नेपालमा सहकारी अभियानको विकास र विस्तारमा बचत तथा ऋण सहकारी (साकोसहरु) ले आधारभूत भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । साकोसहरूको सशक्तिकरण, वित्तीय पहुँचको वृद्धि, वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धन र आर्थिक समावेशीकरणमा योगदान पुर्याउने अभियानमा नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी सङ्घ (नेफ्स्कून), जिल्ला र प्रदेश बचत सङ्घहरु अग्रपंक्तिमा रहँदै आएका छन् ।

२०४५ मा स्थापित भई २०५१ सालमा सहकारी ऐन २०४८ अन्तर्गत विधिवत रूपमा सहकारी विभागमा दर्ता भएको नेफ्स्कूनको सबैभन्दा पुरानो र एक मात्र केन्द्रीय वित्तीय सहकारी सङ्घ हो । हालसम्म सङ्घले ७६ जिल्लामा आफ्नो सेवा विस्तार गरी ४,४१३ सदस्य सङ्घ तथा संस्थाहरुहरूलाई सञ्जालमा आबद्ध गरेको छ, जसमा झण्डै ७२ लाख व्यक्तिगत सदस्यहरू सहभागी छन् ।

नेफ्स्कून लगायत बचत ऋण सहकारीका संघहरुको मुख्य उद्देश्य अन्तरगत आफ्ना सदस्यलाई संस्थागत रूपले सशक्त बनाउने, उनीहरूको सेवा गुणस्तरमा सुधार ल्याउने र वित्तीय दिगोपनाको सुनिश्चितताका लागि रणनीतिक भूमिका निर्वाह गर्ने रहेको छ । यसका लागि सङ्घहरुले प्रवर्धन सुपरिवेक्षण, स्वनियमन, तालिम, प्रविधिको प्रयोग र नीति पैरवी जस्ता विभिन्न रणनीति कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन गर्दै आएका छन् ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा नेफ्स्कूनले आफ्नै प्रविधिमा आधारित सदस्य सूचना प्रणालीको विकास गरी ३६०० सदस्य संस्थाहरूबाट नियमित रुपमा वित्तीय र गैर वित्तीय विवरणहरु संकलन गरिरहेको छ, जुन सुपरिवेक्षण र मूल्यांकनका लागि बलियो आधारको रुपमा समेत प्रयोग भैरहेको छ । त्यस्तै स्थलगत तथा गैरस्थलगत सुपरिवेक्षणका लागि ३६ जना दक्ष जनशक्तिलाई परिचालन गरिएको छ।

जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय तहका बचत ऋण सहकारी सङ्घहरुले सहकारी ऐन, सरकारी नीति तथा कानुनी संरचनाजस्ता वातावारणलाई सहकारी अनुकूल बनाउनको लागि निरन्तर बहस पैरवी गर्दै आएका छन् ।

वित्तीय सहकारी ऐनको माग, स्थिरीकरण कोषको संरचनागत सुधार, ऋण असुली न्यायाधिकरणको गठन, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको सदस्यता, साझा सञ्जाल र प्रविधिको विकास, साकोस स्तरीकरण जस्ता विषयहरूमा सङ्घहरुले सरकारसँग निरन्तर समन्वय गर्दै आएका छन् । यी संयुक्त प्रयासले नेपालको सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउने दिशामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।

साकोसहरूमा संलग्न जनशक्तिको क्षमता विकास गर्न केन्द्रीय संघले तालिम तथा स्रोत केन्द्र स्थापना गरेको छ भने जिल्ला तथा प्रदेश सङ्घहरुले समेत नियमित रुपमा शिक्षा तालिमका कार्यक्रमहरु मार्फत प्रारम्भिक सहकारी संस्थाको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्य गरिरहेका छन् ।

नेफ्स्कूनले प्रदान गर्ने तालिम शिक्षाका कार्यक्रमहरूलाई उच्चस्तरीय, मध्यमस्तरीय र आधारभूत गरी वर्गीकरण गरिएको छ । यसका अलावा, सिटिइभिटिसँगको सम्बन्धनमा व्यवस्थापक प्रमाणिकरण कोर्ष समेत सञ्चालन हुँदै आएको छ, जसबाट हालसम्म छैठौं ब्याचसम्म आइपुग्दा ८० जनाको सहभागिता भैसकेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न एशियाली ऋण महासङ्घसँगको सहकार्यमा म्भ् ९म्भखभयिऊभलत भ्मगअबतयच० लगायतका तालिमहरूमा समेत सहभागी गराइरहेका छौं । नेफ्स्कून र बागमती प्रोस्कूनले साकोस स्तरीकरण कार्यक्रम मार्फत सदस्य संस्थाहरूको सेवा गुणस्तर, वित्तीय अवस्था र संस्थागत अभ्यासको मूल्यांकन गर्दै आएको छ।

