काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी महासंघसहित १६ वटा संघहरुले संयुक्त रुपमा जारी गरेको अपिलका कारण महासंघ अप्ठेरोमा परेको छ । अपिलमा एक पटकमा बचत रकमको ५ प्रतिशत मात्रै भुक्तानी गर्न आग्रह गरेपछि समग्र संस्थालाई नकारात्मक प्रभाव परेको भन्दै त्यसलाई सच्याउन सहकारीकर्मीले नै दवाव दिएका छन् ।

अपिल जारी गरेपछि सबै सहकारी संस्थामा समस्या भएको सन्देश फैलिएको र यसले सर्वसाधारणमा त्रास फैलिएको बताइएको छ । जसका कारण राम्रोसँग संचालन भइरहेको सहकारीमा पनि बचत फिर्ता माग्नेको संख्या बढेको छ ।

महासंघका अध्यक्ष मिनराज कडेँलले संयुक्त अपिलको ब्याख्या गलत भएको बताउॅछन् । ‘हामीले संस्था समस्यामा भए सदस्यहरुसँग सहमति गरी ५ प्रतिशत बचत फिर्ता गर्न भनेका हौं’ उनले भने, ‘तर सबै संस्थाहरुले ५ प्रतिशत मात्र बचत फिर्ता गर्ने भन्ने किसिमले ब्याख्या भएको छ ।’

अपिलपछि समस्यामा रहेका संस्थाहरुलाई सहज भएको प्रतिक्रिया पाएको पनि कडेँलले दावी गरे । ‘केहि साथीहरुले मात्र अपिलपछि सबै संस्थामा समस्या भएको सन्देश गयो भनेर गुनासो गर्नुभएको हो’ उनले भने, ‘हामीले समस्यामा रहेका संस्थालाई लक्षित गरेर अपिल गरेकाले उहाँहरुले सहज भएको नै प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।’ 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋण लगानी बन्द गरेपछि सहरी क्षेत्रमा संचालित अधिकांश सहकारीमा तरलता अभाव छ । धेरैजसो सहकारीले १०–१५ प्रतिशत मात्रै तरलता व्यवस्थापन गर्ने गरेकाले र बचत संकलन तथा ऋण असुली प्रभावित भएपछि बचत फिर्ता गर्न सकस परिरहेको छ ।

यो अवस्थामा संयुक्त अपिलले सदस्यमाझ झन् आशंका उब्जिएको र बचत फिर्ता माग्नेको चाप बढिरहेको अभियान्ताहरु नै बताउँछन् ।  राष्ट्रिय सहकारी बैंकका सञ्चालक रामहरि बजगाईले भन्न खोजेको एउटा, बुझाई फरक हुँदा संस्थाहरुलाई असजिलो परेको बताए । 

‘साच्चिकै समस्यामा परेका सहकारीलाई संयुक्त अपिलले राहत दिए पनि अन्य संस्थामा भने जोखिम बढाएको छ’ उनले भने, ‘यसबाट सदस्यलाई संस्थाप्रति आशंका उब्जाउने काम गरेको छ ।’ 

सहकारी अभियानकै दवावमा महासंघले पहिलोपटक खुलेर अपिल जारी गरेको हो । साउन १७ गते एकल रुपमा अपिल जारी गरेको महासंघले ५ दिनमै सहकारीकर्मीको दवावमा अर्को अपिल जारी गरेको हो । 

समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या बढ्न थालेपछि महासंघका संचालक राजेन्द्र पौड्यालको संयोजकत्मा सहजिकरण संयन्त्र समेत गठन गरिएको छ ।

‘गलत काम गर्नेलाई कारवाही गर्ने र सहकारीको, पैसा सुरक्षित बनाउने दायित्व हाम्रो पनि हो’ बजगाई भन्छन्, ‘छलफल, बहस गरिरहेका छौं । सदस्यलाई विश्वस्त दिलाउन आवश्यक छ ।’ अभियानबीच छलफल भइरहेको र नियामक निकायसँगै संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए ।