नेपालको बचत सहकारीको माउ निकाय नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून) ३८ वर्षमा लाग्दैछ । बचत अभियानको पायोनियर संस्था नेफ्स्कूनलगायत बचत संघहरु अन्तर सहकारी लगानी, संघमा रहेको तरलता गणना नहुने जस्ता सहकारी प्राधिकरण तथा राष्ट्र बैंकको निर्देशन मापदण्डले मारमा परेको गुनाँसो रहिरिरहेका छन् । नियमकको निर्देशन र मापदण्डले पछिल्ला दिनमा समस्ग्र बचत संघहरुको आगामी बाटोप्रति प्रश्न उठिरहेको अवस्था छ । बचत संघहरुको अवको बाटो कस्तो हुने, यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर अध्यक्ष ढकाल संग सहकारी अखबारले गरेको कुराकानीको आधारमा तयार गरिएको लेखः

नेफ्स्कूनलाई अरुले कसरी हेरेका छन्, कसरी बुझेका छन् त्यो मलाई थाहा भएन ।  संघ ३८ वर्ष प्रवेश गरिरहँदा टर्निङ प्वइन्टमा आएको छ र टर्निङ प्वइन्टको रिजल्ट सकरात्मक बनाउनकालागि हामीले काम गरेका छौं । त्यसकालागि हामीले हाम्रा कामका मोडालिटिहरु ब्यवहारत परिवर्तन गरेका छौं । यसको जग हल्लाउने छुट हामीलाई छैन्, मजबुत बनाउने हिसावको कंक्रिट सहितको एउटा भएपनि इटा थप्ने र जग बलियो बनाउन पछिल्लो १८ महिनादेखि हामी लागेका छौं र परिणाम म्याडेड अनुरुप नै आउँछ ।

हामीले पाएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने हिसावमा नेफ्स्कूनको सम्पतिको सुरक्षा गर्ने, पूँजी ब्यवस्थापन गर्ने, सहकारी संस्थाको सम्पति रक्षा गर्ने प्रकृतिका काम भएका छन् जुन काम कसैलाई प्रिय भएहोलान, कसैलाइ अप्रिय पनि हुनसक्छन् । तर ति काम नेफ्स्कूनको शाख उँचो राख्ने हिसावमा भएका हुन् ।

पछिल्लो समय नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी प्राधिकरणले संघहरु नीति नियम कानुन भित्र रहेर, संस्थाहरु प्रति अलि बढी जिम्मेवार भएर आफू पनि सुशासनमा बस्नुपर्यो र संस्थाहरुलाई पनि सुशासनमा राखेर जानुपर्यो भन्ने आशयको निर्देशन मापदण्ड जारी भएका हुनाले संघ संस्थाहरुले आफूलाई सच्याउने मौका पाएका छन् भन्ने हामीले बुझेका थियौं ।

तर केही निर्देशन तथा मापदण्डका बुँदा संघहरुलाई अपाच्य हुने विषयहरु थिए तर पनि हामीले आत्मसाथ गर्ने साथै सम्भव नहुने र आत्मसाथ गर्न नसकिने विषयलाई न्यायसंगत हुनेगरी सम्वन्धित निकायमा संसोधनकालागि अपिल गर्ने काम भएको हो ।

हामी सुरक्षित तवरले सवैभन्दा हाइस्पिड गेयरमा हिडेका छौं । बचत ऋण सहकारी संस्था जे जती छन् तिनीहरुको सुपरभिजन गर्ने, अनुगमन गर्ने, तालिम शिक्षालगायतका यावत विषयको जिम्मेवारी नेफ्स्कूनले लिन्छ, राज्यले विश्वास गर्ने की नगर्ने ? 

जस्तै बचतको सिमालाई हामीले स्विकार्न सकेनौं, तरलताको गणनाको विषयलाई पनि स्विकार्न सकिदैनथ्यो हामीले स्विकारेका छैनौं । र सरोकारवाला निकायलाई हामीले सम्झाएका, बुझाएका थियौं परिणमस्वरुप उहाँहरुले एउटा समयसिमा भित्र तरलता ब्यवस्थापन गरेर जाने गाइडलाइन दिनुभएको छ । यसलाई मैले धेरै टिप्पणि गरिन ।

तर दुई वर्षपछि नै आफैले गरेको निर्णय बदल्नुपर्ने अवस्था आउनेगरी निणर्य चाँही किन गरेको ? मेरो प्रश्न छ । सरकारले गर्ने निर्णय अस्थायी अनि शर्त सहितको नहुनुपर्ने हो भन्ने लाग्छ । बचत तथा ऋण सहकारी कसरी संचालन हुने भन्ने कुरा सहकारी ऐनमै प्रस्ट उल्लेख छँदैछनी, अनि बचत ऋणको काम गर्ने सहकारीको सुरक्षा यसको संघले नगरेर कसले गरिदिन्छ ? प्रारम्भिक सहकारीले अव कमर्शियल बैंकसंग कारोबार गर्न जाने हो त ? बचत ऋण सहकारीले राज्यका हरेक क्षेत्रसंग जोडिएर गरेको कामको मुल्याङ्कन हुनुपर्दैन ?

त्यसैले पछिल्लो पटक बचत ऋण सहकारीलाई टार्गेट गरेर जे जती कुराहरु आए ति अपरिपक्क निर्णय हुन् । त्यसैले राज्यसंगको मेरो आग्रह के हो भने, बचत ऋण सहकारीको जिम्मा नेफ्स्कूनले लिन्छु भनिरहेको छ, नेफ्स्कूनलाई बचत ऋण सहकारी जिम्मा दिन के समस्या भयो त ?

हिजोको दिनमा हाम्रा विषयमा बग्रेल्ती नकरात्मक कुराहरु आए, त्यो भएर, नभएर, भनाएर, ल्याइएर आए के भएर आयो भन्दा पनि हामी सित केही समस्या थिए । तर पछिल्लो समय हामीले खराब ऋणलाई ९० प्रतिशत भन्दा बढी घटाएका छौं । भाखा नाघेको ऋण एक अर्ब भन्दा कम भएको छ । त्यसैले यस्ता चुनौतीहरु हामीले कम गर्दै गएका छौं ।

ऐनको व्यवस्था अनुसार सदस्यको सम्पत्ति ६ महिनासम्म बेच्न पाइँदैन । ६ महिना भित्र सावा ब्याज तिरेर फिर्ता गर्न चाहे फिर्ता दिने ब्यवस्था छ, तर अचल सम्पतिको नाममा प्रोभिजन गर्न लगाएर, पैसा लक गर्न लगाएर समस्या बनाउन खोजिएको छ । अदुरदर्शि रुपमा निर्देशन र मापदण्ड आएकोमा हामीले नस्विकारेको हो ।

अवको दुई वर्ष भित्र वित्तिय सहकारी ऐन आउँछ, ब्यवस्थापनका लागि मात्र दुई वर्षको समयसिमा तोकिएको हो भन्ने मेरो बुझाइ छ । प्रारम्भिक संस्थाहरुले गरेको बचत ऋणको कारेबार एउटा सहकारी बैंकले थेग्न सक्दैन ।

त्यसैले बचत ऋण सहकारीलाई ब्यवस्थित गर्ने हो भने, नेफ्स्कून बचत ऋण सहकारीको ओभरअल जिम्मा लिन तयार छ, सरकारले ओभरअल जिम्मा दिनुपर्छ । अहिलेको समस्याको समाधान पनि यही हो । हामी करेक्सन हुनपर्ने ठाउँमा करेक्सन भएका पनि छौं र सिङ्गो संचालक समिति पनि करेक्सनको मोडमा छ । मात्र केहो भने नेफ्स्कूनको आफ्ना कोर काम नेफ्स्कूनलाई गर्न दिनुस्, यसको विकल्प छैन् ।