विश्व ऋण परिषदको एभ्ब्च्ीक् सूचक प्रणालीका साथै हिमाल सूचक र सदस्य केन्द्रियताको मापदण्ड जस्ता विषयवस्तुलाई आधार बनाई स्तरीकरणको मानक विकास गरिएको छ । हालसम्म ५१८ साकोसहरू एक्सेस, प्रोबेसन वा जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण कार्यक्रममा आबद्ध भएर अभ्यासरत छन् भने बागमती प्रोस्कूनको कोशिस कार्यक्रममा १३ जिल्ला बचत संघ र २९ प्रारम्भिक संस्थाहरु आबद्ध छन् ।

यस कार्यक्रमले संस्थाको ब्यावासायिकता अभिवृद्धि गर्नुका साथै समग्र व्यवस्थापन र सुशासनको प्रवद्र्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । यस्ता कार्यक्रमको रुपरेखा वार्षिक रूपमा अद्यावधिक निर्देशिका प्रकाशन गरी गुणस्तर परीक्षण सुनिश्चित गरिन्छ ।

प्रविधि विकास यसको विस्तार सङ्घको अर्को महत्वपूर्ण प्राथमिकता हो । नेपालमा नेफ्स्कूनको पहलमा क्यानाडियन को (अपरेटिभ एलायन्सको सहयोगमा सन् २००५ देखि थालिएको प्रविधिकरणको अभियान अन्तर्गत अहिले १००० भन्दा बढि सहकारीहरूमा डिजिटल प्रणाली लागू भैसकेको छ ।

मापदण्डका कतिपय प्रावधानहरु नियमनको हिसाबले उचित भएपनि केही प्रावधानका कारण सहकारीका सदस्यहरूको सम्पत्तिमा क्षति पुग्न सक्ने, सङ्घहरुमा व्यवस्थापन गरिएको तरलता रकमको उचित व्याज प्राप्त गर्न कठिन हुने गरी एकाधिकार बजार तर्फ जाने, सहकारी संस्थाहरुमा तरलता संकट आउन सक्ने र वित्तीय बजारमा असन्तुलन ल्याउन सक्ने प्रबल सम्भावना देखिएको छ ।

सूचना प्रवाह, लेखा प्रणाली, आन्तरिक नियन्त्रण र सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता ल्याउन प्रविधिको प्रयोगलाई व्यापक बनाइएको छ । हाल केन्द्रीय सङ्घले भ्च्ए ९भ्लतभचउचष्कभ च्भकयगचअभ एबिललष्लन० मार्फत आफ्ना सदस्य संस्थाहरुको स्रोतको चुस्त व्यवस्थापनमा प्रविधिको प्रयोगको लागि सहजिकरण गर्दैछ ।

केन्द्रीय सङ्घकै पहलमा सहकारी ऐन २०७४ मा स्थिरीकरण कोषले स्थान पायो र यो कोष गठन पनि भयो । साकोसहरूलाई वित्तीय संकटको समयमा सुरक्षा प्रदान गर्ने गरी तयार भएको संरचना अझै पनि परिकल्पना गरे अनुरुपमा सञ्चालन गर्न कठिनाई छ । विशेषगरी सरकारको तर्फबाट पाउनुपर्ने आवश्यक सहयोग अझै प्राप्त भैसकेको छैन ।

यद्यपी हालसम्म ३२० सहकारी संस्थाहरूबाट करिब २३ करोड ४६ लाख रुपैयाँ कोषमा संकलन भइसकेको छ । कोषको प्रमुख उद्देश्य नियमित रुपमा साकोसहरुको जोखिम मूल्यांकन गर्ने, कोषको स्रोत अभिवृद्धि गर्ने र वित्तीय संकटका बेला वित्तीय स्थिरताका लागि आवश्यक सहयोग प्रदान गर्नु हो ।

कतिपय राजनैतिक घटनाका कालखण्डमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सहकारीहरूको निक्षेप स्वीकार नगर्ने स्थिति सिर्जना भएपछि नेफ्स्कूनले २०५३ सालमा अन्तरलगानी कार्यक्रम आरम्भ गरी आफ्ना सदस्य संस्थाहरूबाट बचत निक्षेपलाई तरलताको रुपमा प्राप्त गरी परिचालन गरेको हो र यसले हालसम्म सफलतापूर्वक निरन्तरता पाइरहेको छ ।

