पृष्ठभूमिः

सहकारी क्षेत्रमा देखिएका बहुआयामिक परिवर्तन र उकुश मुकुशको अवस्थाले अहिले सहकारी अभियान सुस्ताएको अवस्था छ । अर्थतन्त्रमा आएको संकुचन र विभिन्न मुलुकहरुबिचको युद्धले गर्दा नेपालको सहकारी क्षेत्रले अहिलेसम्म पनि क्षति ब्यहोरी रहेको अवस्था छ । यसका अलवा अर्को पाटो पल्टाएर हेर्ने हो भने सहकारी अभियानको नेतृत्वमा रहेका स्वघोषित विद्वान वर्गहरुको कुकार्य पनि सहकारी क्षेत्रलाई धरासायी बनाउन त्यतिकै जिम्मेवार रहेको देखिन्छ ।

सहकारीको सिद्धान्त र मान्यता बमोजिम अग्रसर हुनुपर्नेमा निजी स्वार्थ र ब्यापारीक तथा व्यक्तिगत आर्थिक उपार्जनमा सहकारीलाई दुरुपयोग गर्ने गरेको कारण अहिलेको समस्या कायम रहेको हो भन्दा अत्युक्ती नहोला । राज्यको तर्फबाट सहकारीलाई हेर्ने दृष्टकोण परिवर्तन गराउनमा स्वयं सहकारीका विभिन्न प्रकारका संघहरुमा विराजमान निर्वाचित प्रतिनिधिहरुको दह्रो योगदान रहेको देखिन्छ ।

समस्या आउनुका कारणहरुः

केही कुरा बिग्रीएपछि समस्या देखिँदैजान्छ । सहकारीमा पनि चमत्कारिक र अकल्पनिय रुपमा समस्या आएको होईन । यसका लागि सहकारीलाई दुरुप्रयोग गरेर करोडपति बन्ने बाटो रोज्नु गलत भयो । यदि त्यो नअपनाइदिएको भए न त सहकारीमा हुनुखाने वर्गको हालिमुहाली हुन्थ्यो, न त हुँदा खाने जनताले गरेको बचत जोखिममा नै पथ्र्यो ।

राज्यले पनि सहकारीलाई कानुनी व्यक्तिको रुपमा जन्म दिनु मात्र आफ्नो कर्तव्य नठानेर त्यसको नीति विधिको प्रयोगात्मक अभ्यास सहि ढङ्गबाट गराएको भए समस्या आईनहाल्न पनि सक्थ्यो । आर्थिक क्षेत्र चलायमान भएकोले समय समयमा यसमा उतार चढाव आई नै रहन्छ । त्यस्तो अवस्थामा सहकारीले आफु अनुकूलित बातावरण बनाउनु जरुरी थियो र छ पनि ।

जत्रो सुकै हावाहुरी चले पनि बलियो विधिको खम्बा डगमगाउँदैन भन्ने कुरालाई हृदयङ्गम गर्दै नीति, विधि र प्रविधिमा अब्बल रहन सकेको भए समस्या नदेखिन पनि सक्थ्यो । अर्काको देखासिकी र अस्वस्थ प्रतिष्पर्धा नगरिकन आफ्नोलाई राम्रो बनाउनतिर लाग्नुपथ्र्यो ।

क्षमता अनुसारको कारोबार मात्र गर्नु उचित थियो । राम्रोलाई अनुशरण र खराबलाई बहिष्कार गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा उल्टो पो गरिएको थियो कि ? यी र यस्तै कारणहरुले समस्या वृद्धिमा योगदान पुर्याएको हुन सक्छ । सहकारी भित्रको विशिष्ट प्रकारको राजनीतिकरणले सहकारीलाई समस्याको टोकरीमा पुर्यायो भन्दा नेताज्यूहरुले मनन् गर्नुपर्छ कि अव ।

सरकारको सहकारी नीतिमा फेरबदल गरिरहने प्रवृत्ति र सहकारीका समस्या समाधान भन्दा अभियान धारासायी बनाउनेतिर उन्मूख आचरणको कारण सहकारी सुस्तायो । सञ्चालक र कर्मचारीको व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्नका लागि सहकारीको रकम प्रयोग गर्ने र पारदर्शीताको न्यूनताले गर्दा पनि सहकारीमा समस्या देखिएको हो । सहकारीको नियमन गर्नका लागि दोश्रो तहको नियामक निकाय गठन र नेपाल राष्ट्र बैंकले सहकारीको सञ्चालन सम्बन्धी जारी गरेको मापदण्डमा भएका कतिपय व्यवस्थाहरुले गर्दा सहकारी सञ्चालनमा कठीनता थपिदिएको छ ।

सहकारीका असल अभ्यास र सफलताको कथाको प्रचार गर्दै सहकारी प्रतिको नकारात्मक भावनाको अन्त्य गर्नु जरुरी छ । एकाध सहकारीमा आएको समस्यालाई समग्रतामा लिने सदस्यहरुको मनोभवनामा परिवर्तन ल्याउनका लागि उचित नीति अवलम्वन गर्न सकेको खण्डमा सहकारी क्षेत्र समस्याबाट मुक्त हुन सक्दछ ।

