काठमाडौं । सहकारी विभागले ६ वटा केन्द्रीय संघ खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । खारेज गर्नु नपर्ने कारण भए १५ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन भनेको छ । 

विभागले नेपाल विद्युत केन्द्रीय सहकारी संघ, नेपाल केन्द्रीय स्वास्थ्य सहकारी संघ, नेपाल केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ, नेपाल केन्द्रीय सुपारी संघ, नेपाल सूचना तथा सञ्चार केन्द्रीय सहकारी संघ, केन्द्रीय उखु उत्पादक सहकारी संघ खारेज गर्ने विभागले सूचना जारी गरेको हो । विषयले गत माघमा साधारणसभा नगरेका संघहरुलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।  

सहकारी ऐन २०७४ दफा ८ मा कम्तीमा ७ वटा जिल्लाका ५१ वटा विषयगत सहकारी संघ मिली केन्द्रीय सहकारी मिलि केन्द्रीय संघ गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । विषयगत जिल्ला सहकारी संघ, विषयगत प्रदेश संघ प्रत्येकको ५० प्रतिशत भन्दा बढी संघ समावेश हुनुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ । 

६ वटा केन्द्रीय संघले न्यूनतम जिल्ला र आवद्ध सदस्य संख्या विभागमा कायम रहेको विवरण विभागमा बुझाएका छैनन् । ऐनको दफा ८ को प्रावधान कार्यान्वयन गर्न नसकेमा सहकारी नियमावली २०७५ ३९(७) मा एकीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । २ वर्षभित्र एकीकरण गर्नुपर्ने भएपनि ४ वर्ष बितिसक्दा पनि केन्द्रीय संघहरुले ऐन, नियम कार्यान्वयन गरेका छैनन् । 

यी केन्द्रीय संघहरुले सहकारी ऐन ७३ मा कारोबारको चौमासिक र वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गरेका छैनन् । वार्षिक कार्यक्रम नीति तथा योजना, खुद बचतसम्बन्ब्धी नीति तथा योजना, सञ्चालकको नाम तथा कार्यवधिको सूची, साधारणसभो बैठकको जानकारी, सेयर सदस्य संख्या र सेयरपुँजी, सञ्चालक तथा सदस्यले लिएको ऋण तिर्न बाँकी रहेको रकम, रजिष्ट्रार वा रजिष्ट्रारबाट अधिकारप्राप्त व्यक्तिले समय समयमा तोकेका अन्य विवरण पेश गरेका छैनन् । 

सहकारी ऐन दफा ८८(३) मा लगातार दुई वर्षसम्म कुनै कारोबार नगरी निष्कृय रहेको पाइएमा, कुनै सहकारी संस्थाले यो ऐन वा यस ऐन अन्र्तगत बनेको नियमावली विपरित कार्य गरेमा, विनियममा उल्लेखित उद्देश्य विपरित गरेमा र सहकारीका मूल्य, मान्यता र सिद्धान्त विपरित कार्य गरेमा दर्ता खारेज गर्न सकिने व्यवस्था छ । सोही दफाको ४ मा दर्ता खारेजका लागि १५ दिनको समयावधि दिने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्था प्रयोग गर्र्दै विभागले दर्ता खारेजीको सूचना जारी गरेको हो ।