काठमाडौं । पछिल्लो समयमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाहरुको संख्या बढ्न थालेको छ । बचतकर्ताबाट उठाउने सेयर तथा बचतको रकम संचालकहरुले जथाभावी र आफुखुशी परिचालन गर्न संस्थाहरु अप्ठेरोमा पर्न थालेका छन् । अन्तत बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्न नसक्ने, बचत लिएर संचालकहरु फरार हुने जस्ता प्रवृति बढ्दै गएको छ ।

सहकारीमा समस्या आउनुमा जिम्मेवार को ? संस्था दर्ता गर्ने नियामक कि, दिशानिर्देशन गर्ने अभियान ? तर, दुवै पक्ष जिम्मेवारी लिन र समस्या समाधान गर्न तयार छैनन् । समस्या समाधानका लागि काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारी बोकेका नियामक र अभियानका नेतृत्व एक अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोपमा मात्र सिमित छन् ।

जथाभावी संस्था दर्ता गर्ने राज्यले आफैले जन्माएका संस्थाहरुको नियमन गर्न सक्दैन । संविधानमा तीन तहका सरकारले नियमन गर्ने प्रावधान राखिएपनि प्रभावकारी नहुदा समस्या थुप्रिदै गएका छन् । सहकारीलाई सुशासनमा राख्न र ऐन कानुन अनुसार संचालन गराउन नियमित अनुगमन गर्नेगरी आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्तिको ब्यवस्थापन भएको छैन ।

ऐन कानुनका ब्यवस्थाहरु कागजमा मात्र सिमित छ । दोस्रो तहको नियमन निकाय गठन गर्ने चर्चा र घोषणा गफमै सिमित छ । सहकारी विभागको क्षमता बढाएर नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन पनि राज्य चुकेको छ ।

सहकारी अभियानले सरकारले जथाभावी संस्था दर्ता गरेको, प्रभावकारी नियमन नगरेको, नियमनको नाममा पैसा असुल्ने गरेको, दर्ता मात्रै गरी पन्छिने गरेको, समस्या समाधान गर्न कुनै पहल नगरेको, सहकारी ऐनमा समावेश भएका सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, कर्जा असुली न्यायाधिकरण, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोषलगायत कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गर्ने गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।

यता सरकारी पक्ष भने संस्थालाई सहकारी सिद्धान्त, नियम, कानुन, मूल्य मान्यतामा अगाडी बढाउन महासंघ÷संघ तथा नेतृत्वले भूमिका नखेलेको, संस्थाहरुलाई व्यवसायीक रुपमा अगाडी बढाउन नसकेको, गलत काम गर्ने संस्थाहरुलाई संरक्षण गर्ने गरेको आरोप लगाउने गरेको छ ।

यसैगरी सहकारीका संघमा व्यवसायीक नेतृत्व नभएको, राजनीतिक रुपमा संघहरु चलेको, ऐनले दिएको भूमिका निर्वाह नगरेको, भाषणमा मात्र रमाउने गरेकालगायतका आरोप सहकारी अभियान र नेतृत्वलाई छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशी श्रेष्ठले सहकारी ऐन २०७४ को दफा ९९ को व्यवस्था अनुसार संघले सहयोग नगरेको बताउँछिन् । संघले सदस्यको काम कारवाहीको निरीक्षण तथा अनगुमगन गरी सोको प्रतिवेदन विभाग वा कार्यालयलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, संघले आफ्ना सदस्यलाई अनुगमन गर्न सकिरहेका छैनन् ।

तर, अभियानले भने संघका सहकारी भन्दा बाहिर रहेका सहकारीमा समस्या आएको र त्यसले सिंगो अभियानलाई असर गरिरहेको दावी गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय सहकारी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष केशवप्रसाद बडाल अहिलेसम्म समस्या देखिएका सहकारी अभियानभन्दा बाहिरका रहेको बताउँछन् ।

अभियानले सहकारीको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । दर्ता राज्यले गर्ने भएकाले त्यसको निगरानी राज्यले नै गर्नुपर्ने अभियानका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । सहकारीको प्रभावकारी नियमन गर्न अभियानले घच्घच्याए पनि राज्यले सुनेको छैन ।

२०५८ मा १ सय १२ सहकारी भाग्दा कोही पनि जिल्ला संघको सदस्य नरहेको, २०६६ मा १ सय ३३ सहकारी भाग्दा एउटा मात्रै जिल्ला संघको सदस्य रहेको र अहिले समस्यामा आएका गौतमश्रीलगायत जिल्ला संघको सदस्य नभएको बडालले बताए ।

‘जुनसुकै बाहानामा भएपनि सहकारीलाई कमजोर बनाउने प्रयत्न मान्य हुने छैन,’ बडाल भन्छन्, ‘केही सहकारीले गडबड गर्दा सिंगो सहकारी अभियानलाई बदनामी गर्न पाइदैँन ।’ सहकारी चाहिदैँन भनेर राज्यले सोचेको भए राज्य नै कमजोर हुने उनको चेतावनी छ ।

अभियानले सहकारीको जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । दर्ता राज्यले गर्ने भएकाले त्यसको निगरानी राज्यले नै गर्नुपर्ने अभियानका नेताहरुले बताउँदै आएका छन् । सहकारीको प्रभावकारी नियमन गर्न अभियानले घच्घच्याए पनि राज्यले सुनेको छैन ।

महासंघका अध्यक्ष मिनराज कँडेलले नियमन प्रभावकारी हुन सके, ऐनमा उल्लेख भएका कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण लागयतका व्यवस्था कार्यान्वयन गरे सहकारीमा समस्या नआउने दावी गर्छन् ।

राम्रा संस्थाको सबैले प्रशंसा गर्ने र बिग्रीएमा एक अर्कालाई दोषारोपण गर्दा सहकारीमा समस्या बढ्दै गएको छ । समस्याग्रस्त भएका संस्थाको समस्या समाधान गर्न नियामक निकाय र अभियानले नेतृत्व नलिदा समग्र सहकारी अभियानको छवि खस्किरहेको छ ।