अभियानको भूमिकाः

सहकारी क्षेत्रलाई ब्यवस्थित र संगठीत रुपमा सञ्चालन गर्नका लागि भनेर परिकल्पना गरिएका सहकारीका छाता संघ र विषयगत छाता संघहरुको कमजोर भूमिकाको कारण सहकारीलाई स्वस्थ रुपमा सञ्चालन गर्ने किसिमको कानून बन्न सकेन । सहकारीका साझा मुद्धा लिएर सरकारसँग बहस पैरवीमा उत्रनुपर्ने संघहरु आ आफ्नै स्वार्थ पूर्तीका लागि एक्ला एक्लै डम्फू बजाउनतिर तल्लिन छन् ।

विशेषगरि वर्तमान समयमा सहकारी ऐन २०७४ को संशोधन र नेपाल राष्ट्र बैकले जारी गरेको सहकारी सञ्चालन सम्बन्धी मापदण्डको कारण बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने केन्द्र देखि जिल्ला सम्मका संघहरुमा ठूलो तरंग पैदा गरेको छ । वित्तीय कारोबारमा रोक नलगाउनका लागि ठूलै संघर्षमा त्यस्ता संघका पदाधिकारीहरु लागिपरेका छन् ।

वित्तीय कारोबार नगर्ने छाता संघहरु यतिखेर पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् । सहकारी अभियानमा एकरुपता र ऐक्यवद्धताको खडेरीलाई अहिलेको अवस्थाले थप उजागर गरेको छ । एउटै माग पेश गर्नका लागि जिल्ला जिल्लादेखि प्रदेश र केन्द्रका संघहरु नियामक अड्डा धाउनुले समस्याको समाधान दिनेगरी सरकारले कानुन ल्याउने सम्भावना क्षीण भईरहेको अनुभूति गराईरहेको छ ।

सरकारको गतिविधीः

सरकारले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको समस्यालाई समाधान दिनका लागि सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गरेर नयाँ व्यस्था त ल्यायो तर त्यसले समस्या समाधान भन्दा समस्याको तहमा वृद्धि गरिरहेको छ । सहकारीका विश्वब्यापी सिद्धान्त भन्दा बाहिरका व्यवस्थाले सहकारीतालाई कता पुर्याउने भन्ने दुविधा कायम छ ।

सहकारीको नियमन गर्न बनेको दोश्रो तहको नियामक राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणको गठनले जुन उत्साह थपेको थियो त्यस अनुरुप गति नलिनुले शंका उत्पन्न गराईरहेको छ । सहकारीको नियमनको प्रष्टताको व्याख्या पूर्ण देखिएको छैन । सहकारी विभागको अधिकार क्षेत्रमा प्रश्न चिह्न खडा गरिदिएको छ ।

त्यसैगरी सहकारी क्षेत्रको समस्या न्यूनिकरणका लागि सरकारले तत्कालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन योजना दिन सकिरहेको छैन । एकातिर बचत फिर्ताको दवाव छैदैछ, सहकारीको ऋण असुलिमा राज्यले साथ दिन सकिरहेको छैन । अर्कातिर सहकारीमा थुप्रिएको तरलताको उचित किसिमको लगानीको वातावरण बन्न नसक्दा सहकारीहरु सञ्चालकीय व्यवधानको चपेटामा फसेका छन् ।

यसको सम्बोधनका लागि सरकारले गर्न सक्ने काम समेत गरेको छैन भन्नै पर्छ । सहकारीको दर्ता गर्नु मात्र दायित्व ठानेर बस्नुको कारण सहकारीमा समस्या आएको कुरा सरकारले बुझिसकेपछि पनि विभिन्न बहानामा जिम्मेवारीबाट पन्छिन खोज्नु खेदजनक छ । सहकारी ऐन र नियमावलीमा भएका सम्पूर्ण व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयन गराउनबाट सरकार पछि हट्न हुँदैनथ्यो ।  राजनीतिक प्रभावमा परेर कानुनको कार्यान्वयन गराउनलाई रोक्न हुँदै हुँदैनथ्यो तर त्यसको उल्टो भयो ।

अबको बाटोः

सहकारी ऐनमा भएका परिवर्तनहरुलाई संस्थागत गर्दै कार्यान्वयन गर्नु र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति विसङ्गतीहरुको अन्त्यका लागि सरकार र सहकारी अभियान एक ठाउँमा उभिएर कार्य गर्नु जरुरी छ । सहकारी संघहरुमा पनि कार्यगत एकताको आवश्यकता यस्तो अवस्थामा हुनु त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।

सहकारी भित्रको राजनीतिकरणलाई हटाएर स्वतन्त्र रुपमा सञ्चालन हुने वातावरणको निर्माणमा सबै पक्ष लाग्नुपर्ने हुन्छ । सहकारीका असल अभ्यास र सफलताको कथाको प्रचार गर्दै सहकारी प्रतिको नकारात्मक भावनाको अन्त्य गर्नु जरुरी छ । एकाध सहकारीमा आएको समस्यालाई समग्रतामा लिने सदस्यहरुको मनोभवनामा परिवर्तन ल्याउनका लागि उचित नीति अवलम्वन गर्न सकेको खण्डमा सहकारी क्षेत्र समस्याबाट मुक्त हुन सक्दछ ।