अन्तरलगानी कार्यक्रमले साकोसहरूबीचको एकता, पारस्परिक सहायता र जोखिम साझेदारीलाई संस्थागत रूपमा विकसित गरेको छ । यस्ता कार्यक्रमहरूलाई अझ प्रभावकारी बनाउन नीतिगत र कार्यगत सुधार आवश्यक रहेकोमा हालैका दिनहरुमा नियमन मार्फत संकुचन गराउने प्रयास गरिएको छ ।

सङ्घले अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यमा पनि विशेष ध्यान दिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, वातावरण, महिला सशक्तिकरण, वित्तीय साक्षरता, गरिबी निवारण जस्ता सामाजिक विकासका मुद्दाहरूमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार निकायहरुसँगको सहकार्यमा सङ्घ मार्फत विभिन्न परियोजनाहरू सञ्चालनरत छन् ।

हालसालै राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट जारी भएको मापदण्डका कतिपय प्रावधानहरूले सहकारी क्षेत्रमा केही तत्कालीन र दीर्घकालीन चुनौतीहरूको सिर्जना गरेको अनुभुति सङ्घहरुले गरेका छन् । पुँजी पर्याप्तताको न्यून सीमा, बचत संकलनमा सीमा, धितोको मूल्यांकन र जोखिम कोषमा खर्च लेख्नुपर्ने प्रावधान र तरलता व्यवस्थापनका कडा मापदण्डहरूले प्रारम्भिक सहकारी संस्थाहरूलाई प्रभावित पार्न सक्ने देखिएको छ ।

यसका प्रावधानहरुले समग्रमा आम मानिसहरुमा सहकारी क्षेत्र मार्फत पुगेको वित्तीय पहुँचलाई निश्चित घेराभित्र मात्रै संकुचन गर्दैछ । मापदण्डका कतिपय प्रावधानहरु नियमनको हिसाबले उचित भएपनि केही प्रावधानका कारण सहकारीका सदस्यहरूको सम्पत्तिमा क्षति पुग्न सक्ने, सङ्घहरुमा व्यवस्थापन गरिएको तरलता रकमको उचित व्याज प्राप्त गर्न कठिन हुने गरी एकाधिकार बजार तर्फ जाने, सहकारी संस्थाहरुमा तरलता संकट आउन सक्ने र वित्तीय बजारमा असन्तुलन ल्याउन सक्ने प्रबल सम्भावना देखिएको छ ।

यी सम्भावित समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधानका लागि सङ्घहरुले ठोस रणनीतिक कार्यदिशा अघि सारेका छन् । पूँजी पर्याप्तताको लागि उचित समयसीमा प्रदान गर्ने, सङ्घहरु मार्फत थोक वित्तीय सेवा सञ्चालनका लागि छुट्टै नियामकीय ढाँचा निर्माण गर्ने र स्थिरीकरण कोषको सदस्यता अनिवार्य बनाउनुपर्ने मागहरू अघि सारिएका छन् ।

यसले सहकारीको वित्तीय प्रणालीलाई थप सुरक्षित, सक्षम र उत्तरदायी बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेफ्स्कूनले नेपालको सहकारी क्षेत्रको आधारशिला बलियो बनाउन, सदस्य साकोसहरूको क्षमतामा गुणात्मक सुधार ल्याउन र सामाजिक आर्थिक समावेशीकरणमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याउने कार्य गर्दै आएको छ ।

केन्द्रीय सङ्घको दीर्घकालीन योजना, प्रविधिमैत्री दृष्टिकोण, नीति पैरवी, जोखिम न्यूनीकरण रणनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यले नेपालमा वित्तीय सहकारी प्रणालीलाई दीगो, पारदर्शी, उत्तरदायी र समाजवाद उन्मुख बनाउने दिशामा मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।

सहकारी अभियानलाई सुदृढ, सुरक्षित र प्रभावकारी बनाउने अभियानमा नेफ्स्कून लगायत सम्पूर्ण सङ्घहरुको भूमिका भविष्यमा झनै निर्णायक हुने देखिन्छ । नेफ्स्कूनले जेठ २३ गते आयोजना गरेको साकोसको राष्ट्रिय ऐक्यवद्धता भेलामा बरिष्ठ उपाध्यक्ष अधिकारीले प्रस्तुत गरेको साकोसको स्थिति पत्रबाट ।