अहिले बचत अभियानलाई अन्यौल बनाउने विषय ल्याइएको छ, यसले नेफ्स्कूनलाई कमजोर बनाउने विषयलाई मलजल गर्ने हो भने त हामीले पनि विश्राम लिने ठाउँ देखेका छौं । नेफ्स्कूनका हकमा अहिलेसम्म सरकारले स्विकृत गरेका कागजातहरु, संचालक समितिले गरेका निर्णयहरु हामीसंग सुरक्षित छन् यी हाम्रा सम्पति हुन् ।

त्यसैले हामी सुरक्षित तवरले सवैभन्दा हाइस्पिड गेयरमा हिडेका छौं । अव बचत ऋण सहकारी संस्था करेक्सन हुनुपर्छ त्यसकालागि संघ संस्था जे जती छन् तिनीहरुको सुपरभिजन गर्ने, अनुगमन गर्ने, तालिम शिक्षालगायतका यावत विषयको जिम्मेवारी नेफ्स्कूनले लिन्छ, राज्यले विश्वास गर्ने की नगर्ने ? सरकारले यसलाई मूल मुद्धा बनाउनु पर्छ र संघको जिम्मेवारी सहित प्राधिकरणको प्रतिवद्धता नीति भित्र पनि आउनुपर्छ संघ मार्फत काम गरिनेछ भनेर ।

सहकारीको प्रवद्र्धनकालागि नेफ्स्कूनका ३८ वर्षका असल अभ्यास र राम्रा विषयमा सहकार्य गर्ने विषय पनि होलान, निरासावादी काम र कुरा मात्र गरिरहने हो भने, हामीले पनि विकल्प खोज्नुपर्ने हुन्छ । हामी सहज अवतरण गर्ने तयारीमा छौं, प्राधिरणले त्यो बातावरण निर्माण गर्नुपर्छ ।

सहकारीका संघ संस्थाले नियमित रुपमा गरेको बचतलाई नेफ्स्कून बाहेक कसले लिइदिन्छ भने त्यसको ग्यारेण्टी खोइ ? संस्थागत बचत ऋणको कारोबारलाई ब्यवस्थित बनाउने, सुरक्षित बनाउने प्रविधिमैत्रि बनाउने जिम्मा हाम्रो हो, हामी जिम्मा लिन्छौं । तर ती संस्था नेफ्स्कूनसंग आवद्ध भएको हुनुपर्छ, त्यस्ता संस्था हामीले जिम्मा लिन्छौं ।

बचत ऋण सहकारी संघ संस्थालाई साइड लगाएर, बचत ऋणको काम गर्न नदिएर सरकारले कुन, कस्को र कस्तो समृद्धिको अपेक्षा गरेको हो ? करेक्सन गर्ने विषय बाहेक निस्तेज गर्ने, कमजोर बनाउने र बिचलित हुनेगरी कानुन बनेको हो भन्ने कसैको बुझाइ हो भने त्यो गलत हो । वित्तिय सहकारी ऐन आवश्यक छ भन्ने विषयमा सचिवदेखि मन्त्रीसम्म कन्भिन्स हुनुहुन्छ ।

बचत अभियानमा नेफ्स्कून स्थापित संस्था बन्ने डरले यसलाई मास्न पर्दा पछाडीको पात्र सल्बलाईरहेको छ, हामीले समग्र सहकारी अभियानको पक्षमा वकालत गरेका छौं, सहकारी मास्ने खेल हुँदा नेफ्स्कून पहिलो पंत्तिमा उभिएर त्यस्ता हडल्सहरुलाई पन्छाउन लागिपरेको छ ।

सरकारसंग हाम्रो एउटै मात्र माग, बचत ऋण सहकारीको जिम्मा हामीलाइ दिनुस्, यसका सवै संरचनाको जिम्मा हामीलाई दिनुस् र हामीलाई नीतिगत रुपमा सपोर्ट गर्नुस 

राज्यले सहकारीमा बचतको सिमा तोक्दैगर्दा यो गलत हो भनेर नेफ्स्कूनले नै एक्लै लडाइ लडेको थियो, आखिरमा त्यो गलत सावित पनि भयो र बचतको मिा तोक्ने काम भएन । तर अहिले बचत ऋण सहकारीलाई प्रहार हुँदा दाउ हेरेर बस्नेहरु पनि छन् । तर अवको दुई वर्ष भित्र वित्तिय सहकारी ऐन आउँछ, ब्यवस्थापनका लागि मात्र दुई वर्षको समयसिमा तोकिएको हो भन्ने मेरो बुझाइ छ ।

प्रारम्भिक संस्थाहरुले गरेको बचत ऋणको कारेबार एउटा सहकारी बैंकले थेग्न सक्दैन, सहकारी बैंक र सहकारी संघ सहकारीकै लागि स्थापना भएका विषय हुन्, त्यसैले बैंक र संघको बिचको सहकार्यका विषयमा हामी आन्तरिक छलफल गर्छौ, दुवै पक्षको जितहुने गरी मार्गनिर्देशन तयार गरौंला  ।

नेफ्स्कूनले ६३ वटा संघ ४ वटा प्रदेश संघसंग काम गरिरहेको छ । नेफ्स्कूनले दिएको सेवा अन्य बैंकले दिएको मलाई लाग्दैन । हिजोको अभ्यास पनि हेरौंन । अहिले संस्थाले संघ संग गरेको कारोबारलाई करेक्सन गराउँदा भएको ब्यवहारलाई गल्ति मान्न मिल्दैन, नेतृत्वमा बस्ने मानिसको समस्याको समाधान आफैले गर्नुपर्छ, सहकारीको नीतिमा पोलिसीमा भएका कमी कमजोरी हुन् र करेक्सन गर्नुपर्ने हुँदा हामी तयार छौं।

सहकारीमा राष्ट्र बैंकको चासोलाई पनि मैले सकरात्मक रुपमा लिएको छु । नेफ्स्कून संग सहकार्य गरेर वित्तिय सहकारीमा सुशासन ल्याउन राष्ट बैंकले भूमिका खेल्ने छ भन्ने मलाई लाग्छ । ३८ वर्षमा पुगिरहँदा बचत सहकारी मार्फत धेरै काम भएका छन् । वर्तमान अवस्थामा काम गर्दा गर्दै पनि केही असजता भयो, जसका कारण केही चलखेल गर्नेकालागि अवसरहरु सिर्जना भए, जसले सवै पक्षलाई चनाखो बनाएको छ।

बचत ऋणको कारोबार गरिरहेका संघमा आवद्ध भएका, हुनेक्रममा रहेका र हुनचाहने संघ संस्थाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेफ्स्कूनले लिन चाहन्छ, ती कति संख्यामा छन् भोलीका दिनमा प्राकिरणको डाटामा आएपछि थाहा हुन्छ । तर संघमा आवद्ध हुनचाहने संस्थाले नेफ्स्कूनका शर्तहरु पुरा गरेर आएपछि त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेफ्स्कूनले लिन्छ ।

तत्काल पुरा गर्ननसके समय सिमा भित्र पुरागर्ने बाचा चाही गर्नु पर्छ । सरकारसंग हाम्रो एउटै मात्र माग, बचत ऋण सहकारीको जिम्मा हामीलाइ दिनुस्, यसका सवै संरचनाको जिम्मा हामीलाई दिनुस् र हामीलाई नीतिगत रुपमा सपोर्ट गर्नुस भनेका छौं ।

संघहरुले संस्था अनुगमन, प्रवर्धन गर्ने भनेर ऐनमा छ, हामी पनि काम गर्न तयार छौं, सम्पूर्ण तयारी पनि गरिसकेका छौं । मात्र सरकारको टिओआर सहितको चिठी पर्खेका छौं । विश्वास गरेर काम अगाडी बढाउन अनुमति चाहिएको छ ।