समय बित्दै जाँदा ती विषय सम्बोधन होलान् कि नहोलान्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । परिर्वतित कानुनी संयोजन सदस्य संस्थाहरुले गर्दै जानुपर्यो । नियामकले ल्याइसकेका व्यवस्था नमान्ने भन्ने भएन । हामीले बितेको ६ महिना यिनै विषयको लबिङ्गमा बितायौं । तर पनि बचत ऋण सहकारी संस्था एउटा मापदण्डमा चल्नैपर्छ ।

कसैले नियमन गर्नु हुँदैन भन्नेमा हामी छैनौं । दर्ताको संख्या बढाउँदैमा अर्गनाइजेशन बलियो हुँदैन । प्रािधकरणमा ३० हजार सहकारी दर्ता भए भने ती संस्थाको नियमन तथा अनुगमन पनि त गर्नुपर्ला नि ? संस्थाहरुको गल्ती पत्ता लगाई कानुनको दायराभित्र ल्याउन सक्नुपर्यो ।

कुनै पनि निकायले १ हजार भन्दा बढी संस्थाको अनुगमन गर्न सक्दैन । कस्ता र कति संस्थालाई नियमनको दायरामा ल्याउने भन्ने कुराको टुङ्गो लगाउन बाँकी होला । ३० प्रतिशत भन्दा बढी वा ७० प्रतिशत भन्दा कम बचत ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्था भनेर अनुपात निकाल्न बाँकी नै होला । त्यो विषय ऐनमा उल्लेख छ र छलफल पनि हुन थालेको छ । यो विषय छिट्टै टुङ्गिएला ।

सबै प्रकृतिका संस्था बचत ऋणको संस्था बनेर दर्ता हुन जानुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यहाँ जाने बित्तिकै कत्तिको बोझिलो बन्छ र त्यो संरचनाले काम गर्न सक्छ कि सक्दैन, परिणाम दिन सक्छ की सक्दैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ ।