काठमाडौं । सहकारीका संचालकहरुको सुबिधा कटौती गर्न सहकारी विभागले निर्देशन दिएको छ । सहकारीका संचालकहरुले संस्थाबाट विभिन्न शिर्षकमा सेवा सुबिधा लिने गरेको पाइएपछि विभागले यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो।

सहकारीमा तरलता अभावलगायत बचत फिर्ताको समस्या देखिन थाले पछि विभागले साउन ३१ गते निर्देशन जारी गर्दै सञ्चालक समितिको सुविधा कटौती र कर्मचारी बोनसको रकम वितरण नगर्न निर्देशन जारी गरेको हो ।

विभागले सहकारीका संचालक, केन्द्रीय संघ तथा सदस्यहरुकालागि सम्बोध गर्दै यस्तो निर्देशन जारी गरेको हो । निर्देशनमा सञ्चालन घाटामा रहेका सहकारीले नाफामा सञ्चालन नहुन्जेलसम्म सेयर लाभांश नदिन भनेको छ ।

त्यसैगरी मितव्ययीता अपनाएर निश्चित प्रतिशतले प्रशासनिक खर्च घटाउन निर्देशन दिएको छ । घाटामा रहेका शाखा तथा सेवा केन्द्र बन्द गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न विभागले निर्देशन जारी गरेको छ । कर्जा लगानी गर्दा तत्काल प्रतिफल प्राप्त हुने साना व्यवसायमा लागनी गर्ने  र स्थिर सम्पत्तिमा सकेसम्म कर्जा लगानी नगर्न निर्देशन जारी गरेको छ ।

ऋण असुली प्रक्रियालाई प्राथमिकता दिई कार्ययोजना बनाउन भनेको छ । सञ्चालक समितिको बैठकबाट मात्रै गर्ने, एकल निर्णयको जिम्मेवारी र जवाफदेही स्वयंमले गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । संस्थाको अन्तरिक प्रणालीलाई संस्थागत गर्न भनिएको छ । संस्थाको कारोबार सञ्चालन भइरहने व्यवस्था मिलाई संस्थाको क्रियाकलापमा निरन्तरता दिन भनेको छ ।

तरलताको उपलब्ध, विधि र पद्धति, वित्तीय एवम् संस्थागत क्षमताका आधारमा सहकारीले बचत फिर्ता गर्नुका साथै लाभांश वितरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । आवधिक र ठूलो बचत संकलन भन्दा नियमित बचतमा जोड दिन विभागले निर्देशन दिएको छ । भुक्तानीको अग्रिम तालिका बनाएर बचत फिर्ता गर्न भनिएको छ ।

सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले आफ्नो संस्थाको वित्तीय विवरण सेयर सदस्यलाई जानकारी गराउनुपर्ने भएको छ । राष्ट्रिय लेखामान अनुरुप लेखापरीक्षण प्रतिवेदन लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाउने, यसअघि जारि गरिएका निर्देशन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने विभागले भनेको छ ।

यो पनि पढ्नुहोला

सहकारी संचालक र सदस्यलाई सहकारी विभागको निर्देशन (पूर्ण पाठ)