काठमाडौं । सहकारी संघसंस्थाहरुको प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन गर्न नसकेको भन्दै आलोचित संघिय सहकारी विभागले अनुगमन गरेका संस्थाहरुलाई समेत कैफियत सुधारका लागि निर्देशन दिन वेवास्ता गरेको भेटिएको छ । विभागले अनुगमन गरेको २० महिनापछि मात्र संस्थाहरुलाई त्रुटी सच्याउन निर्देशन दिने गरेको महालेखा परिक्षकले औल्याएको छ ।

विभागले ठूला सहकारी संस्थाहरुको सघन अनुगमनपछि ती संस्थाका संचालकसँग छलफल गर्नुका साथै त्रुटी सच्याउनका लागि समयसीमा सहित निर्देशन दिदै आएको छ । तर, पछिल्लो समयमा अनुगमन गरेपछि छलफल तथा निर्देशन दिने विभागले वेवास्ता गरेको छ। महालेखाको प्रतिवेदनमा विभागले अनुगमन गरेका १३ वटा सहकारीलाई अनुगमन गरेको २० महिनापछि मात्र सुधारको लागि निर्देशन दिएको औल्याएको छ।

विभागका रजिष्ट्रार रुद्रप्रसाद पण्डित आफुले नेतृत्व लिएपछि विगतमा भएका अनुगमनमा पनि छलफल तथा निर्देशन दिने काम अघि बढेको बताउछन् । ‘यसअघिका रजिष्ट्रारले किन गर्नुभएन थाहा भएन, म आएपछि विगतमा भएका अनुगमनको प्रतिवेदन हेरेर छलफल गर्ने तथा निर्देशन दिने काम भएको छ ।’ सहकारीकर्मीले भने विभागको अनुगमन प्रभावकारी नभएको भन्दै आलोचना गर्दै आएका छन् । अनुगमनपछि कर्मचारीले नै पैसा माग्ने गरेको एक सहकारीकर्मीले बताए ।

सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १२५ अनसार सहकारी ऐन र तथा त्यस अनुसार निर्देशन पालना नगर्ने सहकारीहरुलाई ३ लाखसम्म जरीबाना गर्नसक्ने ब्यवस्था भएपनि विभागले कारवाहि गरेको छ । विभागले अनुगमन गरेका सहकारीमा तिर्न सक्ने क्षमता विचार नगरी लगानी गरेको, पदाधिकारीलाई ऋण दिएको, धितोको मूल्यांकन रितपूर्वक नगराएको, भाखा नाघको ऋण असुली नगरेको, सीमाभन्दा बढी शेयर जारी गरेको, कार्य क्षेत्र बाहिर ऋण लगानी गरेको, स्वीकृति बेगर बचत संकलन गरेको लगायतका दर्जन त्रुटी औल्याएको छ ।

यसैगरी सुधारको कार्ययोजना पेस गर्न लगाए पनि विभागले सुधारको स्थीती मूल्यांकन तथा विश्लषेण नगरेको समेत महालेखाले जनाएको छ । निर्देशन पालना नगरेको अवस्थामा जरिबाना असुली लगायतका कारबाही गर्नुपर्नेमा त्यसतर्फ समेत विभागको काम प्रभावकारी नभएको भन्दै यसलाई सुधार गर्न महालेखाले निर्देशन दिएको छ ।