तीन वर्षअघि सहकारी विभागले काठमाडौं कुलेश्वरस्थित गौतमश्री सहकारी संस्थाको सघन अनुगमन ग¥र्यो । संस्थाको बचत रकम संचालकहरुले नै आफुखुशी घरजग्गालगायतका क्षेत्रमा जोखिमपूर्ण लगानी गरेको भेटिएपछि त्यसलाई सुधार गर्न निर्देशन दियो यसपछि न निर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थाबारे फलोअप ग¥र्यो न त पुनः फलोअप । शुक्रबारदेखि संस्थाका संचालक तथा उच्च तहका कर्मचारीहरु सम्पर्क विहिन भएपछि बचतकर्ताका करिव ७ अर्व रुपैयाँ जोखिममा परेको छ ।

राष्ट्र बैंकको समेत संलग्नतामा केहि वर्षअघि सिभिल सहकारीमा सघन अनुगमन गरिएको थियो । संस्थाले बचतकर्ताको अधिकांश रकम संचालकहरुकै हाउजिङ कम्पनीमा लगानी भएको भेटिएपनि न लगानी फिर्ता गराउन सक्यो न त कारवाही नै।

विभागले कुनै कारवाही गर्न नसकेपछि केहि वर्ष हौसिएर कारोबार गरेपछि संस्था आफै समस्याग्रस्त भयो । अहिले सर्बसाधारण बचतकर्ताको करिब ८ अर्व रुपैयाँ जोखिममा छ । संस्थाका पूर्वअध्यक्ष इच्छाराज तामाङलगायतका संचालक विरुद्ध मुद्दा चलेपनि सर्वसाधारणको रकम फिर्ता हुने अझै टुङ्गो छैन ।

यी दुई सहकारी पछिल्लो पटक समस्याग्रस्त भएका सहकारीमध्येका उदाहरण मात्र हुन् । सहकारी संघसंस्थाहरुको अनुगमन तथा प्रवद्र्धनको अधिकार पाएको संघिय सहकारी विभागले ठूलो कारोबार भएका संस्थाहरुमा सघन अनुगमन गरेपछि संस्थामा सुधार आउनु पर्नेमा तिनै संस्थाहरु समस्याग्रस्त हुन थालेका छन् । विभागले अनुगमन गरेका संस्थाहरु नै धमाधम समस्याग्रस्त हुन थालेपछि विभागको क्षमता र अनुगमनको प्रभावकारितामा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

हाल विभागले ठूला सहकारीहरु छनोट गरेर अनुगमन गर्ने र त्यसपछि रिपोर्टमा आएका कैफियतहरुका बारेमा संचालकहरुसँग छलफल गरी सुधारका लागि समय दिने गरेको छ । तर, विभागले अनुगमनपछि समयमै छलफल गर्ने तथा निर्देशन दिन समेत वेवास्ता गर्ने गरेको महालेखा परिक्षकले समेत औल्याएको छ ।

विभागले अनुगमन गरेको २० महिनापछि मात्र निर्देशन दिने गरेको भन्दै महालेखाले समेत यसलाई सुधार गर्न भनेको छ । विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डित भने आफुले नेतृत्व लिएपछि विगतमा भएका अनुगमनमा पनि छलफल तथा निर्देशन दिने काम अघि बढेको बताउछन् । ‘यसअघिका रजिष्ट्रारले किन गर्नु भएन थाहा भएन, म आएपछि विगतमा भएका अनुगमनको प्रतिवेदन हेरेर छलफल गर्ने तथा निर्देशन दिने काम भएको छ ।’

सहकारीकर्मीहरु भने विभागको अनुगमन कर्मकाण्डी मात्र भएको बताउछन् । ‘अनुगमनपछि भेटिएका त्रुटीका आधारमा पैसाको वार्गेनिङ हुन्छ’ एक सहकारीकर्मीले भने, ‘संस्थामा सुधार गराउनेतर्फ विभागको चासो छैन ।’ सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२५ अनसार सहकारी ऐन र तथा त्यस अनुसार निर्देशन पालना नगर्ने सहकारीहरुलाई ३ लाखसम्म जरीबाना गर्नसक्ने ब्यवस्था भएपनि विभागले कारवाही गरेको विषय

यस्ता छन् बदमासी 

विभागले अनुगमन गरेका सहकारीमा तिर्न सक्ने क्षमता विचार नगरी लगानी गरेको, पदाधिकारीलाई ऋण दिएको, धितोको मूल्यांकन रितपूर्वक नगराएको, भाखा नाघको ऋण असुली नगरेको, सीमाभन्दा बढी शेयर जारी गरेको, कार्य क्षेत्र बाहिर ऋण लगानी गरेको, स्वीकृति बेगर बचत संकलन गरेको लगायतका दर्जन त्रुटी औल्याएको छ । यसैगरी सुधारको कार्ययोजना पेस गर्न लगाए पनि विभागले सुधारको स्थीती मूल्यांकन तथा विश्लषेण नगरेको महालेखाको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।

विकल्प कहिले ? 

विभागको अनुगमनमा प्रश्न उठेपछि कहिले सेकेन्ड टायर इस्टिच्युसन, कहिले प्राधिकरण गठनको बहस हुन्छ । तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने संवेदनशिलता देखिएको छैन । संघियता कार्यान्वयनपछि उल्टै सहकारीको अधिकार स्थानिय तहसम्म हस्तान्तर भएपछि ७६१ वटै सरकारले सहकारीको नियमन गर्न पाउने अवस्था छ । तर, स्थानिय तथा प्रदेश सरकारले समेत सहकारी अनुगमनको काम गर्न सकेका छैनन् । जसको कारण हिजो संघिय सरकारले अनुगमन गरेको अवस्था भन्दा पनि सहकारी भद्रगोल बनेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि सहकारीको अनुगमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकाय गठन गर्ने उल्लेख गरिएको छ । जसलाई मौद्रिक नीतिले समेत सहजिकरण गर्ने भनेको छ । तर, अहिलेसम्म यो घोषणा कार्यान्वयनको प्रक्रिया कुनै निकायले सुरु गरेका छैनन् ।